राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक प्रतिपक्ष कमजोर छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी ‘राजपा’ नेपालमा विपक्षीको तुलनामा संस्थापन पक्ष निक्कै बलियो भएका कारण पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छायाँमा पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि दलहरुभित्र यस्तै अवस्था रहँदा आएका अनेकन कठिनाइ र निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइका तितो इतिहास हाम्रासामु छन् ।
गएको चुनावबाट आफूलाई शक्तिशाली बनाउन सफल नेकपाको नेतृत्व र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसको मूल नेतृत्वमा अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढी स्वेच्छाचारिता बढ्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा पनि छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा पनि उस्तै माहोल देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा जानकारहरु संस्थापन पक्ष निकै शक्तिशाली हुँदा नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्नु स्वाभाविक हुने बताउँछन् । यसले राष्ट्रय राजनीतिलाई फाइदा र बेफाइदा दुबै हुनेतर्फ नेता कार्यकर्ता र नागरिक सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ अर्थात् तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले पार्टी एकतालाई तल्लो तहसम्मै टुङ्ग्याउने अभियानमा छन् । तर, त्यसक्रममा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कुन रुपमा हुँदैछ त ? पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिले एमालेमा केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले गुट चलाउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले चलाउँदै आएको संस्थापन पक्ष पार्टीभित्र आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सफल देखिन्छन् ।
पार्टीले प्राप्त गरेका सबैजसो लाभका पदमा ओली हावी देखिएका थिए भने अन्य समूह निरीह जस्तै रहे । एमालेको भागमा परेको मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले लगाएको आरोप छिपेको वा इतिहास भइसकेको छैन ।
राष्ट्रपतिमा वरिष्ठ नेता खनाल स्वयंले इच्छा देखाए पनि अध्यक्ष ओलीले आफूअनुकूल निर्णय गराएकै हुन् । मन्त्रिपरिषदमा १४ जना मन्त्री सहभागी हुँदा ओली पक्षका ११ जना परेका छन् । १५ वर्ष महासचिव भएर माधव नेपालले पार्टी चलाउँदा पनि संस्थापन पक्ष एकलौटी निर्णय गथ्र्यो । अहिले माओवादीसँग एकता भएपछि ओली थप सर्वशक्तिमान भएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, झलनाथ खनालको असन्तुष्टि । खनालले आफ्नो वरीयता तोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै पार्टीभित्र न्याय खोज्न संघर्ष गर्ने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
ओलीलाई तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हाल एकीकृत भएर बनेको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले काउन्टर गर्ने भन्ने पनि कतिपयलाई लागेको छ । तर, उनी आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित गर्न ओलीविरुद्ध कुनै पनि निर्णयमा उभिने पक्षमा छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाबाटै रक्षामन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा रामबहादुर थापा ‘बादल’को असन्तुष्टिलाई महत्व दिएनन् । पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिले माओवादी बादलकै नेतृत्वमा सरकारमा गएको हो ।
फेरि प्रचण्ड यस्ता व्यक्ति हुन्, जब माओवादीको नेतृत्वमा आए, तबदेखि उनले आफ्नो प्रभाव कम हुन दिएनन् । एकछत्र दुई दशकभन्दा धेरै पार्टीको नेतृत्वमा रहे । एकता हुनुभन्दा पहिले माओवादी भनेकै प्रचण्ड र प्रचण्ड भनेकै माओवादी जस्तो थियो । सबै निर्णयमा उनको सर्वेसर्वा हुन्थ्यो, तर सानो समूहमा नै किन नहोस्, नारायणकाजी श्रेष्ठको समूह सक्रिय थियो ।
तर, अब तत्कालीन एमाले र माओवादीका सबै गुट–उपगुट एउटै पार्टीमा एकताबद्ध भएका छन् । कुन–कुन नयाँ गुट जन्मिने हुन् भन्ने अहिल्यै प्रस्ट देखिएको छैन तर विगतमा गुट चलाएका सबै समूह सक्रिय भएर लागेका छन् । कतिपयले एमाले र माओवादी गुट रहने भनेर गरेको आंकलन मिलिरहेको छैन । केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले मात्रै आफूखुसी निर्णय गरेको भन्ने माधव नेपाल पक्षको आरोप र गुनासो छ । प्रचण्डले पनि आफूलाई ओलीले त्यति महत्व नदिएको महसुस गरेकै छन् । झलनाथले सार्वजनिक रुपमै कम्युनिस्ट नबुझ्नेहरु निर्णय प्रक्रियामा हावी भएको भनेर घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । केपी ओलीको साथ लागेर अब नेतृत्वमा पुग्न मुस्किल ठानेका ईश्वर पोखरेल उसैगरी लागेका छन् । चुनावमा मन्त्री नै दिन्छु भनेर आश्वासन पाएका योगेश भट्टरालाईलाई कुनै प्रकारको जिम्मेवारी नदिएको भन्ने गुनासोले पनि गुटलाई थप मलजल गरिरहेकै छ । तर पनि केपी ओलीको निर्णय कसैले काट्न सक्दैनन् र उनले एकलौटी रुपमा गर्दै आएका निर्णय उल्ट्याउने प्रयत्न कसैले गर्ने आँटसम्म गरेका छैनन् ।
बजेट निमार्णमै यो स्पष्ट देखिएको धेरैको बुझाइ छ । कतिपयले केपीको सल्लाहमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफूहरुलाई झुक्याएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दासमेत बजेटको सिलिङबारे मन्त्रीहरुले समेत थाहा नपाउनु यसको उदाहरण र केपी ओलीको आफू बलियो छु र कुनै प्रकारका सूचना चुहिँदैन भन्ने प्रमाण हो ।

नेपाली कांग्रेस
चुनावी हारको समीक्षा गर्ने मुख्य उद्देश्यले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक दुई महिनासम्म बस्यो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व असक्षमताका कारण तीनवटै तहको चुनावमा अप्रत्यासित हार व्यहोर्नुपरेको नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका समूहको आरोप समितिले सदर गरेन । केन्द्रीय समितिले नै त्यसको जिम्मेवारी लियो र सभापतिलाई एक प्रकारले दोषी नरहेको प्रमाणित नै गरिदियो । सरकारको नेतृत्वसमेत पार्टीले गर्दाको अवस्थामा पनि चुनाव हार्नुमा नेतृत्वकै दोष भएको निष्कर्षसहित राजीनामा दिनुपर्ने आवाज निक्कै चर्किएको थियो । महाधिवेशन नै गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अभियान नै चलाइए । प्रकाशमान सिंह, गगन थापालगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै सभापति देउवाको आलोचना गरे, राजीनामा माग गरे तर देउवाका अगाडि निरीह भइरहे ।
युवा नेताहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाए तर यी सबै गतिविधिका बाबजुद देउवा पार्टीभित्र झन्–झन् बलिया हुँदै गएको देखियो । संसदीय दलको नेतामा देउवा नै दोहोरिएपछि कांग्रेसभित्रका प्रतिपक्षीको प्रभाव र बोलवाला आजकल खासै देखिन्न । राजनीतिक विश्लेषकहरुका आँखामा यो सिंगो कांग्रेसका लागि हितकर होइन र गलत प्रजातान्तिक अभ्यास हो ।
राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘देउवाको प्रतिपक्षीमा पौडेल र सिटौला आएका छन् । तर, तीनवटै गुटले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने हैसियत राख्नसकेका छैनन् । यही कारण सिंगो कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट ध्यान कमजोर भएर गएको छ र राष्ट्रियस्तरबाट समेत ध्यान कमजोर भएर गएको छ ।’
सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसभित्र सबैभन्दा धेरै गुट–उपगुट छन् । सबै राजनीतिक दलहरुको तुलनामा कांग्रेसभित्र सबैभन्दा बढी गुटबन्दीको समस्या छ । सभापति देउवाको एउटा गुटको नेतृत्व गर्छन् । पौडेल र सिटौलाको अर्को गुट सतहमा देखिन्छ । अहिले मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोईरालाले पार्टी चलाउँदा नै किन नहोस्, पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको अवस्था निरीह नै थियो । एकले अर्काको कुरा सुन्नै नसक्ने जस्ता नेताहरुको प्रवृत्तिका कारण आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टीको मतियार भन्ने कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको टिप्पणी गरिन्छन् ।
देउवाले त्यसको केही छनक दिइसकेका छन् । उनले संसदीय दलको नेतामा विजय गच्छदार र अन्य पदाधिकारीमा पनि आफू निकटकैलाई चयन गरिसके । अब पनि उनलाई आफू अनुकूलको निर्णय गराउन कुनै अफ्ठ्यारो देखिन्न । पौडेल पक्ष आक्रामक र संस्थापन रक्षात्मक देखिँदै गर्दा तेस्रो विचार समूह दाबी गर्दै सिटौला पक्षको आफ्नो धार बलियो बनाउने अभियान पनि प्रतिस्पर्धामा आउन मुस्किल देखिन्छ । तर, दुई पक्षको विवादमा घुसेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने रणनीतिमा सिटौला पक्ष लागि नै रहेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले शक्ति र राजनीतिक विचारमा आफ्नोमात्रै प्रभाव राख्न खोज्नु सामान्य विषय होइन । अझ लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी आफैँभित्रको लडाइँमा रमाउने र एक पक्षले जे भन्यो त्यही हुने प्रवृत्तिले नेतृत्व थप स्वेच्छाचारिता हुने खतरा बढेको छ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अवस्था पनि उस्तै छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउने कोही देखिँदैन । ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपामा पनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो निर्णायक छन् । दुबै एकअर्काभित्रै लडाइँमा पनि छन् ।
तराईकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुको सैद्धान्तिक वैचारिक अवधारणा अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त छ । उनीहरु आफूलाई मधेसवादी र मधेसी जनताको हक र हितको निमित्त लड्ने पार्टी भन्छन् र एक सीमित क्षेत्रमा साँघुरिएको कार्यक्षेत्र र सोच बोकेका दलहरुले राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने त छँदैछ, आन्तरिक लोकतन्त्रका कुरै छोडौँ । ती दलहरु विदेशी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । पछिल्लो समय प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनले पुष्टि गरिसकेको छ ।
नेपाल मजदुृर किसान पार्टी नेमकिपाको अध्यक्षमा नारायणमान बिजुक्छे र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्षमा चित्रबहादुर केसीको विकल्प खोजिएको देखिन्न ।

नेतृत्व हावी हुनुका कारण
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ कार्यकर्ता निरीह भएका कारण दलहरुमा व्यक्तितन्त्र चलेको र आन्तरिक लोकतन्त्र नै नदेखिएको बताउँछन् । सिंगो देशका कार्यकर्ता एक हुनुको सट्टा गुट र उपगुटमा विभाजित भएर गुटको नेताले जे भन्यो त्यही सही भनेर पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको मत छ । ‘राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा दलीय संस्कार नभएकाले यस्तो भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘लाभको पद हात पार्न र चुनावमा टिकट पाउनका लागि गुटको पछि लाग्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण यस्तो भएको हो ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराजको धारणा पनि उस्तै छ । गुटबन्दीको परिणाम स्वरुप सबै राजनीतिक पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको उनको बुझाइ छ । ‘व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, लगानी र असुली छ, नेताहरुको आफूलाई केन्द्रित गरेर राजनीति गर्ने शैली छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले भनेको नै ठिक हो, आफूले गरेको निर्णय नै लोकतान्त्रिक हो भन्ने सोच छ ।’
