प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफैँले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि उद्योगी‑व्यापारीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर भने- ‘अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगिसकेको छैन, कोही अतालिनु पर्दैन ।’ संवैधानिक कारणले पदबाट बाहिरिएका निर्वतमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई छेउमा राखेर ‘प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार’का भूमिका दिएर आफैँले अर्थ मन्त्रालय चलाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आइरहँदा आमसञ्चार माध्यमहरूमा भने भोकभोकै परेर खान नपाएका, नाम्लाले पेट कसेर धर्धरी रोइरहेका भरिया, साना व्यापारी, टेम्पु चालकहरूका आँसु बगिरहेका, देशभित्र रोजगारीको सुनिश्चितता नभएपछि लाइन लागेर फेरि भारत फर्किरहेका नेपालीको लर्को लागेका समाचार आइरहेका छन् । नेपाल औपचारिक रूपमा मन्दीमा गएको स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकार गरेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम ९ महिनाको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक तयार पार्‍यो । विभागले दुई वटा अवस्था (सिनारियो)मा मुलुकभित्रका आर्थिक गतिविधिका मूल्यांकन गरेको यो त्रैमासिक लेखा तथ्यांकबाट देखिन्छ, पहिलो स्थिति सामान्य चलिरहेको र अर्को कोभिड-१९ संक्रमण नफैलियोस् भनेर चैत ११ गतेबाट लगाइएको लकडाउनपछि अर्थतन्त्रमा पारेको असरका तत्कालीक मूल्यांकन अर्थात् लकडाउनको पहिलो ४० दिनले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको पहिलो अवस्था विश्लेषण । विभागले यसका लागि अघिल्लो त्रैमासिक अवधि अर्थात् कात्तिक-पुसको स्थितिसँग माघ-चैत (मूल्यांकनका लागि वैशाख १५ सम्मका गणना गरिएको)को त्रैमासिक अवधिलाई तुलना गर्दा २.७२ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) संकुचित भएको बतायो, यसलाई वार्षिक तुलना (अघिल्लो आवको समान अवधिको तुलना-YnY) गर्दा त्रैमासिक वृद्धिदर ०.८ प्रतिशतमात्र रहेको देखिन्छ ।

वार्षिक तुलनाले पनि के देखायो भने जीडीपी गणनाका तीन क्षेत्रमध्ये पहिलो ९ महिने अवधिमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रह्यो भने औद्योगिक क्षेत्र ६ प्रतिशतले संकुचित भयो, सेवा क्षेत्र ०.८ प्रतिशतमात्र रह्यो । वार्षिक तुलनात्मक अध्ययनकै आधार लिँदा लकडाउनको पहिलो ४० दिनमा औद्योगिक उत्पादन १२.१ प्रतिशतले, खानी तथा उत्खनन् २.९ प्रतिशतले, होटल तथा रेस्टुराँ, थोक तथा खुद्रा व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा क्रमशः ८.६ प्रतिशत, ६.६ प्रतिशत र ६.१ प्रतिशतले गिरावट भएको तथ्यांक विभागले बताएको छ ।

यसपछिको त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्रको अवस्था अझ बढी खस्किएको छ, जुन कुरा खुम्चिएका आर्थिक-व्यावसायिक क्रियाकलापले नै देखाएका छन् । लामो अविधको लडकडाउनले सर्वाधिक प्रभावित भएका क्षेत्रहरू औद्योगिक वस्तुको उत्पादन, होटल तथा रेस्टुराँ, निर्माण क्षेत्र र खानी तथा उत्खनन्, थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता, विद्युत्, ग्यास तथा पानीलागयतका क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार होइन, झन् झन् खस्किएको अवस्था छ । लगातार दुई त्रैमासिक अवधिसम्म अर्थतन्त्र ऋणात्मक भयो भने त्यसलाई प्राविधिक रूपमा मुलुक आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक सामाजिक आयोग ( यूएनस्क्याप)ले भर्खरै यस क्षेत्रका लागि गरेको आर्थिक स्थिति प्रक्षेपणको एउटा मोडलिङले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (आशावादी परिप्रेक्षमा) ०.८ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ ।

