नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण रोजीरोटी बन्द भएपछि राजधानी काठमाडौँमा बस्दै गएका कम आयस्रोत भएका नागरिक समस्यामा परे । काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले बाँडेको सामान्य राहत ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भएपछि आत्तिएर गाउँ सम्झिएकाहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि गुहारे । सत्तारुढ दलका नेताहरूले उद्धार गर्ने भन्दै लकडाउन उल्लंघन गर्दै रातिराति मानिस ओसारे । तर, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका मान्छे लैजानतिर लागेन । बरु काठमाडौँमा राहत नपाएर अलपत्र परेका सयौँ परिवार खोजी गर्दै राहत वितरण गर्दै रह्यो । गाउँपालिकाले किन ठूलो खर्च गरेर काठमाडौँमा पालिकाबासीलाई रोक्यो ? गाउँपालिकाको रणनीति के हो ? यीलगायत विविध विषयमा अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसँग डीआर आचार्यले गरेको टेलिफोन कुराकानी :

लकडाउनका कारण काठमाडौँ समस्यामा परेका देशभरका स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाका बासिन्दा ओसारिरहँदा तपाईंहरूले किन लैजानु भएन ?

हेर्नुहोस् । सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरेको हो । अहिलेसम्मको अनुभवले देखाएको पनि यही हो । कोरोना संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सहजै सर्छ । भीडभाड हुन नदिएपछि अथवा सामाजिक दूरी कायम राखेपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै नेपालले पनि सोही रणनीति अख्तियार गरेको हो । त्यसकारण बसमा भित्र पनि मान्छे कोचेर, छतभरि मान्छे राखेर गाउँ लैजानु जोखिम निम्त्याउनु हो भन्ने बुझेरै हामीले काठमाडौँबाट मान्छे नलैजाने निर्णय गरेका हौँ । यो विषयमा कसैले पनि राजनीतीकरण नगर्ने नै सहमति भएको छ । अहिलेसम्म कसैले सहमति उल्लंघन गरेको पाइएको पनि छैन ।

राजधानीबासी र स्थानीयबाट दबाब आएन ?

आएन । त्यस्तै हुनसक्छ भनेर हामीले पालिकामा सर्वदलीय बैठक नै बोलाएर संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेका छौँ । काठमाडौँमा मात्रै नभएर देशको कुनै पनि पालिकामा रहेको जुगल गाउँपालिकाबासीलाई पहिला बसेको ठाउँमा राहतको व्यवस्था मिलाउने र अत्यन्तै मानवीय संवेदनाको कुरा जोडियो भने कुनै पनि बहाना नबनाई तत्काल ल्याउने भन्ने हाम्रो निर्णय छ । कतै मरिमराउ भयो भने हामी निमेषभर ढिला गर्दैनौँ ।

अहिलेसम्म पालिकाबाहिर कहाँ‑कहाँ कसरी राहत बाँड्नुभयो त ?

हामीलाई सबैभन्दा बढी गुनासो काठमाडौँबाटै आयो । निर्यणअनुसार करिब तीन सयजति परिवार होलान् भनेर सोही अनुसार बाँड्ने तयारी गरेका थियौँ । तर, तथ्यांक संकलन गर्दा चार गुणा बढी निस्कियो । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले समाजसेवी, स्वयंसेवकलगायतको सहयोगमा घरघर पुगेर १३ सय ६ परिवारको तथ्यांक लिए । उनीहरूलाई करिब २८ लाख रुपैयाँबराबरको खाद्य सामग्री राहतस्वरुप प्रदान गरेका छौँ । खर्चको यकिन विवरण आइसकेको छैन । उनीहरूलाई एक जना भए १० किलो, दुई जना भए १८ किलो, तीन जना भए २५ किलो र चार या त्योभन्दा बढी सदस्यसहितको परिवार भए ३० किलो चामल दिएका छौँ । सोही अनुपातमा दाल, तेल, गुडागुडी र नुन पनि दिएका छौँ ।

