गृहपृष्ठ स्रोत अभावमा राहत वितरण स्थगन गरेका छौँ : मोहन बिष्ट
स्रोत अभावमा राहत वितरण स्थगन गरेका छौँ : मोहन बिष्ट
कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले आ‑आफ्नो ठाउँबाट गम्भीरतापूर्वक लागेको बताइरहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वटै वडाले पनि राहत वितरण गरिरहेका छन् । तर, राहत वितरणको शैली भने राणाकालीन नै छ । पेसा, आम्दानी र सामर्थ्यभन्दा बढी अनुहार हेरेर वितरण गरिँदैछ राहत । त्यही राहत पनि कहिलेसम्म पाउने भन्ने टुंगो छैन। काठमाडौँमा बन्धक भएकाहरु न घर फर्किन पाएका छन्, न त काममा जान नै मिल्छ, यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू कसरी वडाबासीलाई ढाडस दिइरहेका छन्, यिनै विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका ४ का अध्यक्ष मोहन बिष्टसँग डीआर आचार्यले गरेको कुराकानी :
कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन नदिन वडा कार्यालयले के गरिरहेको छ ?
हामीले लकडाउन सुरु हुनु अघिदेखि नै लगातारजसो सचेतनाका लागि माइकिङ गर्यौँ । पर्चा, पम्प्लेट बनाएर टाँस्यौँ । भौतिक दूरी कायम गर्न अनुरोध गर्यौँ । मास्क लगाएर मात्र बाहिर जान, भीडभाडमा नजान र लगातार साबुन पानीले हात धुन अनुरोध गर्यौँ । कतै कतै सचेतनासम्बन्धी फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर राख्यौँ । यस्ता कार्यका लागि वडाका सबै जनप्रतिनिधि जुटेका छौँ ।
राहत वितरणको अवस्था के छ ?
हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार गरेको मापदण्डअनुसार राहत वितरण गरिरहेका छौँ । मापदण्डअनुसार फाराम बनाइएको छ । सोही फाराम भराएर राहत दिइरहेका छौँ ।
राहत कस्ता व्यक्तिले पाइरहेका छन् ?
वडाभित्रका अतिविपन्न र ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्ने वर्ग, जसको लकडाउनपछि बिहान‑बेलुका हातमुख जोर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनीहरूलाई राहत दिइरहेका छौँ ।
वडा कार्यालय र महानगरपालिकासँग त्यस्ता व्यक्तिहरूको तथ्यांक छ ?
तथ्यांक त छैन । राहत वितरणका लागि हामीले वडाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएका छौँ । वडा सदस्यहरूको नेतृत्वमा उपसमितिहरू बनाएका छौँ । समिति र उपसमितिमा आबद्ध व्यक्तिहरूले घर‑घर पुगेर कुपन वितरण गर्ने र सोही कुपनका आधारमा विपन्न र ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गले राहत पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । घरधनीलाई सोधेर आवश्यकताका आधारमा उनीहरूलाई कुपन दिन्छौँ । राहत हामी आफैँ बाँड्दैनौँ । भीड नहोस् भनेर कुपन लिएका मानिसलाई राहत दिने व्यवस्था वडाका ६ वटा स्टोरमार्फत गरेका छौँ । हामीले जिम्मा दिएका स्टोरमा गएर उनीहरूले तोकिएअनुसारको राहत लिइरहेका छन् ।
वडामा बस्ने मानिसको पेसा के हो ? कति आम्दानी गर्छन् ? भन्ने जस्ता जानकारी तपाईंसँग छैन, सामर्थ्यभन्दा बढी अनुहार हेरेर राहत बाँडिरहनुभएको छ ?
त्यति धेरै त होइन । घरबेटीबाट जानकारी लिएरै राहत बाँडिरहेका छौँ । कतिपय त देखेर पनि थाहा हुन्छ नि !
आजसम्म (वैशाख ३) सम्ममा कति जनालाई राहत दिनुभयो ?
वडा कार्यालयका तर्फबाट वैशाख ३ गतेसम्ममा १ हजार ५ सय परिवारलाई राहत वितरण भएको छ । यसबाहेक दाताहरूले दिएको रकम तथा खाद्यान्नले १ हजार २७ परिवारलाई राहत सामग्री दिन पुग्यो ।
वडा नम्बर ४ भित्र कति घर छन् ?
एक हजार १ सय ८४ ।
कहिलेको तथ्यांक यो ?
एक वर्षअघिको ।
यसबीचमा घर बनेनन् ?
बनेका छन् । एकीकृत तथ्यांक त यति नै हो ।
तपाईंको वडामा विपन्न घरबेटी छैनन् ?
खासै छन् जस्तो लाग्दैन । दुई‑चार घर होलान् कि !
तपाईंसँग केहीको पनि यकिन तथ्यांक नै रहेनछ ? राहत कसरी बाँडिरहनुभएको छ ? हचुवामै ?
