प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको सत्ता हातमा लिएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा जनताको समृद्धिका सपना चकनाचुर पारेका ओलीले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा ‘कामका खुद्रे फेहरिस्त’ प्रस्तुत गर्नुअघि करिब ४५ मिनेट संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नमै खर्चिए ।

सरकारले विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न चाहे पनि दलभित्रकै शीर्ष नेताका कारण परिबन्धमा परेको र काम गर्न नपाएका कारण बाध्यात्मक अवस्थामा संसद विघटन गर्नुपरेको उनको तर्क छ । ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज १०९३ दिन पूरा भएको छ,’ सिंहदरबारको पुनर्निर्मित प्रधानमन्त्री कार्यालय भवनको प्रांगणमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘यो अवधिमा मैले के गरेँ भन्नुभन्दा पहिला संसद विघटन किन गरेँ, प्रस्ट पार्न आवश्यक ठान्छु ।’

२०७४ साल फागुन ३ गते सत्तारोहण गरेदेखि नै सरकार सञ्चालनमा अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिएको र विविध ढंगका व्यवधान खडा गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘एक वर्ष पछिदेखि त झन् अफ्ठ्यारो पारिँदै गयो,’ उनले भने, ‘एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कातिर काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो, तीन वर्षदेखि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्न सकिएन, विधेयकहरू संसदमा लगिएन, बल्लतल्ल पुगेका विधेयकहरु संसदीय समितिमा लगेर अल्झाइयो ।’

सरकारी निकायका कतिपय पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने काम भएको उनको गुनासो छ । ‘दलभित्रबाटै समानान्तर सत्ताको अभ्यास भयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘काम बन्न लागे पनि बखेडा झिकियो, नेकपाको शीर्ष तहका नेताहरूको कुण्ठाको सिकार प्रतिनिधि सभा नबनोस् भनेर यो (भंग गर्ने) निर्णयमा पुगेँ ।’ पुस ५ गते संसद विघटनको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु अघिसम्म पनि झुटो लाञ्छना, झुटो अभियोग नलगाऔँ भनेर पटक‑पटक सम्झाउने प्रयास गरेको उनले बताए ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति संकेत गर्दै उनले पार्टीभित्र एक जना व्यक्तिको झुटो पत्रबाहेक केही पनि तुष नरहेको, संसदीय दलमा कुनै नेताले आफूविरुद्ध असन्तुष्टि नजनाएकाले आफू निर्विवाद संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री रहेको उनको तर्क छ । तर, केपी ओलीले पटक‑पटकका पार्टीका बैठकमा नजाने, बैठक नै नबोलाउने तथा सरकारका कामका सन्दर्भमा पार्टीभित्र कहिल्यै छलफल चलाउन आवश्यक ठानेका थिएनन् ।

केही सीप नलागेपछि बाध्यात्मक ढंगले विघटनको बाटो रोजेको र त्यो संविधानसम्मत रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । तर, संविधानको कुनै पनि धारामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । संविधानको धाराले संसद विघटनलाई साथ नदिएको कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्न उनले ‘यो प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार’ भएको बताउन भ्याए । जबकि, संसद विघटनका लागि संविधानको दुरुपयोग भएको धारा ७६ (७) समेत राष्ट्रपतिले सम्झाइदिनुपरेको थियो ।

काम गर्न नपाएको, संसदमा विधेयक प्रस्तुत हुन नपाएको, पारित हुन नसकेको, कचिंगल सिर्जना गरिएको जस्ता करिब ४५ मिनेट गफ गरेर बिताएका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि लगत्तै आत्मप्रशंसा सुरु गरे । ‘म सरकारमा जाँदा कानुन थिएनन्, कर्मचारी थिएनन्, सबै लथालिंग थिए,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम एक वर्षमै सकियो, पहिलो वर्ष २५ वटा कानुन बनायौँ, दोस्रो वर्ष ३० वटा, तेस्रो वर्ष ३४ जना कानुन बने, संविधानसँग बाझिएका सयौँ कानुन संशोधन भए ।’

केहीबेर अघिमात्रै सदनले सरकारलाई बिजनेस दिन नसकेको, विधेयक अल्झाइएको जस्ता कुप्रचार गरेको बिर्सिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले सयौँ कानुन बनाएको बताए । कोभिड १९ को अन्योलका बीच आर्थिक वृद्धिदर घटे पनि सरकारको सुझबुझका कारण अर्थतन्त्रले लय समातिसकेको उनको भनाइ छ । ‘अर्को वर्ष १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हुने निश्चित प्रायः भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

दलभित्रको किचलो मिलाउन नसकेर संसद विघटन गरी देशलाई अँध्यारो सुरुङभित्र धकेलेका ओलीले मुद्रा स्फीति, आयात‑निर्यात, रेमिट्यान्स, विदेशी विनिमय सञ्चिति, राष्ट्र बैँकको निक्षेप, वैदेशिक सहायकलगायत बढेको सूचक प्रस्तुत गरे । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित प्रगति स्तरलाई उनले सरकारको कामको उपलब्धिमा लगेर जोडे ।

रानीपोखरी र धरहरा बन्नुलाई उनले समृद्धि मुख्य आधार मान्ने गरेका छन् । सोमबार आफ्नै मन्त्री, मुख्य सचिवलगायतका सरकारी कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूका अगाडि उभिएर पनि उनले आफूले पहिलो कार्यकालमै पुनर्निर्माण थालेको रानीपोखरी र धरहराको यताको इँटा उता नभएको अवस्थामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि बनेको बताए ।

ठूला आयोजनाको २‑४ प्रतिशतको नियमित प्रगतिमा दंग परेका प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई विकासको सूचीमा समेटेका थिए । देशभर प्रतिदिन पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको, ७२ जिल्लालाई कालोपत्रेले छोएको र ७२४ स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्रे भएको तथ्य उनले सगर्व प्रस्तुत गरे ।

देशका सबै तुइन विस्थापित भइसकेको, देशको कुनै भूभागमा भोकमरीको अवस्था नरहेको र नौ लाखभन्दा बढी जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याइएको उनले सुनाए । ‘कोभिड १९ नआएको भए करिब १५ लाख जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याइन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

तीन वर्षको कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुअघि उनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको पुनर्निर्मित कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यालय पुनर्निर्माण गरेको हो । आजैदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनर्निर्मित भवनमा सरेको छ ।

प्रकाशित समय १४:५८ बजे