सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र बैतडी सीमा नाकापारि भारतमा १५ सयभन्दा बढी स्वदेश भित्रिन नेपाल सरकारको आदेश पर्खिएर बसिरहेका छन् । दार्चुला जिल्लाको नाकापारि धारचुलामा १२ सय र बैतडी जिल्लाको नाकापारि तिथौरागढ, झुलाघाटमा तीन सयभन्दा बढी नेपालीले केन्द्र सरकारको आदेश पर्खिएको एक महिना बितिसकेको छ । भारतीय भूमिमा शिविर बनाएर राखिएका उनीहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । विभिन्न देशबाट नेपाल ल्याइएकाहरु र नेपालमै पनि कोरोनाभाइरस संक्रमणको आशंका भएकाहरू १४ दिनमा ‘चोखिने’ गरेका छन् । सत्तारुढ दलका केन्द्र तथा स्थानीय तहका नेताहरू स्वयं लकडाउन उल्लंघन गर्दै काठमाडौँबाट भेडाबाख्राजसरी बसमा मानिस कोचेर गाउँगाउँ पुर्‍याइरहेका छन् । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएको छैन । तर, भारतीय भूमिमा एक महिना बस्दा पनि उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन किन पहल भइरहेको छैन ? यसमा स्थानीय तहको बुझाइ के छ ? यसैब विषयमा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका प्रमुख हंशराज भट्टसँग डीआर आचार्यले गरेको टेलिफोन कुराकानी :

महाकाली नगरपालिकामा कोरोनाभाइरस संक्रमणको स्थिति के छ ?

अहिलेसम्म महाकाली नगरपालिकामा कोही पनि संक्रमित भेटिएका छैनन् ।

महाकालीपारि भारतीय भूमिमा स्वदेश भित्रिन पाउने आशामा बसेका नेपालीको स्थितिबारे कति जानकार हुनुहुन्छ ?

हामीले उनीहरूको अवस्थाबारे बुझिरहेका छौँ । भारतको धारचुलासँग सीमा जोडिएको  जिल्ला भएकाले दार्चुलाका सबै स्थानीय तह र तिथौरागढ, झुलाघाटसँग सीमा जोडिएको हिसाबले बैतडीका सबै स्थानीय तह उनीहरूलाई ल्याउने विषयमा समन्वय गर्न तयार बसेका छन् । भारतमा अलपत्र परेकामध्ये महाकाली नगरपालिकाका दुई‑चार जनामात्र छन् । दार्चुलाका अरु स्थानीय तह, बैतडी र बझाङका मानिस धेरै छन् त्यहाँ ।

तपाईंको बुझाइमा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन खास समस्या किन भइरहेको छ ?

मैले बुझ्न नसकेको पनि यही हो । नेपालमा १४ दिन क्वारेन्टाइन बसेपछि पुग्छ, भारतमा चाहिँ एक महिनाबस्दा पनि नपुग्ने भन्ने कहाँ छ ? हामीलाई तीन‑चार पटक ल्याउन तयार रहनुस् भन्दै केन्द्र सरकारले झुलाइरहेको छ । यो संघीय सरकारको अधिकारको कुरा हो । केन्द्र सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुमति दिने हो भने उनीहरूलाई अझै पनि तत्कालै ल्याएर हामी क्वारेन्टिन (जरुरी छैन होला) मा राख्नेलगायतका व्यवस्था गर्न तयार हालतमा छौँ । तर, सत्तारुढ दलका नेता र कार्यकर्ताले लकडाउन उल्लंघन गर्दै राति‑राति बसका बस मान्छे जिल्ला लैजान मिल्ने, भारतबाट नेपालीको उद्धार गर्न किन नमिल्ने ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पाएको भए हामी चैत १५ गते नै ल्याएर व्यवस्थापन गर्न तयार थियौँ । तर, केन्द्र सरकारले उनीहरूलाई जनता मानेकै छैन । सीमामा दुःख पाइरहेका नेपालीबारे बेखबरझैं देखिएको छ । सरकारलाई उनीहरूको कुनै मतलब छैन ।

केन्द्र सरकारले यस्तो बदनियतपूर्ण काम किन गर्‍यो ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

हेर्नुस्, यो अहिलेको मात्र कुरा होइन । केन्द्र सरकारले विगतदेखि नै थानकोटबाहिरलाई नेपाल गन्दैन, काठमाडौँ खाल्डोभन्दा बाहिरका बासिन्दालाई जनता गन्दैन । काठमाडौँबाहिरको आवाज सुन्दैन । काठमाडौँमा दुई‑चार सय मानिस भेला भए भने जस्तासुकै निर्णय तत्काल फिर्ता लिइन्छन् तर सुदूरपश्चिम जलिरहे पनि मतलव हुँदैन । भएको यही हो । विगतदेखि जे चलिरहेको थियो, संघीयतापछि पनि त्यसैले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

कारोना संक्रमण फैलिने आशंकालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र सरकारले चैत ११ गते लकडाउन गरेपछि तपाईंहरूले कस्ता समस्या भोगिरहनुभएको छ ?

