गृहपृष्ठ लान्छनामुक्त निजामती सेवा र न्यायिक सेवाप्रवाह
लान्छनामुक्त निजामती सेवा र न्यायिक सेवाप्रवाह
नतिजामुखी प्रशासन समृद्धि र सुशासन चालू आर्थिक वर्षको मूल नारा हो । निजामती श्रमिकलाई व्यावसायिक बहुविषयगत क्षमता अभिवृद्धि गरेर लैजानैपर्ने विषय अहिले झनै आवश्यक देखिएको छ । हरेक नीति नागरिकका लागि सहकार्य हुनैपर्ने अवस्थामा र राष्ट्रिय अर्थ उत्पादनमा आधारित समग्र निजामती श्रमिक अहिले घरमा नै थन्किन पुगेका छन् ।
कोरोना कहरले चुपचाप निजामतीलाई यही शून्य समयको सदुपयोग गरेर आधुनिक बहुआयामिक र बहुविषयगत सेवा प्रवाहका लागि ज्ञान, सीप विस्तार गर्नुपर्नेमा निजामती सेवामा कार्यरत श्रमिकहरु अधिकाधिक घरमा नै बन्दाबन्दीमा बस्न बाध्य छन् । निजामती कर्मचारीहरु बन्दाबन्दीमा घर बस्नुपरेको अवस्थामा केही नागरिक र केही नीतिनिर्माता नेतागणहरु भने निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा बसी‑बसी तलब लिएको, नागरिकको कर काम नगरी खाएको जस्ता लान्छना लगाइरहेका छन । निजामती कर्मचारी पनि नागरिक हुन् भन्ने चेतना र सोच नेता तथा उच्चहरुमा देखिएको छैन । यो लान्छनाबाट निजामती कर्मचारीको साख गिर्न नदिन निजामतीलाई यो विषम परिस्थितिमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सोच, विश्वास र दृढता सरकारले देखाउन सकेको छैन । समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राष्ट्रमा आइपर्ने हर समस्यामा सुरक्षात्मक रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पूर्व तयारी देखिन्न न त सीप र व्यावसायिकतालाआ डिजिटल रुपमा सेवा प्रवाह हुनेगरी विकास नै गरिएको छ ।
निजामती सेवा पनि बदलिँदो समय, परिवेश र समस्यासँग पौठाजोरी खेल्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था कोरोना कहरले देखाएको छ । यस्ता महाभयानक प्राकृतिक विपत्ति जहिले पनि आउन सक्छन् । त्यसैले सरकारले नतिजामुखी प्रशासनको कल्पना गर्छ र नतिजा खोज्छ भने कुनै एक सेवाभित्र मात्रै होइन, सेवासमूह बाहिर पनि निजामतीलाई राष्ट्रमा विपत्ति पर्दा नागरिक सेवामा परिचालन गरेर राष्ट्रसेवकलाई प्रयोगमा ल्याएर नागरिक हितमा जहिल्यै निजामती पनि रहन्छ भन्ने देखाउन जरुरत छ । प्रहरी, सेना, स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सेवालाई मात्रै कोरोना नलाग्ने अन्यलाई चाहिँ लाग्ने जस्तो देखिनु अहिलेको लान्छनाको प्रमुख कारण हो भन्ने लाग्छ । पास जारी गर्ने निजामतीलाई र पास पाउनेहरु र पास नचाहिने अन्य सेवाकालाई बाहेक मात्रै कोरोना सर्ने हो र !
नागरिक सेवाभावका कार्यप्रति नीतिगत र कार्यशैलीमा समेत नैतिकवान रहन र सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न निजामती कर्मचारी सबल छन् भन्ने विश्वास दिलाउन यो बेला नै आवश्यक छ । नेता, मन्त्री र नीतिनिर्माताहरु निजामती कर्मचारीलाई बेलाकुबेला नराम्रो शब्द प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको प्रमुख कारण भनेको कर्मचारीले नियममा रहेरमात्रै कार्य गर्न खोज्नु, आर्थिक रुपमा व्यक्तिगत लाभ लिन नखोज्नु र नेताको चाहनाअनुरुप नीति मिचेर पनि कार्यसम्पादन गर्न नखोज्नुको परिणाम हो । आज नेपालमा नीति आफैँ परिचालन भएझैँ नेताको इच्छाअनुरुप सबै कर्मचारीलाई जबर्जस्त घरमा राखेर कोटेसनको भरमा अमुकमार्फत रातारात जुन खरिद कार्यहरु भएका छन्, त्यसले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह त रोकिएको छ नै अर्कोतर्फ महाभयानक भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचार बाहिरिएका छन् । यसलाई नियमन गर्नुपर्ने निकाय पनि निजामतीबाट नै सञ्चालित भएको हुँदा नियामक निकाय पनि कहरले लकडाउनमा छ ।
