गृहपृष्ठ नागरिकताको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन माग

नागरिकताको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन माग

Nagarikata_NewsKarobar

नेपाली नागरिकले सहज रूपमा नागरिकता नपाउने समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई नै नागरिकता दिने गरी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको सन् २०२० मा गरेका वार्षिक कामको सामाजिक परीक्षणका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिका- ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले वडाले सबै बुझेर गर्ने सिफारिसका आधारमा प्रशासनले नागरिकता नदिने गरिएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

नागरिकता समस्या समाधान गर्ने हो भने वडा कार्यालयलाई नै क्षमता विकास गरेर नागरिकता दिन सक्ने गरी सक्षम बनाएर अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा महानगरपालिकाका सामाजिक विकास विभाग प्रमुख दीपक अधिकारीले लैंगिक हिंसामा संवेदनशील भएर काम गर्ने अवस्था आएको बताए । स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाउन मञ्चजस्ता संस्थाले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव लक्ष्मी पराजुलीले सामाजिक परीक्षण संस्थाको पारदर्शिताको प्रक्रिया भएकाले यसलाई सबै सरकारी एवं गैह्रसरकारी संस्थाले निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । आयोगले देवानी र फौजदारी संहितामा महिला अधिकारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा यससम्बन्धी कार्यक्रम नै राखेको जनाएको छ । बलात्कारका घटनाविरुद्ध सबै एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्नेमा उपसचिव पराजुलीले जोड दिए ।

प्रकाशित समय १८:५३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु