सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आइतबार प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमार्फत सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत स्थापित गर्ने बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन, उद्योग र खेलकुदको विकास, वन संरक्षणलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले उच्च आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी एवं सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको संवाहकका रुपमा लिने जनाएको छ ।

प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउने, परियोजना बैंक निर्माण गर्दै बैंकमा समावेश गरिने आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिने र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न आवश्यक नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन, वादी, राउटे तथा राजी समुदायलाई व्यवस्थित गर्ने र विपन्न थारू समुदायका लागि बृहत्तर हितसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कृषिको विकासका लागि परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादनअनुसारको बजार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख मल्लले बताए । यस्तै, मुख्यमन्त्री बस्ती विकास कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन, एक जिल्ला एक नमुना सहर निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, सञ्चार क्षेत्र र संलग्न निकायको स्तर र क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग सूचना सम्प्रेषणमा समन्वय र सहकार्य गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १०:०२ बजे