एमाले र माओवादी गठबन्धन बनाएर भोट माग्दै गर्दा जनताले वाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता दिने ‘लोभ’मा विश्वासको मत दिए । राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो बनेको नेपाली समाजका लागि यो आर्थिक समृद्धितर्फको प्रस्थान विन्दु हुन सक्ने अपेक्षासहित गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्याे । त्यसैको जगमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नारा त्यतिबेला उठायो, जतिबेला यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र त्यति नै लामो संक्रमणकाल व्यहोरेको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक स्थिरताको ट्रयाक खोल्नु सम्भव तर कठिन कार्य हो । यद्यपि, नेकपाले पाएको झन्डै दुई तिहाई बहुमतले त्यसलाई स्थापित गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।

केन्द्रमा त नेकपाको दबदबा छँदै छ, सँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नेकपालाई चुनौती दिनसक्ने स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस छैन । सातमध्ये ६ प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय तहको नेतृत्व नेकपाले गरेको छ । एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएपछि नेपाली कांग्रेस सिट संख्याका आधारमा अनुमान गरिएझैँ र मनस्थितिका आधारमा त्योभन्दा बढी खुम्चन पुगेको छ । त्यसैले पनि सरकारका गतिविधिमाथि कांग्रेसले गर्ने टिप्पणी निकै फितलो छ ।

सरकारको कार्यशैली
ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब छ । तर, कसरी गर्ने ? यसको स्पष्ट खाका सरकारका मन्त्रीसँग नभएको लक्षण देखिन थालेको छ । सञ्चार र पर्यटनमन्त्रीको व्यवहारको त खुला आलोचना नै भयो । यी दुई प्रकरणबाट मन्त्रीहरुमा शक्ति र स्थिरताको जिम्मेवारी बोधभन्दा बढी ‘अहं’ हावी भएको देखिन्छ । यसलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले भनेझैँ अधिनायकवाद भन्नु अलि चर्काे सुनिएला । तर, आधुनिक र सभ्य विश्वसमाजमा यस्ता व्यवहार अनपेक्षित हुन्छन् ।

केही दिनभित्र लगातार दुईवटा घटनाक्रम भए । पहिलो, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बालुवाटार पुर्याइयो । र, दोस्रो, वीर अस्पतालका चिकित्सक डा. भोजराज अधिकारीलाई अस्पतालबाटै गृह मन्त्रालय पुर्याइयो । सरकारका यी दुवै व्यवहारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले यसलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ भने सञ्चारमाध्यमले पनि उचित स्थान दिएका छन् । वास्तवमै, आम नागरिकले यस्तो व्यवहारको अपेक्षा सरकारसँग गरेका थिएनन् ।

निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय पनि विवादमुक्त छैन । निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भनी नागरिक समाजका अगुवाले सरकारउपर लगाउँदै आएको आरोप प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरुका लागि संवेदनशील विषय हो । तर, सरकार यी सबै आरोप र आलोचनालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । सानै स्वरमा सही तर सडकमा उठेका जायज माग सम्बोधन गर्नबाट सरकार चुक्नु हुँदैन । विडम्बना, सरकार त्यो बाटोमा अग्रसर भएको छैन ।

सरकार गठन भएयता उसले केही महत्वपूर्ण कदम चाले पनि निष्कर्षमा पुर्याउन भने सकेन । मूलतः गृह र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव र जुँगाको लडाइँ देखिएको छ । गृहले सुरु गरेको सिन्डिकेट अन्त्य र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कार्यमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले सहयोग नगरेको प्रस्टै देखियो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएपछि नेपाली कांग्रेस सिट संख्याका आधारमा अनुमान गरिएझैँ र मनस्थितिका आधारमा त्योभन्दा बढी खुम्चन पुगेको छ । त्यसैले पनि सरकारका गतिविधिमाथि उसले गर्ने टिप्पणी अझैसम्म पनि फितलो देखिन्छ ।

निकै चर्चा र महत्व पाएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य हुन नसक्नुमा यातायात मन्त्रालय बढी जिम्मेवार छ । तर, यस विषयमा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ खुलेर बोलिरहेका छैनन् । र, उनको मौनता रहस्यमयी बन्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले समेत महत्व दिएको सिन्डिकेट अन्त्यको विषयलाई यातायातमन्त्रीले अग्रसरताका साथ कार्यान्वयन नगर्दा सरकारको उकालो यात्रामा अवरोध सिर्जना भएको छ । मन्त्रीको मौनताले साउनबाट यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य नहुने आशंका बढाएको छ ।

माथिका प्रकरणले सरकारको निशाना कतातिर छ भन्ने छर्लंग पारेको छ । एकातर्फ सरकार निषेधित क्षेत्र घोषणामार्फत नागरिकका अधिकार संकुचन गर्न खोज्दै छ भने अर्काे व्यापक चलखेल हुने ठेक्कापट्टा र सिन्डिकेट अन्त्यमा पर्याप्त चासो देखाएको छैन । अर्थात्, मूलतः सुशासन र विधिको शासनका लागि आवश्यक कुराहरुलाई सरकारको भाषण र नारामा सीमित गरिरहेको छ ।

नुर गिरेको प्रतिपक्षी
निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयबाट संसदीय व्यवस्थाको कट्टर हिमायती र अब्बल खेलाडी कांग्रेस अझैसम्म पनि तंग्रिइसकेको छैन । कांग्रेस निर्वाचनमा सिट संख्याका आधारमा जति खुम्चेको छ, त्यो भन्दा बढी उसको मनोबल गिरेको छ । विगतमा आफूले गरेको गल्तीको मूल्यांकन पनि सही रुपमा गर्न नसकेको कांग्रेसले सरकारलाई चुनौती दिने लक्षण अझैसम्म पनि देखिएको छैन ।

अर्काे कुरा, पटक–पटक सत्तामा रहेको कांग्रेसले गरेका निर्णयका कारण आमजनताले उसका कुरा पत्याएका छैनन् । निर्वाचनमा पराजित भएको र सत्ता छाड्नैपर्ने अवस्थामा आगामी सरकारका लागि दबाब दिने उद्देश्यसाथ उसले गरेका निर्णयको पश्चाताप कांग्रेसका नेताहरुलाई भएको हुनुपर्छ ।

आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायति भन्न रुचाउने कांग्रेसले पटक–पटक कानुनअनुसार निर्णय गर्दैगर्दा नैतिकतालाई तिलाञ्जली दियो । विगतमा उसले गरेको यही गल्तीले आज पनि कांग्रेसलाई पोलिरहेको छ । चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समयमा होस् या शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई सत्ता सुम्पदा नै किन नहोस्, निर्वाचनपश्चात् सहजै सत्ता परिवर्तनको जग बसाल्न कांग्रेसले सकेन । बरु अवरोधक बन्यो । यही कारण उसको बोली बिक्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारका गतिविधि केही हदसम्म आलोच्य भए पनि कांग्रेसले गरेको आलोचना पत्याइहाल्ने स्थितिमा जनता छैनन् । किनकि, सरकारमा रहँदा उसका गतिविधि दूधले धोएका थिएनन् । तसर्थ, सत्तामा रहँदा होस गुमाउने कांग्रेसको कुरा जनताले पत्याउन अझै समय लाग्छ । तर, त्यसका लागि पनि ऊ निरन्तर सुधारको बाटोमा अग्रसर हुन आवश्यक छ । तर, कांग्रेसँग त्यत्ति धैर्य होला ? यो अहिलेको अहं प्रश्न हो ।

प्रकाशित समय १८:३१ बजे