भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रादेशिक गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी, छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गुठीसम्बन्धी व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानतः प्रदेश सरकारको एकल सूचीमा रहेको भन्दै यसमा केन्द्र सरकारमा बहस हुन आवश्यक नभएको बताए ।

उनले गुठीसम्बन्धी स्पष्ट रुपमा नै संविधानले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार दिएको भन्दै यसमा सरकारले नै स्पष्ट रुपमा प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थापनको लागि जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुठीको वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक रहेको भन्दै आवश्यकताअनुसार वर्गीकरणतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुने बताए ।

धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुठीको अन्तर सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुठीको जमिन अतिक्रमण हुनबाट जोगाउनु सबैको दायित्व भएको धारणा राखे । गुठीको जग्गा तथा सम्पत्ति धेरै तर आम्दानी थोरै रहने अवस्था हुन नहुने भन्दै उनले यसको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र न्यायिकता आवश्यक रहेको बताए ।

गुठीको जगर्ने गर्ने दायित्व सबैको रहेको मन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुठी संरक्षणको उद्देश्यमा बाधा पुग्ने गरीभन्दा पनि संरक्षणमा अनुकूलता हुने गरी व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । कुनै धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिर तथा अन्य कुनै पनि गुठीबाट सञ्चालनमा रहेका निकायको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले केन्द्र सरकारले गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको भन्दै सोहीअनुसार नै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको गुठीसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा प्रादेशिक छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटरमात्रै प्रदेश सरकारले कार्य गर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा गुठी विज्ञ, गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवालीले गुठीको संवैधानिक व्यवस्था र सामाजिक टिप्पणी गरेका थिए । यस्तै गुठी विज्ञ तथा पूर्व सहप्रशासक, गुठी संस्थानका हेमराज सुवेदीले गुठीको परिचय, महत्व, कानुनी प्रावधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १७:०७ बजे