उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बुधबारसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । सरकारले इटालियन ठेकेदार कम्पनी ‘कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसी’ भाग्न खोजेको भन्दै धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेपछि दिएको आदेशलाई उच्च अदालतले निरन्तरता दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमाथि दुवैतर्फको बहस नसकिएको भन्दै बुधबारसम्मका लागि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । उच्च अदालतले सो विषयमा पुस ५ गते पहिलो चरणको सुनुवाइ गरी आइतबारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करिब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । गएको आइतबार कम्पनीका कर्मचारी भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको छ । आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीको नेपालस्थित प्रतिनिधि काम छाडेर भाग्न लागेपछि सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रकाशित समय ०७:३१ बजे