आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा बुधबार संसदमा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा प्रदेशलाई समानीकरणतर्फ ५५ अर्ब ३० करोड, सशर्ततर्फ ४४  अर्ब  ५५ करोड एवं स्थानीय तहलाई समानीकरणतर्फ ८९ अर्ब ९५ करोड र सशर्ततर्फ १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यी तहहरूलाई कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँट हुनेछ ।  राजस्व बाँडफाँट गर्दा प्रदेश  र स्थानीय तहको क्षेत्रफल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाइएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।

प्रकाशित समय १६:२५ बजे