निजामतीभित्रको सेवा समूह निश्चित उद्देश्यका आधारमा मात्रै चल्ने व्यवस्थापनका कारण आजको असहज परिस्थितिमा लकडाउनमा पर्यो कि ! बहुविषयगत व्यवस्थापकीय क्षमता निर्माण र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नागरिक सेवा प्रवाहमा, नियमन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लगाउन सकिने व्यवस्थापन गर्न जरुरत छ । व्यवस्था भनेको दृष्टिकोण र सोचले चल्ने हो । व्यवस्थापन गर्ने गराउने भनेको नीतिनिर्माता र राज्य इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । नमक लिएर सेवाप्रदायक भएका राज्यका श्रमिक निजामती, शिक्षकलाई लान्छनामुक्त बनाउन पनि राज्य सञ्चालक र नीतिनिर्माताको हात हुन्छ । एक सामान्य नागरिक जसरी बन्दाबन्दीमा बसेको छ, त्यसरी नै कुँजो बनाएर निजामती, शिक्षा सेवालाई राख्नु हुन्न । सेवा प्रवाहमा लगाउनैपर्ने राष्ट्रसेवकलाई एक ढोका बन्द हुँदा अर्को ढोका खोलेर पनि सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थापन र विकल्पको व्यवस्था राज्यले गर्नु नै पर्छ । असहज प्राकृतिक विपत्तिमा समेत र युद्धहरुमा समेत सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन, परीक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न ।
बालबालिकाको अध्ययनको ढोका बन्द छ । परीक्षाहरु विकल्पबिना नै रोकिएका छन् । रोकिएका परीक्षाको विकल्प र परीक्षाका लागि लिइने विकल्पका आधारमा परिणामलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नेपालको शिक्षा र शिक्षण संस्थाको अवस्था झनै भयानक कष्टकर हुन्छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सक क्लिनिकहरु सेवा प्रवाह बन्द गरेर बसेको अवस्था छ । तर, औषधी पसलहरु खोल्ने एवं चिकित्सकको सिफारिसबिना नै औषधी खरिद‑बिक्री गर्ने नीतिले नेपालका नागरिकको स्वास्थ्य के होला ! भोलि एकैपटक ती आफूखुसी औषधी प्रयोगले नागरिक समुदायमा आउने समस्यालाई हल गर्न सकिएला त ! निजी सेवाप्रदायकले विषम परिस्थितिमा सेवा दिने कि लुक्ने ? त्यसैले सरकारले बन्दाबन्दी २१ दिनसम्म ठिक थियो पूर्व तयारीका लागि । अब त पूर्वतयारी थालेको पनि धेरै भयो । यसरी नै चुपचाप बन्द गरेर बस्ने हो भने आगामी दिन झन् भयानक र असहज हुनेतर्फ पनि ध्यान दिने कि ! हामीले यो बन्दाबन्दीमा कतिको सेवा परिचालन गर्न तयारी गर्यौँ ? अब सरुवा रोग नसर्ने विधि तयारी पूरा भयो कि भएन ? कोभिड १९ जस्तो संक्रामक रोग त वर्षौंसम्म पनि यही अवस्थामा सक्रमणमा नै रहने निश्चित देखिएको छ । तसर्थ भीडभाडको सेवा प्रवाहलाई अन्य व्यवस्थापनबाट विकल्प दिएर पनि जीवन्त निजामतीको र अन्य शिक्षा र न्यायिक सेवाको परिचालनले मात्रै निजामती बसिरहेका र नागरिक कर खाइरहेका छन् भन्ने लान्छनाबाट मुक्त होला कि !
नेपालमा सुरु भएको बन्दाबन्दीको ३९औं दिनसम्म आउँदा सरकारले गरेका नीतिगत र आर्थिक निर्णयमा अध्ययन गर्दा अकल्पनीय बेथिति, लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्ने, १०-११-१२ का विद्यार्थीको परीक्षाको बारेमा उचित समयमा निर्णय नगर्नु, सार्वजनिक खरिद नियमलाई आफूखुसी गर्नु, उद्दण्डताले उच्च पदधारीलाई संक्रमण गर्नु र समयमा सही निर्णय नगर्दा न्याय थला पर्नु सरकारको अस्थिरताको जग हो । सरकारले कोरोना आक्रमण वा संक्रमण रोक्न सक्दैन र सरकारको भरभरोसा नमानेर नै नागरिक आफूखुसी लकडाउनमा आनन्दले बसेका छन्, सरकारले भनेको मानेर मात्रै होइन, बाजा बजाएर आएको मृत्युको डर र सरकारको क्षमता देखेर घरमा नै बसेका हुन् । यो नागरिकको सहयोग पनि हो तर सहयोगलाई कमजोर नठानौं । दबाइ खाएर निको नभएको बिरामी कसैले हालखबर सोध्नाले नि ठिक हुने गर्छ कहिलेकाहीँ । नबोलेर चिसिने सम्बन्धभन्दा बोल्नु नै बेस ।
त्यसैले लकडाउन भएको यत्तिका दिन बितेको छ । दूरसञ्चार र सूचना मन्त्रालयले टेलिफोनमा रिङ टोन बजाउँदा १४ दिन लकडाउन बस्नु भनेको र विदेशबाट मानिस आउन रोकिएको ३९ दिन भयो न त्यो रिङटोनको १४ कहिले सकिने वा परिवर्तन हुने न त सरकारले लकडाउन खोल्ने प्रयत्न गर्छ । त्यो १४ दिन कहिले सकिन्छ होला ? सरकारले देशलाई नै बिरामी पार्न लोक सेवा रोक्ने, न्याय प्रणाली रोक्ने नगरौं । विद्यार्थीलाई अघिल्ला परीक्षाको आधार र मापनका आधारमा परिणाम दिऊँ कि विकल्प दिऊँ । नागरिक आफैँले लकडाउन उल्लंघन गर्ने र सरकारले रोक्ने प्रतिद्वन्द्व भयो र दोष नागरिकलाई बोकाउनेमात्रै प्रयत्न हो भने इतिहास जिम्मेवार हुनेछ । समयमा नै निर्णय गर्दा ध्यान दिऊँ ।
आज श्रमिक दिवस । सम्पुर्ण श्रमिकहरुमा श्रम बेचेर खान पाउने अवस्थाको सिर्जना होस् । लकडाउनका कारण कोही कुनै पनि श्रमिक लान्छनासहितको पारिश्रमिक बुझ्न बाध्य नहोस् । यही सबैमा शुभकामना ।
(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव हुन् ।)
प्रकाशित समय १२:५५ बजे

