यसपछिको त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्रको अवस्था अझ बढी खस्किएको छ, जुन कुरा खुम्चिएका आर्थिक-व्यावसायिक क्रियाकलापले नै देखाएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा विश्वका विकसित मुलुकहरू दोहोरो मन्दी (डबल डिप रिसेसन)मा गएका बेला नेपालको भने वृद्धिदर कसरी सकारात्मक देखियो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । यूएनस्क्यापले बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै सकारात्मक ३.८ प्रतिशत, भुटानको ३.१ प्रतिशत र म्यानमारको १.८ प्रतिशतले सकारात्मक वृद्धिदर हासिल हुने उल्लेख गरेको छ । यसअघि ओइसीडीले पनि अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) मा कोरोनाजनित आर्थिक महामन्दीको असर कम हुने जनाएको थियो । यसो हुनुको मुख्य कारण हाम्रो मुलुकको अनौपचारिक चरित्र बुझ्न जरूरी छ ।

राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण- २०७४/७५ अनुसार नेपालको कुल श्रमशक्ति (७० लाख)को ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभित्र सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक-व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशत बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् । (स्रोत : केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) देशका ५८ प्रतिशत नागरिकसम्ममात्र बैंकिङ सुविधा (लघुवित्तका सेवाबाहेक बैंकिङ सेवा) पुगेको छ, बैंकमा खाता खोल्नेमध्ये पनि ४८ प्रतिशतले मात्र नियमित बैंकिङ कारोबार गर्छन् । (स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक) ।

नेपालको भारतसँग हुने कुल व्यापारको ४० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट (चोरीपैठारी)बाट हुने गरेको छ (स्रोत : उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन) । यी विवरणहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको करिब ४८ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको देखिन्छ । त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्रको बढी हिस्सा भएका, औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा बढी निर्भर रहेका विश्वका उन्नत वा विकसित अर्थतन्त्रमा वर्तमान कोरोनाजनित आर्थिक महामन्दीले जुन ठूलो धक्का दियो, जुन अनुपातमा तिनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भयो, त्यसका अनुपातमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आश्रित अतिकम विकसत मुलुकमा कम प्रभाव परेको देखिएको हो । अहिलेमात्र होइन, सन् २००८/९ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका समयमा पनि विश्व अर्थतन्त्रसँग कम आबद्ध भएको, एकलकाँटे र निर्वाहमुखी चरित्र भएको नेपाललाई कम प्रभाव परेको थियो । अहिलेको अवस्थालाई विगतका अन्य कुनै मन्दी, आर्थिक वा वित्तीय संकटसँग समान रूपमा दाँज्न नमिल्ने विश्वका प्रमुख आर्थिक-सामाजिक वैचारिक संस्थासँग सम्बन्धित अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् ।

कुनै समयमा विश्वकै गरिबमध्येको एक र जनसंख्याको करिब ४८ प्रतिशत हिस्सा चरम गरिबीमा रहँदा पनि नेपालमा एक जना पनि भोकले मरेनन् भनिन्थ्यो । विगत तीन दशकमा २२ प्रतिशत विन्दुले देशमा गरिबी रेखामुनिको जनसंख्या बाहिर निस्केको तथ्यांकले देखाउँछ । औसत आयु ५८ वर्षबाट ७२ वर्ष पुगेको र मातृ तथा शिशु मृत्युदर पनि उल्लेख्य अनुपातमा कम भएको तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । जतिसुकै द्वन्द्व वा राजनीतिक अस्थिरता भए पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशक औसत ४.५ प्रतिशत कायम भएको पनि तथ्यांकले देखायो । त्यसकै बलबुत्तामा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ९० को दशकको औसत २०० अमेरिकी डलरबाट अहिले १०८५ डलर पुगेको पनि तथ्यांक छ ।

अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा औसत ६ प्रतिशतमाथिका स्थिर वृद्धिदर कायम भयो पनि भन्छ तथ्यांकले । सरकारी तथ्यांक नै मान्दा गत वर्ष पनि औसत मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको भन्यो । तर, यी तथ्यांकहरूले ६ महिना लामो लकडाउनका कारण बढेको बेरोजगारी देखाएन, नागरिकको चुल्हो नबलेको देखाएन, काम नपाएर पेटमा दाम्लो कसेर काम खोज्न हिँड्ने भरियाको आँसु देखाएन, ऋण काढेर किनेको ठेलामा तरकारी बेच्न नपाउँदा भोकले छटपटाएका लालाबालाका आमाको आँसु देखाएन, लाम लागेर एक गाँस भातका लागि टपरी थापिरहेका अनुहार देखाएन, कोरोनाका महामारीका बीच कालापहाड जानेहरूका लस्कर देखाएन ।

कहिलेकाहीँ तथ्यांकले सबै कुरा बोल्दैन पनि । उदाहरणका लागि आर्थिक सर्वेक्षणले देशभर ९ लाख २३ हजार औद्योगिक-व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् भनिरहँदा लघुवित्त संस्थाहरूबाट २०-२५ हजारदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिएर लघु उद्योग, व्यापार-व्यवसाय गर्ने २३ लाख लघुउद्यमी-व्यवसायीका अवस्था देखाएन । यहाँनेर उल्लेख गर्नैपर्ने पक्ष यी २३ लाख लघुउद्यमी-व्यवसायी प्रायः सबै महिला हुन् । उनीहरूले गाउँगाउँमा र नगर-सहरहरूमा आफ्नो उद्योग-व्यवसायमा कम्तीमा २-३ जनादेखि १० जनासम्मलाई रोजगारी दिएका छन् ।

अहिलेको संकटले यस्ता सूक्ष्म (नानो)देखि लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यापार चलाउने लाखौँ परिवारलाई संकटमा पारेको छ । हो, परिवारबाट, आफन्तबाट, लघुवित्त वा सहकारीबाट सरसापट र ऋण लिएर सडक किनारामा तरकारी, फलफूल, टिका-धागोदेखि ठेलामा सानो पसल राखेर, सानातिना कुटिर उद्योग चलाएर गुजारा गर्नेहरूको संकट सरकार तिम्रो तथ्यांकमा देखिँदैन । स्कुल जान नपाएका, शिक्षाबाट वञ्चित भएका लाखौं बालबालिकाको मानवीय पुँजी विकासको चक्रमा परेको असर पनि अहँ देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले भनेअनुसार ३७ लाखले रोजगारी गुमाएको भन्ने तथ्य पनि नमानौं, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)का लागि गरिएको अध्ययनबाट निकालिएको करिब १८ लाख परिवार ‘अति-जोखिम’मा परेका भन्ने तथ्य पनि नमानौं, २३ प्रतिशत परिवार अपर्याप्त भोजन गर्न बाध्य भएको तथ्य पनि नमानौं, रहेक १० मध्ये एक जनाले रोजगारी गुमाएको तथ्य पनि नमानौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का लागि आईआईडीएस नेपालले गरेको अध्ययन निष्कर्ष पनि नमानौं, किनकि त्यसले झन् आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा बहुपक्षीय असर पर्छ भनेको छ । गरिबले पोखेका आँसु, खुलामञ्चका भोकाहरूको लाइन, भारत जान लस्कर लागेर सीमामा बसेका निरीह नेपालीका भीड, सबै सरकार असफल देखाउन मञ्चन गरिएको नाटक भनौँ, अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक छन्, आउनुस् उत्सव मनाऔं ।

प्रकाशित समय १४:३० बजे