चिकित्सक गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थमा सरकारले कानुन बनाएको भन्दै उनले संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । शनिबार एक विज्ञप्ति निकालेर उनले अन्यथा आफू जस्तोसुकै कदम चाल्न वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । सार्वजनिक तथा नियमनकारी निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठता योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायमा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठ, योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसका लागि सबै सार्वजनिक तथा नियमनकारी निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठता योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहिआएको छ ।

यसैबीच सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समाचार आएको छ । कुनै पनि संस्थाका कुनै पदाधिकारीप्रति अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आरोप भएमा त्यसको तदारुकताका साथ छानविन गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरिनुपर्छ । साथै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा नभई इमान्दार र योग्य मानिसहरुलाई मात्रै नियुक्त गरिनुपर्छ ।

तर अहिले सरकारले एकातिर न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी किटान गरेर बर्खास्तीको सिफारिश गरेका पदाधिकारीहरुलाई कारवाहीको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । सरकारसँगको मिलेमतोमा ती पदाधिकारीहरुले मेडिकल माफियाको स्वार्थमा काम गर्दै विश्वविद्यालयलाई नै धराशायी पारिरहेका छन् । जबकि यस अगाडि त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई सिफारिश अनुसार कारवाही गर्ने भनेर हामीसँग सरकारले सम्झौता नै गरेको छ । मेडिकल शिक्षालगायत देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्ट र अपराधीहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने, दोषी प्रमाणित भएको अवस्थामा समेत उनीहरुलाई बचाउने अहिलेको सरकारको रवैयाले देशमा दण्डहीनतालाई चरम सीमामा पुर्याएको छ । मेडिकल शिक्षामा मात्रै नभई देशमा हाल व्याप्त हत्या–हिंसा, बलात्कार र अन्य अपराधहरुको कारण पनि त्यही दण्डहीनताको स्थिति हो । यो अवस्थाका मुख्य दोषको भागीदार प्रधानमन्त्री स्वयम् हुन् ।

अर्का्तिर सरकारले अन्य संस्थाहरुमा तजबीजका भरमा पदाधिकारीहरु हटाउने र दलीय स्वार्थअनुसार नियुक्त गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले निरन्तर यस्ता गलत कामहरु गरेका कारण हामी बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने र त्यस्ता गलत कामका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायहरु धराशायी बन्ने र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा झनै ह्रास आउने अवस्था छ । त्यसैले तत्काल जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै सबै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा प्रदायक तथा नियमनकारी निकायहमा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठ, योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै समाजवादी र साम्यवादी दलहरुको सरकारले माफिया स्वार्थमा कानुन बनाउने काम गरेकाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्यस्तो प्रावधान हामीसित भएको सम्झौताअनुसार संशोधन गर्नेलगायत यसअगाडि हामीले राखेको सबै माग पूरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । अन्यथा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

प्रकाशित समय १३:५२ बजे