बुटवल– बुटवल उपमहानगरपालिका १७ रानीगन्ज जनसंघर्ष टोलस्थित सरकारी जग्गा हडप्न भू–माफिया सक्रिय भएको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत सहयोग गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
स्थानीय जनसंघर्ष जनशक्ति टोल समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन लागिपरेकोबारे जानकारी गराएका हुन् । वर्षौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गासमेत भू–माफियाले हडप्न लागेको स्थानीयको आरोप छ । बुटवलका राजेशमान श्रेष्ठलाई अगाडी सारेर भू–माफियाहरुले सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको उनीहरुले बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा भनेर किटानी गरिसकेपछि पनि भू–माफियाहरु जग्गा हडप्न लागिपरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय जनसंघर्ष जनशक्ति टोल समितिका संयोजक प्रेमसागर तिवारीले नेपाल सरकार तिनाउ नदीको नाममा नापनक्सा भएको जग्गा भू–माफियाहरुले व्यक्तिको नाममा बनाउन लागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरी मिति २०६८ पुस ७ गते सो जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन नसक्ने निर्णय गरेको बताए । नेपाल सरकार तिनाउ नदीको नाममा नापनक्सा भएको नौ बिघा जग्गा स्थानीय नागरिक समाजकै पहलमा सरकारीकरण भएको भन्दै उनले अहिले पुनः राजेशमान श्रेष्ठ, चिन्तामणि पाण्डे, हरिलाल न्यौपाने, ढुण्डिराज भण्डारी, लालु खड्कालगायतले व्यक्तिगत बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए ।
स्थानीय माया शर्माले पनि वर्षौंदेखि सुकुम्बासीहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भू–माफियाले कब्जा गर्न लागेको बताइन् । उनले शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरिरहेकाहरुले भूमिहीन सुकुम्बासीका घरसमेत आफ्नो भएको भन्दै हट्न धम्की दिँदै आएको गुनासो गरिन् । ‘त्यो जग्गा आफ्नो बनाउन हाम्रो अढाइ करोड खर्च भइसकेको छ’ भन्दै छाड्ने चेतावनी दिने गरेको उनले बताइन् ।
स्थानीय दिनेश भुसालले पनि भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन खोजिएको उक्त जग्गा पुनः सरकारीकरण भइसकेकाले कसरी व्यक्तिको नाममा हुनसक्छ भन्दै प्रश्न गरे । यस विषयमा वडाध्यक्ष सन्तबहादुर रानालाई जानकारी गराउँदासमेत बेवास्ता भएको उनले बताए ।
रुपन्देहीको साविक मोतिपुर गाविस वडा नम्बर १ ‘क’ को कित्ता नम्बर ४७ को जग्गा साविक नापीको फिल्ड बुकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता प्रमाणित छ । तर, राजेशमान श्रेष्ठले उक्त कित्ता नम्बरको जग्गामध्येबाट नौ बिघा आफ्नो भएकाले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन मिति २०६३ मंसिर १० गते भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीकै आदेशमा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट दर्ता अगाडि बढाएकोमा अख्तियारले २०६८ पुस २४ गते उक्त जग्गा राजेशमानका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्देशनात्मक पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । तथापि, उनीहरुले जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने कसरत जारी राखेको स्थानीयको दाबी छ ।

(स्केच : गुगल)

प्रकाशित समय १४:५० बजे