मैले भने नि, समिति, उपसमिति बनेका छन्, उनीहरूले घर‑घर गएर बाँडेको कुपनका आधारमा बाँडिरहेका छौँ । यसलाई त हचुवा भन्न भएन नि !
तीन वर्षसम्म वडा प्रोफाइल बनाउनुभएको छैन, के गरेर बिताउनुभयो यति लामो समय ?
वडा प्रोफाइल नबनाएर त गलत भएकै हो । मैले पटक‑पटक महानगरपालिकाको बैठकमा यो कुरा उठाइरहेको छु । तर, यसमा कसैले गम्भीरता देखाइरहेकै छैन ।
तपाईं महानगरपालिकाको कार्यकारी सदस्य, तपाईंले भनेको कुरा कसैले सुन्दैन भने अब वडा ४ बाट नगरपालिकामा कसले गर्ने त प्रतिनिधित्व ?
त्यस्तो त होइन । तर, खै के मिलिरहेको छैन । यो वर्ष बन्छ होला । त्यसबाहेकका अरु धेरै काम हामीले गरेका छौँ ।
जस्तै ?
वडा नम्बर ४ घुम्नुस्, कालोपत्रे नगरिएका सडक एकादुई मात्र भेट्नुहुन्छ । कालोपत्रे नभएका पनि ग्राभेल भइसकेका छन् । चाँडै कालोपत्रे हुन्छन् ।
यो तीन वर्षमा कति किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुभयो ?
खै त्यो त थाहा छैन । तर, करिब ९५ प्रतिशत सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् ।
पाठकले यसलाई कसरी बुझ्छन् ? जम्मा सडक कति किमी हो र त्यसको ९५ प्रतिशत कालोपत्रे गर्नुभो ?
त्यसको यकिन तथ्यांक त राखिएन छ ।
राहतकै कुरा गरौँ, अनुमान गर्नुभएको छ‑ दिनदिनै राहत पाउनुपर्ने मानिसको संख्या बढ्दै जान्छ, पहिला बाँडेकालाई फेरि दिनुपर्ने अवस्था आउँछ, लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा नगरभित्रका करिब ५० प्रतिशत मानिस राहत पाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्, कुनै रणनीति बनाउनुभएको छ ?
दीर्घकालीन रणनीति त बनाएका छैनौँ । अब बनाउँछौँ । अहिले हामीले रातो, नीलो र पहेँलो कार्ड बनाएर राहत बाँडेका छौँ । त्यही कार्डका आधारमा फेरि फेरि पनि राहत बाँड्छौँ ।
तपाईंले जस्तै हरेक वडा कार्यालयले राहत पाउनुपर्ने सम्भावित मानिसहरूको संख्या र अवधि यकिन गरेर महानगरपालिकामा नपठाउने हो भने नगरपालिकाले चाहिँ कसरी रणनीति बनाउला ?
यसको अध्ययन गर्दै छौँ । चाँडै बनाएर पठाउँछौँ ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा त्रास पनि बढ्दै गएको छ, संक्रमित व्यक्ति अरु फेला परिरहेका छन्, त्रासका कारण नगरका सबै पसल बजार बन्द भए भने तपाईंसामु पैसा भएकासम्म पनि खाद्यान्न र तरकारी आपूर्ति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिन सक्छ, यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
त्यस्तो अवस्था आए त महानगरपालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकार पनि जुट्नुपर्ने अवस्था आइहाल्छ नि ! होइन र ?
आउँछ । तर उनीहरूले त सामग्री व्यवस्थापनमात्र गर्ने हुन्, यो वडाको प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो, वडाबासी समक्ष ती सामग्री वितरण गर्नुपर्ने तपाईंले नै हुन्छ, कसरी पुर्याउनु हुन्छ ?
त्यसको प्लान अब गर्नुपर्ला ।
देशका विभिन्न स्थानमा कृषकहरूले दूध तथा तरकारी सडकमा फालिरहेका छन्, उत्पादन धेरै भएर आपूर्ति हुन नसकेका दैनिक अत्यावश्यक वस्तु काठमाडौँसम्म ल्याउन र वितरण गर्न कुनै समन्वय आवश्यक ठान्नुभएन ?
यसबारेमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने देखेको छु ।
अब कति छन् राहत दिइहाल्नुपर्ने परिवार ?
अहिले महानगरपालिकाले राहत वितरण स्थगन गरेको छ । अतिविपन्न कोही आए भने जसरी पनि दिनुपर्ने भन्ने छ । हामीसँग राहतका लागि रकम या खाद्यान्न पनि छैन । स्रोत अभावका कारण लगातार दिनसक्ने अवस्था पनि रहेन ।
प्रकाशित समय १३:०१ बजे

















