सन् १९८० देखि २००७ सम्म नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सीमामा साढे ८ हजारभन्दा बढी सीमा स्तम्भ थिए । यसबीचमा कसैले पनि सीमा स्तम्भबारे चासो दिएन । नेपाल र भारतका अधिकारीहरुको संयुक्त टोलीले सन् २०१५ देखि बल्ल सीमामा द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार गाडिएका सीमा स्तम्भको खोजी सुरु गर्‍यो ।

दुवै देशसँग सीमा जोडिएका भू-भागमा गाडिएका सीमा स्तम्भको अनुगमन गर्ने क्रममा ४ हजारमात्र सग्लो अवस्थामा भेटिएको नापी विभागले जनाएको छ । जम्मा गाडिएका ८ हजार १८१ सीमा स्तम्भमध्ये ४ हजार ५ सयमात्रै सग्लो भेटिएको र अन्य ३ हजार ६६० सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकमा पनि उल्लेख छ । तीमध्ये केही पुनर्निर्माण गरिए भने केहीको नामोनिसाना छैन ।

नेपालको भारतसँग २७ जिल्लामा १ हजार ७५१ किलोमिटर र चीनसँग १५ जिल्लामा १ हजार ४१४ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । सीमा स्तम्भ नभेटिएका ठाउँमा पुनर्निर्माण गरिएको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार भारत र चीनसँग जोडिएका ३५ जिल्लामा सीमा स्तम्भ बढी हराएका छन् । ती ठाउँमा दुई देशका अधिकारी मिलेर नयाँ सीमा स्तम्भ बनाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

नक्सामा नेपाल-भारत सीमामा अंकित सीमा स्तम्भमध्ये ४ हजार सीमा स्तम्भको मर्मत र पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । झन्डै २ हजार ४ सय सीमा स्तम्भ नारायणी, कोशी, मेची, महाकाली, कर्णालीजस्ता ठूला नदीमा छन् । करिब ५ सय सीमा स्तम्भ पहिलेकै अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी ढकालले साना नदी तथा जमिनमा रहेका १ हजार ६ सय स्तम्भ हिउँदमा बनिसक्ने बताए । सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नापी विभागका प्राविधिक र अर्को देशका अधिकारीको सहकार्यमा सीमा स्तम्भ पुनर्निमाण गरिँदै आएको नापी विभागका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए ।

सन् २०१५ देखि सुरु भए पनि अबको डेढ वर्षभित्र कालापानी र सुस्ताबाहेक नेपाल-भारत सीमामा रहेका सबैजसो सीमा स्तम्भ अद्यावधिक हुने नापी विभागले जनाएको छ ।

दुई देशको सीमामा रहेको स्तम्भ एकै पक्षले हेरफेर गर्न नमिल्ने हुँदा दुबै देशका अधिकारीबीचको वार्तापछि मात्र अनुगमन र पुनर्निर्माण हुने गरेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा डिआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सीमामा कुनै एक पक्षले गएर स्तम्भ गाड्न या पुनर्निर्माण गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘दुई देशकै अधिकारीको उच्चस्तरीय वार्तापछि मात्र सीमा स्तम्भ खोजी तथा पुनर्निर्माण गरिन्छ ।’

सन् २०१५ देखि सुरु भए पनि अबको डेढ वर्षभित्र कालापानी र सुस्ताबाहेक नेपाल-भारत सीमामा रहेका सबैजसो सीमा स्तम्भ अद्यावधिक हुने नापी विभागले जनाएको छ । अर्थात् सीमा स्तम्भस्थल पहिचान तथा पुनर्निर्माणमै चार वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । विभागका अनुसार कालापानी र सुस्ताबाहेक अरु ठाउँमा भने स्तम्भ निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने र एक-अर्कातर्फ अतिक्रमण भएका स्थान पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न छ ।

नेपाल-भारत सीमामा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का जिल्लामा सीमा स्तम्भ हराएका छन् । कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा मात्रै गत जेठमा २८४ नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गरिएका छन्, जसमध्ये सातवटा मुख्य, ६८ वटा मध्यम र २९ वटा सामान्य छन् । नेपाल-भारत सीमा सर्वेक्षण नम्बर ३ टोलीले पाँच महिना लगाएर ती सीमा स्तम्भ निर्माणस्थल निर्धारण गरेको थियो ।

नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म ४१८ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण र सर्वेक्षण जिम्मा पाएको नम्बर ३ टोलीले हराइरहेका सीमा स्तम्भ निर्माणस्थल पहिचान तथा पुनर्निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । सीमा सर्वेक्षणका प्रमुख उमेश कुमारका अनुसार सिमानामा हराएका स्तम्भ आधा नेपालले बनाउने र आधा भारतले बनाउने सम्झौता छ ।

प्रकाशित समय ११:४० बजे