दलितका मुद्दालाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । बिहीबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको जातीय समानताका लागि साझा अभियान कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कर्णाली प्रदेशबाट दलितको उन्नतिमा आफूहरु लाग्ने प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सांसद दानसिंह परियारले दलितको मुद्दा कहिल्यै राज्यको मुद्दा नभएको बताए । ‘दलित चाहेर भएका होइनन् बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘राज्य व्यवस्थाले बनाएको हो । दलित नै चरम गरिबीको रेखामुनि भएकाले गरिबी हटाउने कार्यक्रम ल्याए मात्रै दलितको समस्या समाधान हुन्छ ।’ जतिसुकै नीति बने पनि सामाजिक सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको उनले बताए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समिति संयोजक राजु नेपालीले कर्णालीको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाटै जातीय समानताको अभियान सुरु गर्ने बताइन् । सांसद रातो कामीले इतिहासमा दलितले आफ्नो लागि नलडी राज्यका लागि लडे पनि राज्यले दलितलाई नै उपेक्षा गरेको बताए । उनले दलितको बाहुल्य भएको कर्णाली प्रदेशबाटै भेदभावको अन्त्य हुनेगरी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताए ।

वीेरेन्द्रनगर नगरकार्यपालिका सदस्य विष्णु बादीले दलित समुदायका लागि सरकारले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको बताए । उनले झुप्राखोलामा रहेको बादी बस्तीमा विद्युत् र खानेपानीको प्रबन्धसमेत छैन । ‘यसलाई कस्तो खालको संघीयता मान्ने ? उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी विकले जातीय छुवाछुत र विभेद गर्नेविरुद्ध बाध्यकारी कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले सामाजिक रुपान्तरणको यो अभियानमा कटिबद्ध भएर लाग्ने बताए । दलितको मुद्दालाई आगामी नीतिमा समावेश गरेर लैजान गृहकार्यसमेत गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सामाजिक विकास समितिका संयोजक यमुना नेपालीलगायत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित समय १७:२९ बजे