तपाईंहरुको राहत विपन्नले मात्र पाए भन्नेमा कति विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

त्यस्तो त मलाई पनि लाग्दैन । यकिन तथ्यांक नभएकाले या व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारण काठमाडौँमा घर हुनेहरुले पनि राहत लगेका हुनसक्छन् । त्यस्ताका पछि हामी लागेनौँ । काठमाडौँमा घर हुने मान्छे एक बोरा चामलका लागि हात थाप्छ भने त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाउनु पनि हुँदैन ।

‘यकिन तथ्यांक नहुँदा’ भन्नुभयो, जनप्रतिनिधि बनेर आएको तीन वर्षसम्म किन गाउँ प्रोफाइल बनाउनुभएन ?

यसमा केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु । हामी गाउँ प्रोफाइल बनाउने विषयमा निकै गम्भीर थियौँ । म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको पूर्वअध्यक्ष पनि हुँ । हामीले पहिला एकीकृत हिसाबले गाउँ प्रोफाइल बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल चलायौँ । यसको मुख्य उद्देश्य मेरो छुट्टै, अर्कोको छुट्टै नहोस् भन्ने थियो । जसरी अहिले सरकारले कतै स्मार्ट लाइसेन्स, कतै एनआईडी बनाउँदा सबैले फरक फरक र आफ्नै आफ्नै तथ्यांक दिनुपर्ने स्थिति छ । सरकारसँग फेरि पनि एकीकृत तथ्यांक छैन, हुँदैन । त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर छलफल गर्दा गर्दै समय बित्दै गयो । अब यसरी नहुने रहेछ भनेर हामी गाउँ प्रोफाइल बनाउनतिर लाग्यौँ । अहिले अन्तिम चरणमा छ ।

कस्तो प्रोफाइल बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा ढाँचा पठाएको थियो । त्यो ढाँचालाई माटो सुहाउँदो बनायौँ । सबै कम्पोनेन्ट आइडेन्टिफाइ गरेर एक जनालाई सफ्टवेयर निर्माण गर्न दियौँ । त्यसमा योजनाहरूको विवरण, अनलाइन राजस्व संकलन, वर्गीकरणसहितको जनसांख्यिक विवरण, वर्गीकरणसहितको घरधुरी, खानेपानीको स्रोत तथा वितरण स्थिति, विद्युत् प्रवाह र वितरणको स्थिति, जग्गाको वर्गीकरणसहितको विवरण, वनजंगल, पोखरी, बाली उत्पादन, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनको विवरण, आर्थिक विवरण, व्यापार व्यवसाय, आय विवरण, रोजगारी विवरणलगायतका सबै कुरा समेटिएका छन् ।

कस्तो सिस्टम, सफ्टवेयर निर्माण गर्नुभएको छ ? जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (जिआइएस) अप्लाइ गर्नुहुन्छ ?

गर्छौं । केही स्थानीय तहले ठूलो खर्च गरेर बनाएको प्रोफाइल हामीले हेरेका छौँ । त्यो नियमित अपडेट पनि हुँदैन । हाम्रो निकै फरक र कम खर्चमा बनाएका छौँ । हाम्रो प्रोफाइलमा गाउँपालिकाबासीको शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्तर, रोजगारी स्तर, गरिबी स्तर, जन्म, मृत्यु तथा वैवाहिक विवरण, व्यक्तिको उमेर समूह, कुन उमेर समूहको जनसंख्या कति ? जस्ता कुरा नियमित अपडेट हुन्छ । कुन तथ्यांकमा कसको पहुँच हुने, कुनमा नहुने भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ । कसैको व्यक्तिगत विवरणमा पालिकाभन्दा अरुको पहुँच हुँदैन । तर, जसले पनि पालिकामा १ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका कति छन्, ६ देखि १५ सम्मका कति छन्, त्योभन्दा माथि कति छन् ? रोजगारी, बेरोजगारी स्थिति कस्तो छ ? गाउँपालिकाको आर्थिक स्तर कस्तो छ ? कति गरिब छन् भन्नेजस्ता कुराको एकीकृत तथ्यांक हेर्न पाउँछ । सार्वजनिक सम्पत्ति सबैले हर्न पाउँछन्, व्यक्तिगतमा गाउँपालिकाभन्दा कसैको पहुँच हुने छैन ।

