मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले गरेको कर छलीका सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले वृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको छ ।

एनसेल प्रालि बिक्रीवापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर सहित करीब ७१ अर्ब रुपैयाँ नतिरेको बारे सुनुवाइका लागि आज सर्वोच्चमा वृहत पूर्ण इजलास बस्ने भएको हो । निजी क्षेत्रको अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर विषयमा इजलासले गर्ने निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यसअघि संसद्का अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले समेत एनसेलको करछली प्रकरणमा सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर पटक पटक निर्देशन दिँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द माहेन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित वृहत पूर्ण इजलास गठन भएको छ ।

मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको कर नेपाल सरकारलाई नतिरी स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा नेपालबाट फिर्ता भइसकेको छ ।

प्रकाशित समय ११:५४ बजे