कोरोना समस्या समाधान नहुँदै नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको तयारीमा जुटेको छ । बजेटको तयारीका लागि विभिन्न आम्दानीको स्रोत पहिचान, खर्च घटाउने शीर्षक आदि बारेमा चिन्तित देखिन्छ र अघिल्लो वर्षको बजेटको साइज आउन सक्ने कुरामा दोधार पनि होला । किनभने दाता राष्ट्र आफैँ कोरोनाले थलिएका छन्, वैदेशिक सहायता कम आउने सम्भावना छ । चालू वर्षको राजस्व पनि कम उठेको छ । बाँकी रह्यो विश्व बैँकको ऋण, एसियाली विकास बैँकको ऋण । त्यो पनि प्राथमिकता क्रममा के हुने हो थाहा छैन । यो एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ सरकारलाई, चर्चा गर्न खोजिएको कुरा, नेपाल सरकारले बिना बजेट गर्न सक्ने केही काम, पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्र विकास र पुँजी परिचालन गरी यो वर्ष आइपर्ने समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा हो ।

यो चुनौतीसँगै धेरै अवसर पनि छन् । पहिचान गरेर काम गर्दा संकटमै गरिने हो । तर, नेपाली जनताको सोचाइ र भावनाचाहिँ धेरै नै सेन्टिमेन्टल छ, यसमा ध्यान दिएर गर्न सकिने केही कामहरुको चर्चा गरौँ ।

उदाहरण १. उपत्यकाभित्र मात्र प्राइम एरियामा सरकारी जग्गा हजारौं रोपनी खेर गइरहेको छ । यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवसर आएको छ । जस्तै विभिन्न संस्थानहरुका जग्गा, थोत्रा घर भएका सरकारी कार्यालय (चारखाल अड्डा जस्ता), अनावश्यक सैनिक क्याम्प, प्रहरी कार्यालय आदिका जग्गा मुख्य बजार क्षेत्रभित्र छन् । त्यसको परिचालन गर्न लिज सम्झौता गरेर मल्टिप्लेस मलहरु, अपार्टमेन्ट जस्ता निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई १०० वर्षको लिजमा दिने व्यवस्थापन गर्न सकियो भने निर्माण कार्यमा लाखौंलाई रोजगारी प्राप्त हुने, सरकारको आम्दानी खर्वौं हुने अवस्था छ । यस्तै सातै प्रदेशका राजधानी र मुख्य सहरमा गर्न सक्ने अवसर छ । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उदाहरण २. नेपालको वन क्षेत्र अनावश्यक रुपमा विकास हुँदै गएको छ । क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा हेर्दा बढी नै भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा बढी जंगल हुँदा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व कमी भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा वन पैदावरमा आधारित उद्योग चलाउने सरकारी कानुन गलत छ । उद्योग स्थापना गर्न ज्यादै समस्या छ । त्यो कानुन सजिलो बनाएर पहाडमा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन भयो भने धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था छ ।

उदाहरण ३. पहाडमा निजी जग्गा र सरकारी जग्गामा ढुंगा अत्यधिक छ । हाल क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । सबै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका छन् भने ढुंगामा आधारित उद्योग खोल्नका लागि सरकारले नीति ल्याउन सक्छ । जसबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

उदाहरण ४. मेची‑महाकाली रोड कोरिडोरका जंगल क्षेत्र हजारौं हेक्टर वन क्षेत्रलाई १० वर्षका लागि कृषि वनमा परिणत गर्न सकिन्छ । अनावश्यक झाडी क्षेत्र र उपयोगी वनलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तैः आएको काठबाट लाखौँ जनतालाई तयारी घर दिन सकिन्छ । जमिनमा रोटेसनवाइज विभिन्न कृषिजन्य उत्पादन गर्ने खाद्य सुरक्षा गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । १० वर्षमा पुनः बिरुवारोपण गरेर जंगल क्षेत्र बनाउन पनि सकिन्छ । यसबाट पनि लाखौंलाई रोजगार दिने सकिन्छ ।

उदाहरण ५. सरकारले विभिन्न आयातित वस्तुमा वार्षिक खर्बौंको राजस्व छुट दिइरहेको छ । यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, छुट बन्द गरिनुपर्छ । जसबाट आएको रकमको कोषलाई कुनै कोष खडा गरी उही लाभग्राहीलाई परियोजनाको आधारमा कृषि उत्पादनमा लगाउने हो भने लाखौंका लागि रोजगारीको ढोका खुल्नेछ ।

सरकारले विभिन्न आयातित वस्तुमा वार्षिक खर्बौंको राजस्व छुट दिइरहेको छ । यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, छुट बन्द गरिनुपर्छ ।

यस्ता काम गर्न सक्ने धेरै उपाय छन, जसका लागि सरकारले सरकारले नीति, नियम तयारी गरेर निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नसक्छ । ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास असाध्यै गाह्रो छ र अत्यन्तै महँगो पनि छ । दुईवटा घरका लागि पनि सडक, खानेपानी, सिँचाइ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्माण गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधिको पहिलो रोजाइ हुन्छ, यसभित्र धेरै कुरा लुकेको छ ।

सरकारको ध्यान रोजगारी सिर्जनाका लागि बजेट ल्याउने र प्रधानमन्त्री रोजगार ल्याउने काममा केन्द्रित छ । त्यो पनि अस्थायी र वितरणमुखी अनि सामुदायिक विकास अवधारणामा आधारित । सामुदायिक विकास अवधारणाले संसारमा कतै पनि मुलुक समृद्ध भएको छैन र हुँदैन पनि । तर, नेपालमा चाहिँ त्यही अवधारणाले राज गरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले हो । यो अवधारणालाई निरुत्साहित गरी निजी क्षेत्र विकास अवधारणामा जानुपर्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले विकास गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।

सरकारका कानुन अपुग र फितला छन्, हाकिमको व्याख्यामा भर पर्नेखालका । उदाहरणका लागि नेपालको कृषि उत्पादन भारत निर्यात गर्दा भन्सारबाट क्वारेन्टिन पास गर्न बिनारसिदको दस्तुर लाग्ने गरेको छ । यस्ता कानुनलाई सहज बनाउनुपर्छ । अर्को उदाहरण नेपालबाट चिया भारत निकासी गर्दा, सिलिगुडी ल्याउनोस् ५०० रुपैयाँ प्रतिकिलो र नेपालबाट खरिद गर्दा ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलो । समस्या केमा छ भन्ने कुरा सरकारले बझ्नुपर्छ । अरु कमिसनका कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

कामकाजी सरकारी निकाय बनाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । जसले दाताहरुको मन मरेको छ । धेरै उदाहरण छन् । जस्तैः प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको गरिबी निवारण कोष । जसले २२ अर्ब खर्च गर्दा काम भएको समूहमा गरिबी ३ प्रतिशले घटेको प्रतिवेदन आएपछि विश्व बैँक र एसियाली विकास बैँकले अनुदान दिन छाडेर अहिले धुकधुकी मात्र रहेको छ । अवधारणा राम्रो हो, काम गर्ने तरिका गलत भयो । तर पनि समुदायमा आधारित विकासले काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा महसुस नै भएन । उही काम त्यही नतिजाका लागि बारम्बार गरिरहनु पागलपन हो । अब फरक तरिका लिएर काम थाल्ने हो भने अझै पनि तीन वर्षमा यही सरकारले अरु लाखौँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि डबल डिजिटमा पुग्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

प्रकाशित समय १३:४८ बजे