विवरण संकलनमा स्थानीयबाट कति सहयोग पाउनुभएको छ ?

विवरण संकलनका लागि हामीले हरेक वडामा एक जना सर्भेयर, वडा प्रतिनिधि र स्वयंसेवक खटाएका छौँ । त्यसमा केहीले नबुझेर कर बढी लिने हो कि भनेर घटाउने, बढाउने, टार्ने जस्ता काम भएको पाएका छौँ । तर, त्यसलाई विस्तारै बुझाउने भएन भने ट्रयाक गरेर भए पनि सही विवरण निकाल्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ ।

गाउँ प्रोफाइल बनाउन कति खर्च गर्नुभयो ?

सफ्टवेयरमा एडिटिङसहितको पाँच लाख र जनशक्ति परिचालनमा ६‑७ लाख गरी ११‑१२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ ।

गाउँ प्रोफाइल निर्माण जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम गर्नुभएछ, अरु के के गर्नु भयो तीन वर्षको अवधिमा ?

हामीले धेरै काम सुरु गरेका छौँ । सिस्टममा काम गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । तीन महिनाभित्रै शिक्षा ऐन बनायौँ । ३० वटा ऐन कानुन बनाएका छौँ । शिक्षक पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको सिस्टम बनाएका छौँ । ई‑टेन्डरमा जाँदा धरौटी खाता कसैले हेर्न नमिल्ने बनाएका छौँ । जिन्सीको सफ्वेयर राखेर सामान खरिदलाई व्यवस्थित बनाएका छौँ । काममा अवरोध नहोस् भनेर उपभोक्ता समितिका लागि कार्यविधि र बुकलेट फलो अनिवार्य गरेका छौँ । अनुगमनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएका छौँ । धेरै छन् ।

यसले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन र भ्रष्टाचार रोक्न कति सहयोग पुगेको छ ?

धेरै सहयोग पुगेको छ । आयोजनामा उत्साहजनक सुधार आएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ४५ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा प्रत्येक वडामा २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन त ठूला सडकमै गरेका छौँ ।

कृषिलाई कति प्राथमिकता दिनुभएको छ ?

कृषिलाई पालिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत कतै चिया, कतै लसुन लगाएका छौँ । कुखुरा र अण्डामा पालिका आत्मनिर्भर छ । अहिले ब्रोइलरमा आत्मनिर्भर भएको हो । लोकल कुखुराको प्रोमोसनका लागि  बजेट छुट्याएका छौँ । फलफूलखेतीतर्फ ओखर, स्याउ, कागतीलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हामीले कृषकलाई अनुदानभन्दा मल, बीउ तथा सिँचाइ सहजीकरणमा सहयोग गरेका छौँ ।

कृषि उत्पादनको संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणमा कस्तो नीति अपनाउनुभएको छ ?

हामीले मूलतः कृषि पर्यटनमा जोड दिएका छौँ । गाउँमा ट्राउट उत्पादन हुन्छ । ट्राउट काठमाडौँ पुर्‍याउनेभन्दा पनि काठमाडौँबासीलाई ट्राउट खान जुगल ल्याउने हाम्रो योजना छ । लोकल मार्केट पनि छ । हामीले अहिले कृषि उत्पादनका लागि संकलन केन्द्र बनाएका छौँ । उत्पादन बढ्दै जान थालेपछि भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा लागिहाल्छौँ ।

प्रकाशित समय ११:०३ बजे