कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बहुमतले स्वीकृत भएको छ । लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको अध्यादेश संसदको मंगलबार बसेको बैठकबाट पारित भएको हो ।

संसदले कांग्रेसको विरोधको सूचना अस्वीकृत गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । कांग्रेस सांसद गगन थापाले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । तर उनको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरिदियो ।

संसदमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश-२०७५’ लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग जोडिएर आएकाले कुनै संका नगर्न संसदलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा सांसद पम्फा भुषालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा रहेको कमी कमजोरी प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत मिलाउने गरी ल्याउनु पर्ने भन्दै स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने कर्मचारी संघसम्म आउने र पदोन्नती हुने सहज बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्ने बताएकी थिइन् ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरे पनि वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै सभामुखमार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कर्मचारी समायोजनमा जाँदा संघीय कर्मचारीको जस्तै स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको पनि सेवा सुविधा र वृत्ति विकास ग्यारेन्टी गर्न माग गरे । बैठकमा दुर्गा पौडेल, मेटमणी चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, विमला वि.क., गजेन्द्र महतलगायतका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकाशित समय १६:०६ बजे