यो वा त्यो नाममा आफूलाई शक्तिशाली बनाउने र राज गर्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र प्रजातन्त्रको स्थापनाकालदेखिकै रोग हो । शक्तिमा हुँदा आफूबाहेक कोही नदेख्ने र शक्तिबाहिर हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्ने नेतृत्वको गुट नै सर्वेसर्वा ठान्ने कार्यकर्ताको मानसिकता पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । नेविसंघको अध्यक्ष भएपछि नैनसिंह महरले आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्दा उमेरचाहिँ खुलाएका थिएनन् । कारण थियो– उनी विद्यार्थी राजनीति गर्छन् र उमेर ४२ वर्ष पुगिसक्यो । युवा नेतृत्वको चर्को आवाज उठाउने अन्य पार्टीको हविगत पनि उस्तै छ । कुनै बेला ४० वर्ष कटेका हिमालले माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गर्थे ।

एकले अर्को समूहको विचार सुन्ने र त्यसलाई पनि स्थान दिएरमात्रै 
पार्टी र सिंगो देशको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ताले बुझ्न आवश्यक छ । 
अन्यथा, व्यवस्थासँगै आएको नयाँ बहारमा पुरानो सोच र पुरानो राजनीतिक शैलीमा गरिने व्यवहार स्खलित हुनेछ ।

इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेटका सम्बन्धमा छलफल चलिरहँदा देश कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद अथवा बहुमतको घमण्ड र कमजोर प्रतिपक्षभित्रको बलियो संस्थापन पक्षको एकलौटीको भूमरीमा देश केही समय रुमल्लिने संकेत पनि गर्छ । छलफल तर्क र मुद्दाका आधारमा भन्दा पार्टीको धारणाका आधारमा भइरहेको छ । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा यो स्वाभाविक मानिए पनि राष्ट्रिय उदेश्य प्राप्तिमा सबै एक हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै पनि फलो गरिएको छैन । झन्डै तीन चौथाइ बहुमतनजिक रहेको वर्तमान नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्षसँग राय लिनुपर्छ भन्ने महसुस नै गरेन । सदनमा कांग्रेसले पनि विरोधका नाममा विरोध गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गराउने प्रयत्नमात्रै गरिरह्यो ।
नेपालमा पटक–पटक प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष भएको छ तर ६ दशक पछि पनि स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम हुन सकेन । संघर्ष हुन्छ, लोकतन्त्र आउँछ तर केही वर्षपछि फेरि निरंकुशता हावी हुन्छ र लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । यसका धेरै कारण छन् । र, मुख्य कारण हो– परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने दलहरुभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था वा नेतृत्वको अस्वस्थ लडाइँ ।
यहाँ भन्न खोजिएको अवसर र राजनीतिक लाभका लागि गुटको पछि लाग्नुपर्ने र पछि लाग्दा–लाग्दा बल्ल शक्तिमा पुगेपछि घमण्ड पलाउने र दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुने देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो परिवर्तन हुन जरुरी छ । एकले अर्को समूहको विचार सुन्ने र त्यसलाई पनि स्थान दिएरमात्रै पार्टी र सिंगो देशको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ताले बुझ्न आवश्यक छ । अन्यथा, व्यवस्थासँगै आएको नयाँ बहारमा पुरानो सोच र पुरानो राजनीतिक शैलीमा गरिने व्यवहार स्खलित हुनेछ ।
राजनीतिले नै देशलाई हाक्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक पक्षले नै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले पनि गलत परिवेश र गलत अभ्यास गरेर आएका नेतृत्वबाट व्यवस्था परिवर्तन हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई राजनीतिमा आउन चाहने नयाँ नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । अहिले नेतृत्वमा रहेको स्वेच्छाचारिता तोडिनुपर्छ ।

रघुनाथ बजगाँईं

प्रकाशित समय १९:१६ बजे