२०७२ सालको महाभूकम्पले घर भत्काएका ६० हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित ४९ महिनासम्म पनि राहत लिन नआएपछि लाभग्राही सूचीबाट हटाइने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा राखेका ३२ जिल्लाका ८ लाख २६ हजार ३३३ भूकम्पपीडितमध्ये ६० हजार १६ जना पहिलो किस्ताकै लागि नआएपछि सूचीबाट हट्ने भएका हुन् ।

सम्झौता गरेर राहत लिन नआएका र सम्झौता गर्नै नआएका भूकम्पपीडित असार मसान्तसम्म पनि सम्पर्कमा नआए सूचीबाट हटाइने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । प्राधिकरणले किस्ता लिन नआउने लाभग्राहीसँग लिन नआउनुको कारण बुझ्न जिल्ला-जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रतिनिधि खटाएर विवरण संकलन गरिसकेको छ ।

आवास आवश्यक नहुने, एकल जीवन बिताइरहेका र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका गरेर लाभग्राहीलाई ३ प्रकारमा विभाजन गरिएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘धेरैजसो लाभग्राही सहर पसेका र बाँकीलाई पनि घरको आवश्यकता नभएकाले किस्ता लिन नआएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता लाभग्राही पहिचान गरी सूचीबाट हटाउनेछौँ ।’ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका लाभग्राहीलाई आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत सोही स्थानमा पुगेर किस्ता बाँड्ने र घर बनाइदिने उनले बताए ।

भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पनि ४८ प्रतिशत भूकम्पपीडित घरबारविहीन छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने भूकम्पमा भग्नावशेष भएका तथा पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ४ लाख ५९५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने दुई लाख २८ हजार ८ सय ८५ घर बन्दै गरेका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म ७ लाख ६७ हजार २४८ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सोमबारसम्म ५ लाख ८३ हजार १०८ जनाले दोस्रो किस्ता र ४ लाख ३७ हजार ३३१ ले तेस्रो किस्तासमेत लिइसकेका छन् ।

प्रकाशित समय १६:१६ बजे