नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन घोषणा गरेको १६ दिनपछि बिहीबार सरकारले दुई दिन शुक्रबार र शनिबार उपत्यका छाड्न दिने निर्णय गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट बाहिर जान दिने निर्णय भएको सार्वजनिक गरियो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले उपत्यका छाड्न दिने निर्णय गरेलगत्तै समितिका सदस्यले नै पनि हतारहतार मिडियालाई सूचना दिएका थिए । सबै मिडियाबाट समाचार बाहिरिएपछि र सामाजिक सञ्जालमा निर्णय छरपस्ट भएपछि प्रदेश सरकारहरूले काठमाडौंबाट मानिस पठाउने निर्णयको विरोध गरे ।

केन्द्र सरकारले तीव्र विरोध जनाएपछि केन्द्र सरकार तत्काल सो निर्णयबाट पछि हट्यो । निर्णय फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पुनः सार्वजनिक गरियो । सो पोस्ट अहिले पेजबाट हटाइसकिएको छ ।

अहिले समिति भने मिडियालाई भ्रम छरेको आरोप लगाइरहेको छ । समितिका संयोजक एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले भने कुनै निर्णय नभएको फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका छन् । मिडियाले गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै उनले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशले मानेन

लकडाउनका कारण काठमाडौंमा थुनिनुपर्ने गाँस न बासको स्थितिमा पुगेका नागरिकले फेसबुक र ट्विटरमा ‘धन्य धन्य सरकार’ भनिरहेका बेला परिस्थिति अचानक उल्टियो ।

कारण थियो‑ ‘प्रदेश सरकार कसैलाई प्रदेश भित्रिन दिँदैन ।’

यसको अर्थ काठमाडौंबाट बाहिरिन चाहनेहरुप्रति प्रदेश सरकारहरूलाई कुनै भर थिएन । प्रदेश सरकारहरूले काठमाडौंबाट आउनेले कोरोनाभाइरस ओसार्न सक्नेप्रति सजग गराउँदै केन्द्रको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिए ।

केन्द्र सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी गराउनासाथ प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ‑ ‘काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरा सत्य होइन होला । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो । बरु बेखर्चीलाई राहत देऊ ।’

उनको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ‑ ‘लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो । बरु कोही बेखर्ची भए खर्च देऊ केन्द्र सरकार, तर खबरदार ! त्यहाँबाट यहाँ नागरिक नपठाऊ ।’

स्थानीय तहहरुले पनि बाहिरका मान्छे भित्रिन नदिने कडा निगरानी गरिरहेका छन् । बेलका नगरपालिका प्रमुख दुर्गाबहादुर थापा स्थानीयमा रोगको त्रास र सजग रहनुपर्ने भन्ने चेतना दुवै विकसित भएको बताउँछन् । ‘टोल विकास समितिहरूले बाहिरबाट मानिस भित्रिन नदिन आफ्ना टोल छिर्ने बाटामा ढाट नै राखेका छन्,’ उनले केही दिनअघि न्युज कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘बाहिरबाट भित्रिन त्यही सहज छैन ।’

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर खड्का पनि नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र प्रायः नयाँ मान्छेलाई प्रवेशमा रोक लगाएको बताउँछन् । ‘हामीले बाहिरबाट आउनेलाई पहिलो कुरा त प्रवेशमै रोक लगाएका छौं,’ न्युज कारोबारसँगको विशेष कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘प्रवेश गर्नैपर्ने भए कडा निगरानीमा राख्छौँ ।’

समन्वयको अभाव

तीन तहका सरकारबीच यथेष्ठ समन्वय नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । अहिले स्थानीयताका आधारमा नभई केन्द्र सरकारले लिएको निर्णयका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकार चल्दै आएका छन् । ‘कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ल्याइएका केन्द्र र प्रदेश सरकारका कार्यविधिसमेत फरक‑फरक छन्,’ सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिन नगरपालिका प्रमुख शैलेशकुमार शाह भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा स्थानीय तहलाई समस्या भइरहेको छ ।’

नागरिक निराश

केन्द्र सरकारको बाहिर जान दिने निर्णयले उत्साहित बन्दै घर जाने तरिका बुझ्न सरकारको दोस्रो सूचना कुरिरहेका नागरिक भने सरकारले अप्रत्यासित निर्णय लिएपछि निराश भएका छन् । सरकारको पहिलो निर्णयले काठमाडौंमा अलपत्र परेकादेखि घर जान चाहनेहरूसम्म खुसी भएका थिए ।

निजी गाडीमा घर जाने योजना बनाउँदै गरेका बझाङका केशव जोशी पनि सरकारको निर्णयले निराश बने । त्यस्तै बझाङकै दिपेन्द्र रावल, गरिमा अधिकारीलगायत पनि घर जान पाउने आशामा थिए । तर, सरकारको निर्णयले निराश बनाएको उनीहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौंबाट मानिस बाहिरिन नदिए पनि दिनरात हिँडेर धेरै मानिस घर गइरहेका छन् । सरकारले विपदमा परेका मानिसको अवस्थालाई बुझेरभन्दा काठमाडौंबाट केही मानिस बाहिरिन दिँदा खाद्यान्नलगायतको आपूर्ति व्यवस्थामा सहज हुने अनुमानसहित यस्तो निर्णय लिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारको ‘खेलाँची’ शैली : उपत्यकाबाहिर जान दिने निर्णय डेढ घण्टामै रद्द

प्रकाशित समय २०:२१ बजे