हामीले खाद्य सामग्री जोहो गरेका थियौँ । नगरपालिकाका ९ वटै वटामा सुपथ मूल्य पसल खोलेका छौँ । त्यसो हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई समस्यामा पर्न दिएका छैनौँ । करिब २५ सय असहाय, विपन्न र मजदुर परिवारलाई खाद्यान्न राहत प्रदान गरेका छौँ । तर, हरियो तरकारीको बजारीकरणमा निकै समस्या भयो । कृषि उपज खेतमै रह्यो । कृषकले उत्पादित तरकारी बजार लैजाने, नयाँ बीउमल किन्नेलगायतका काममा अवरोध भयो । हामीले गत वर्षदेखि ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम सुरू गरिसकेका छौँ । त्यसलाई प्रभावित हुन नदिन एक‑दुई दिन भयो, समन्वयात्मक ढंगले काम अघि बढाइसकेका छौँ । खाद्यान्न, तरकारी, डेरीलगायतको खुल्ने अवधि बढाउने तयारी भइरहेको छ । अब विस्तारै सामान्य बनाउनुपर्छ, लकडाउन केही खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ ।

उद्धार र राहत वितरणमा नगर प्रोफाइलको आवश्यकता कति महसुस भइरहेको छ ?

नगर प्रोफाइलको महसुस धेरै नै भएको छ । हामीले सुरुमा गर्नुपर्ने काम गरेनछौँ । हामीले तीन वर्षमा गरेनौँ, गलत भयो तर विगतमा स्थानीय निकायहरूले पनि यस्ता कुनै काम नगरेकाले हामीले नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने भयो । अलमल भएकै हो । अनुभव हुँदैछ । प्रशिक्षित हुँदैछौँ । अबको दुई वर्षभित्रमा विकासको जग बसाएरै छाड्छौँ ।

यस्ता आधारभूत काम गर्न तपाईंहरूलाई प्रदेश या केन्द्र सरकारबाट पनि असहयोग भएको हो ?

एकदमै धेरै । सोचेभन्दा र अनुमान गरेभन्दा धेरै असहयोग छ । कुनै समन्वय छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले यही नगरपालिकामा के गरिरहेका छन्, के गर्दै छन् थाहा हुँदैन । एकैपटक काम सुरु भएपछि थाहा हुन्छ । यहाँको स्थानीयताबारे हामी जति जानकार छौँ, उहाँहरू त्यति हुनुहुन्न तर यो धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न । हामीलाई सानो जानकारी गराएर अघि बढ्दा के बिग्रिन्छ ? आखिर बनाउन खोजेको त देश नै हो नि ! कृषि र खानेपानीका कार्यक्रमहरू प्रदेशले नै लगेको छ । हामीलाई दिइएको छैन, कानुन र संविधानले दिएर के गर्ने ? आवश्यक कर्मचारी पनि छैनन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सौतेलो व्यवहार गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

काठमाडौँबाट जान चाहने नगरपालिकाबासीलाई लैजानेबारे के सोच्नुभएको छ ?

काठमाडौँमा काम तथा अध्ययनका सिलसिलामा पुगेका दार्चुलाबासी नेपाली नागरिक होइनन् ? उनीहरूलाई काठमाडौँले हेर्न किन सक्दैन ? केन्द्र सरकारले लकडाउन गरेको छ, त्यसबेला जो जहाँ छन्, त्यही रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले भनिरहनुभएको छ ? अनि आफैं लकडाउन गर्ने, आफैँ नेता र कार्यकर्तामार्फत उल्लंघन गराउने यो कस्तो नीति हो ? हामीले त्यस्तो सोचेका छैनौँ । देशको जुनसुकै जिल्ला र स्थानीय तहका मानिस हाम्रो नगरपालिकामा भए हामी फरक व्यवहार गर्दैनौँ । केन्द्र सरकारले किन गर्ने ?

खाद्य सामग्री आपूर्तिको स्थिति कस्तो छ ?

हामीकहाँ तराईका जिल्लाबाटै खाद्य सामग्री आउने भएकाले अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन । आपूर्ति व्यवस्था सहज छ ।

सतर्कताका बाबजुद महाकाली नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण भित्रिने, फैलिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

सबै निकायको राम्रो साथ र समन्वय रह्यो भने खासै सम्भावना छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको तीन वर्षको अवधिमा देखिने गरी के के गर्नुभयो ?

हामीले शिक्षालाई बढी जोड दियौँ । सदरमुकाम रहेको नगरपालिका भएकाले जिल्लाकै शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्ने अवधारणासहित अघि बढेका छौँ । सोही अनुसार शिक्षा नियमावली निर्माण गरी लागू गरेका छौँ । शिक्षकलाई विषयगत तालिम दिइरहेका छौँ । कमजोर पठनपाठन स्तरका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेका थिए । तिनको स्तर बढाउनतिर लाग्यौँ । अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन‑अध्यापन सुरु गरेका छौँ ।

दोस्रोमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता राखेका छौँ । अघि पनि भनेँ ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रममा केन्द्रित छौँ, बसाइँसराइ रोक्न ग्रामीण सडकको अपरिहार्यता महसुस गरिएको छ । सोही अनुसार प्लानिङ र बजेटिङ गरेका छौँ । उत्पादन बजार पुर्‍याउन सहज हुने र गाउँलाई बजारसँग नजिक बनाउने सडकले नै हो । त्यसबाहेक केही घरधुरीबाहेक सबैमा सफा पिउने पानी र बिजुली बत्ती पुर्‍याएका छौँ ।

प्रकाशित समय १४:२१ बजे