देश नै बन्द भएर अर्थतन्त्र ठप्प भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रका हरेक सम्बन्धित पक्षले सरकारबाट कुनै न कुनै प्रकारको सहायता भनौँ वा राहतको अपेक्षा गरेका हुन्छन् नै । यसरी राहतको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यस्तो राहत सानो या ठूलो कुनै पनि हुनसक्छ । राहत जिन्सी वा नगदमा मात्र नभई शब्दमा मात्र पनि हुनसक्छ । जस्तो राहत भए पनि त्यसले सम्बन्धित पक्षहरुको पीडामा केही मलम लाउने प्रयास गरोस् ।

यस समयमा अर्थतन्त्रकै एक हिस्साका रुपमा रहेको सेयर बजार सम्बद्ध पक्षले पनि त्यस्तै अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । सेयर बजारसँग सम्बन्धित पक्ष (धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस कम्पनीबाहेक)ले सेयर बजार बन्द भएका कारण पुगेको क्षतिमा केही मलम लगाउने अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

मलाई लाग्छ, सरकारले पैसा नै दिएर बन्दको अवधिको क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था त छैन वा देख्दिन तर पनि सेयर कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताको कारोबार खर्चमा कमी ल्याई खल्तीमा केही रकम बचाइदिन सक्छ । यो नै लगानीकर्ताका लागि ठूलो मानसिक राहत हुनसक्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही सजिला उपाय लगाउन सक्छ । जस्तैः सेयर ब्रोकरको आयमा असर नपर्ने गरी सेयर कारोबार कमिसनबाट धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले लिएको कमिसनको हिस्सा घटाएर लगानीकर्ताले तिर्दै आएको समग्र कमिसनदर घटाउन अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई तत्काल निर्देशन दिनसक्छ ।

सेयर कारोबार कमिसन घटाउनेबारे अध्ययन गर्न २०७६ असोजमै धितोपत्र बोर्डले एक समिति गठन गरेको छ । तर, यो समिति बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समितिले गरेको कामका बारेमा धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थापनले कुनै जानकारी दिएको छैन । नयाँ अध्यक्ष आएको यतिका समय बितिसक्दा पनि लगानीकर्ताको हितको यो विषयमा उनी बोलेका छैनन् । तर, सेयर बजार घटबढको विश्लेषण भने उनले धेरै पटक मिडियामा गरिसकेका छन् ।

कमिसनमा गरिएको कटौतीको निर्णयले नेप्से र बोर्डको आयमा हुने परिवर्तनका कारण संस्था सञ्चालनमा नै असर पर्न जाने देखिँदैन किनकि नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र सिडिएस कम्पनी अधिक कमिसन या शुल्क असुलीका कारण तुलनात्मक रुपमा अत्यधिक नाफा कमाउन सफल कम्पनी वा नियामक निकाय हुन् ।

आव २०७४/७५ मा मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले २६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ भने यसको सञ्चित कोषमा ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । आव २०७५/७६ मा नेप्सेले यसका सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्ति यसको वेबसाइटमा राखिएको छ तर यो वर्ष कति नाफा कमाएको थियो र यसको वासलात कस्तो थियो भन्ने प्रतिवेदन अझै पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेप्से पब्लिक कम्पनी वा अग्रपंक्तिको नियामक निकाय भएर पनि आफ्नो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन यसको वेबसाइटमा सार्वजनिक नगरेर यसको व्यवस्थापनले संस्थागत सुशासनमा तुच्छ व्यवहार प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यस्तै २०७५/७६ मा सिडिएस कम्पनीले ९ कारोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको छ भने जगेडा कोषमा १३ करोड रकम जम्मा छ । यस्तै धितोपत्र बोर्डको आव २०७५/७६ मा आयकरपछिको नाफा १५ करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा तथा कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ ।

कमिसनमा गरिने कटौतीले लगानीकर्तालाई राहत हुनजान्छ भने लगानीकर्ताको मनोबलमा वृद्धि भई सेयर कारोबार रकममा पनि वृद्धि हुन जान्छ । जसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा नियामक, ब्रोकर र सरकारले पनि लिन पाउनेछन् ।

यस्तै सेयर बजारमा सरकारले राहत स्वरुप यसका सम्बन्धित पक्ष जस्तैः ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंक, सूचीकृत कम्पनीलाई समेत समेट्नका लागि यी संस्थाले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सिडिएसमा बुझाउने नवीकरण शुल्कमा केही प्रतिशत छुट दिन सक्छन् । यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमार्फत छुटको घोषणा गर्न सक्छ ।

बजारको आकांक्षालाई पूरा गर्न तथा लगानीकर्ता मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पार्न आगामी बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरमा केही कमी गर्न पनि सक्छ । अहिले नै व्यक्तिले सेयर किनबेचबाट हुने नाफामा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन्  यसमा जस्तो २० प्रतिशतले कमी गरी लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

सरकारले गर्न सक्ने यी केही सम्भावित सहायता भए । सेयर बजारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ब्याजदर हुन जान्छ । लामो समयसम्म अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा बढ्न सक्ने तरलताका कारण ऋण तथा निक्षेपको ब्याजदरमा कमी आउन सक्छ । यसअघि नै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाइसकेका छन् । जसको प्रभाव ऋणको ब्याजमा पर्नुपर्छ । जसका कारण ऋणको ब्याज घट्न गई सेयर बजारमा कारोबार रकममा वृद्धि हुन जाने सम्भावना रहन्छ । यस्तै सेयरको माग पनि बढ्न जानेछ ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि यसका मौद्रिक नीतिसम्बन्धी औजारको प्रयोग गरी बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढाउने प्रयास गरेमा यसको फाइदा सेयर बजारले पनि अवश्य पाउनेछ । तर पनि सेयर बजारको वास्तविक दिशा भने कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले नै निर्धारण गर्नेछ । चालू आवमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहनेछ र लाभांश वितरणको सम्भावित खाका हेर्न भने असार मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने नै हुन्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लगानी व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका सेयर विश्लेषक भट्टराईले क्यानडाबाट फाइनान्सियल प्लानिङमा पोस्ट ग्रयाजुएट गरेका छन् भने सेयर बजारबारे क्यानेडियन सेक्युरिटिज कोर्ससमेत गरेका छन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस्

पुनर्बिमाको सेयर, सिडिएसको गाइजात्रा र मुकदर्शक धितोपत्र बोर्ड

प्रकाशित समय १५:४६ बजे