सरकारले यातायात क्षेत्रका बेथिति अन्त्य गर्ने भन्दै एक वर्षअघि देशभरका यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजाने निर्णय लियो । तर, सरकारको निर्णय एकपक्षीय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिए । सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रह्यो भने यातायात व्यवसायी विभाजित भए । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच लामो समय रस्साकस्सी चलिरहँदा केही यातायात समिति कम्पनीमा गइसकेका छन् । यसबीचमा पनि आन्दोलनमै रहेको यातायात समितिहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र सरकारबीच केही दिनअघि सहमति भएको छ । सहमतिसँगै महासंघले मातहतका सबै समितिलाई कम्पनीमा जान आग्रह गरेको छ । यही सेरोफेरोमा हामीले महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासँग यातायात समितिहरु कम्पनीमा जाने निष्कर्षमा किन पुगे ? कम्पनीमा जाँदा सिन्डिकेट हट्छ कि हट्दैन ? सरकारबाट के अपेक्षा गर्छन् यातायात व्यवसायी ? लगायतका प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं :

एक वर्षसम्म किन कम्पनीमा जानुभएन र अन्तिम समयमा आएर हतार गर्नुभयो ?
पहिलो कुरा त सरकारले किन यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजाँदैछ भन्ने कुराबारे अहिले पनि स्पष्ट छैन । तर, ‘सरकारले कम्पनीमा लग्यो अब सिन्डिकेट अन्त्य भयो’ भनेर जसरी हल्ला चलाइयो, त्यसमा म सहमत छैन । किनकि, कम्पनीमा जानु र सिन्डिकेट अन्त्य हुनुबीच कुनै सम्बन्ध छ जस्तो लाग्दैन । रह्यो कम्पनी दर्ताको कुरा, यातायात व्यवसायी सरकारको निर्णयविरुद्ध कहिल्यै गएका छैनन् र जाँदैनन् पनि । त्यसैले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि औपचारिक रुपमै यातायात समितिहरुलाई आग्रह गरेका हौं ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान्छौं भन्नुहुन्छ एक वर्षसम्म किन दर्ता गर्नुभएन !
हामी पहिल्यैदेखि कम्पनीमा जान तयार थियौं । तर, सरकारले हरेक निर्णय एकपक्षीय ढंगले गर्ने र लाद्ने गरेकाले यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक हो । सरकारले यातायात समितिहरु कम्पनीमा जानुपर्ने निर्णय गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, यसबीचमा यातायात व्यवसायीलाई दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि सरकारले के गर्यो ? अहिले महासंघ मातहत देशभर २९४ वटा समिति छन् । ती समितिअन्तर्गतका समितिको संख्या करिब साढे ३ लाख भएको अनुमान छ । तर, अहिले पनि ७७ जिल्लाका समिति काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको एउटा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा आउन बाध्य छन् । त्यहाँ विचौलिया र दलालको उस्तै दबदबा छ । सरकारले इटहरी र बुटवलमा पनि कम्पनी रजिस्टार कार्यालय खोल्ने भनेको थियो । बल्लतल्ल इटहरीमा खुल्यो, त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छैन भन्ने सुनेको छु । बुटवलमा खुल्ने हल्लामात्र चल्यो, खुलेन । यो चाहिँ, हातखुट्टा बाँधेर समुद्रमा पौडी खेल् भनेर छाडिदिएजस्तोमात्र भयो । यातायात व्यवसायीले एक वर्षमा किन दर्ता गरेनन् भन्नु भन्दा सरकारले सहज वातावरण किन बनाइदिएन र अहिले आएर दबाब दिइरहेको छ भन्ने अहं प्रश्न हो ।

अब पाँच दिनभित्र सबै यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भइसक्न सम्भव छ ?
सम्भव नहोला । तर, हामीले सबै समितिलाई अधिकतम दबाब दिएर औपचारिक रुपमै कम्पनीमा जाओ भनेका छौं । पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो ।

यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भएपछि यातायात क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान हुन्छ भन्ने तपाईं आफैं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म छैन । कम्पनीमा दर्ता हुँदैमा यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । विगतमा गैरनाफामुखी यो क्षेत्रलाई अहिले सरकारले विशुद्ध नाफामुखी संस्थामा रुपान्तरण गरिदिएको छ । यातायात व्यवसायी सजिलो ठाउँमा सेवा दिने र बढी भन्दा बढी आर्जन गर्ने ध्याउन्न लाग्न बाध्य भएका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनेभन्दा पनि सहज ठाउँ खोज्न थालेका छन् । यसरी अघि बढ्दा यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छ भनेर सरकारले महसुस गरेको भए र समाधान गरेर देखाउन सके, हामी अत्यन्तै खुसी हुन्छौं ।

यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारबाट खास के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, यातायात क्षेत्रको सम्पूर्ण समस्या हल गर्न सबै सरोकारवाला सम्मिलित अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन हुनुपर्छ । सरकार, यातायात व्यवसायी, मजुदर र उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व रहने यस्तो प्राधिकरणले सडक र यात्रुको अवस्थाअनुसार कति र कसरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने भन्ने निक्र्योल गर्छ । कुन रुटमा कति सवारी गुडाउने, कुन समयमा कति सवारी गुडाउने, कस्तो सडकमा कसरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल रहेसम्म यातायात क्षेत्र यस्तै अस्तव्यस्थ भइरहनेछ । अर्को कुरा, सरकारले स्पष्ट बिमा नीति बनाइदिनुपर्छ । यो क्षेत्रको लगानी अव्यवस्थित हुनुको अर्को मुख्य कारण अस्पष्ट बिमा नीति हो । त्यसकारण सरकारले यी दुवै पक्षमा स्पष्ट भएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।

यातायात व्यवसायी नै यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन चाहँदैनन् भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, यो अत्यन्तै सतही टिप्पणी हो । अधिकांश व्यवसायीले बुझेको कुरा के हो भने आर्थिक समृद्धिको मुख्य पक्ष भनेको सडक र यातायात हो । सार्वजनिक यातायात र सडकको अवस्था देखेर त्यो मुलुकप्रति बाह्य पर्यटकले धारणा बनाउने गर्छन् । आर्थिक समृद्धिको बाहक बन्ने दायित्व बोकेका यातायात व्यवसायी आफूले काम गरिरहेको क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन चाहँदैनन् भन्नु आरोपका लागि आरोपमात्रै हो । यातायात व्यवसायी सरकारका हरेक निर्णय शिरोधार्य गर्न र सरकारसँग सहकार्य गर्न तल्लीन छ । तर, सरकारले लिने हरेक निर्णय दीर्घकालमा पनि फलदायी हुनुपर्छ, त्यसका लागि कम्तीमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय लिँदा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुहरुसँग सघन छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

प्रकाशित समय १४:३६ बजे