सरकारले सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग जनमत संग्रह गर्ने विषयमा सझौता नभएको प्रष्ट पारेको छ । आइतबार संसदमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गठबन्धनसँग जनमत संग्रह गर्ने विषयमा सझौता नभएको प्रष्ट पारेका हुन् ।

बिहीबार गरेको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिका बारेमा विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री बादलले जनमत संग्रह बारेमा सोच्नै नसकिने बताए । सहमतिको २ नम्बरको बुँदामा लेखिएको भाषाप्रति विप्रक्षी दल नेपाली काग्रेस,राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतले प्रश्न उठाएका थिए ।

‘राष्टिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु प्र्र्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो भनिएको छ । यसैले जनमत संग्रह गर्ने भन्ने बिषय उल्लेख छ्रैन । नेपालको अखण्डको रक्षा गर्नु उसको पनि कर्तव्य हो । त्यो शक्तिले अखण्डताको सम्मान गर्न आत्मसमपर्ण गरेको पनि होईन सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको पनि होईन,’ गृहमन्त्री थापाले भने । उनले सहमतिको पहिलो बुँदामै नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने उल्लेख गरिएको बताए ।

तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको भन्ने विषयलाई गलत अर्थ नलगाउन उनले आग्रह गरे । मुलुकको अखण्डको लागी सरकारले आफ्नो भौगोलिकताको रक्षा गरेको दाबी गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने राजनीतिक सहमतिको २ नम्बर बुँदालाई लिएर भ्रम फैलाएको बताए ।

‘हाम्रो संविधानमा कुनै प्रदेश अलग गराउने भन्ने उल्लेख छ्रैन । यो भ्रमक र गलत बुझाई हो । मधेशी जनताको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार जनअभिमतद्धारा पूरा गर्न सकिन्छ भनिएको मात्र हो, यो भनेको निर्वाचन मार्फत बनेका सरकारले विभिन्न माग पूरा गर्ने भनिएको हो, कुनै प्रदेश स्वतन्त्र बनाउन जनमत संग्रह गर्ने भनिएको होईन’ उनले भने ।

सरकार मुलुकको अखण्डताको सम्मान चाहने भन्दै गृहमन्त्री थापले राज्य कसैसँग गरम र नरम नभएको बताए । राष्ट्रद्रोहको आरोपमा पक्राउ परेर पाँच महिना जेल बसेर बुधबार रिहा भएका राउतसँग सरकारले बिहीबार ११ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

प्रकाशित समय १४:३२ बजे