भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालका पाँच वर्षमध्ये चार वर्षमा ५२ देशको भ्रमण गरे, उनले आफ्नो कार्यकालका १६२ दिन त जहाजमै बिताए भनिन्छ । गरिब देश नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यो मामिलामा कम होलान् जस्तो देखिएको छैन । ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १७ महिनामा मात्रै भएको छ, यस बीचमा उनले ९ वटा देशको भ्रमण गर्न भ्याएका छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत भ्रमणबाट विदेश यात्रा थालेका ओलीले त्यसपछि चीन, अमेरिका, कोस्टारिका, स्विजरल्यान्ड (२ पटक), भियतनाम, कम्बोडिया, फ्रान्स र बेलायतको भ्रमण गर्न भ्याइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगै विदेश भ्रमणको मोह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा पनि देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी पनि चीन, भारत, अमेरिका, कतार र पोल्यान्ड भ्रमणमा गइसकेकी छिन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीपछि धेरै विदेश जानेमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा अघिल्लो पंक्तिमा छन् । मन्त्री बाँस्कोटा पनि भारत, इथियोपिया, जर्मनी, दुबई, स्पेन र स्वीजरल्यान्ड पुगिसकेका छन् । यी त केही उदाहरणमात्र हुन्, ओली सरकारका कोही यस्ता मन्त्री बाँकी छैनन्, जो विदेश नउडेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट निकासाको विवरण हेर्ने हो भने सरकारका मन्त्रीहरू विदेश नगएको महिना नै क्यालेन्डरमा भेट्टाउन मुश्किल पर्छ । कतिसम्म भने कुनै पनि मन्त्रालयका उपसचिव वा सहसचिवस्तरका कर्मचारीले सहभागिता जनाउँदा हुने कार्यक्रममा समेत मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरू आफै जत्था लिएर जाने होडबाजी चल्ने गरेको छ । विदेश भ्रमणमा जाँदा नियमित खर्चबाट बजेटबाटै थप रकम भ्रमणभत्ता पाइने भएकाले केही मन्त्रीहरूले पछि भ्रमण भत्ता र ट्याक्सी खर्चको बिल पेश गरेर लिएको समेत पाइएको छ ।

मुलुकको आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ, तर जुन ढंगले हरेक महिना होडबाजी गरेर राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको लस्कर निस्कन थालेको छ, त्यसले ओली सरकार गठन हुँदा खुब भाषण गरिएको सुशासनको धज्जी उठाएको छ । सरकार गठन भएको १७ महिनामा भ्रमणमा नै १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ, यसमा यसै महिना प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको युरोप भ्रमणको बिल समावेश गरिएको छैन । त्यो समेत जोड्ने हो भने भ्रमणमा ओली सरकारले निकै ठूलो रकम सकिसकेको देखिन्छ ।

विदेश भ्रमणमात्र होइन, आन्तरिक भ्रमणमा पनि ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । कुनै ठाउँका गोरु जुधाइ वा सार्वजनिक धाराको उद्घाटनमा समेत मन्त्रीहरू हेलिकप्टर लिएर पुग्ने गरेका छन् । हालैमात्र प्रधानमन्त्री पोखराको एक होटल उद्घाटनमा गएको, तर व्यापक विवाद आउने देखिएपछि होटलको उद्घाटन नै नगरी फर्किएको समाचार आएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको यस्ता जिल्ला भ्रमणको खर्च राज्यकोषबाटै बेहोरिने गरिएको छ । त्यतिमात्र नभइ जिल्ला भ्रमणमा जाँदा मन्त्री, पीए र सुरक्षाकर्मीहरूले थप भ्रमणभत्ता पाउँछन् । यो राज्यकोषबाट भइरहेको फजुल खर्जी नै हो ।

यदि साँच्चिकै सुशासनको कुरा गर्ने हो भने सरकारले यस्ता भ्रमणहरूमा भइरहेको अनावश्यक खर्चलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यदि विदेश भ्रमणको यही मोह कायम रहिरहे बाँकी चार वर्षमा मोदीका रेकर्ड प्रधानमन्त्री ओलीले नउछिन्लान् भन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित समय १६:५४ बजे