नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले शुक्रबार संसदसमक्ष आफ्नो कार्यकालको तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको भए पनि यो नेकपा डबल सरकारको आफ्ना प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मुख्य दस्तावेज हो । करिब साढे तीन घण्टा समय व्यतित गरेर राष्ट्रपतिले बाचन गरेको ६७ पेजको यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकार आफ्नो प्राथमिकता निर्धारणमै अल्मलिएको देखिन्छ ।

अहिले विश्व अर्थतन्त्र कोरोनाभाइरस महामारीका कारण चरम संकटमा पुगिसकेको र नेपाल पनि त्यो चक्रबातको सिकार भइसकेको अवस्थामा सरकारले सामान्य अवस्थाको जस्तो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सम्भवतः यो नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै सबैभन्दा लामो होला । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), तीनैवटा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक निकायहरुले चालू आर्थिक वर्षमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ देखि १.५ प्रतिशतमात्रै हुने उल्लेख गरिसकेका छन् । सरकारी आधिकारिक तथ्यांकीय निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले समेत २.३ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताइरहेका बेला वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली गर्नका लागि सानो र विशिष्टीकृत लक्षित आकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भए हुनेमा बजेट वक्तव्यभन्दा पनि ठूलो आकारमा र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले समेट्न सक्ने कार्यक्रमहरूसमेत समेटेर सरकारले यसलाई गैरचुनावी वर्षको चुनावी घोषणापत्रको रुप दिएको छ ।

आलोचकहरू नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सरकारको टोली र बजेट बनाउने सरकारको संयन्त्रबीच आपसी तालमेल नहुने र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई समेत बेवास्ता गर्ने प्रचलनका कारण यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने गर्छन् तर सरकारको औपचारिक दस्तावेजका रुपमा राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गरिसकेका कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यसले अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता भने रहन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन संकुचित हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सहयोगसमेत लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै परिचालित हुने अवस्थामा सरकार स्रोतको संकटमा छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन संकुचित हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सहयोगसमेत लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै परिचालित हुने अवस्थामा सरकार स्रोतको संकटमा छ । धेरैजसो स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरुले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेखालको लक्षित बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेका बेला यो नीति तथा कार्यक्रमले अर्थमन्त्रीमाथि दायित्व सिर्जना गरेको छ । हालै मात्रै संसदमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिसकेका अर्थमन्त्रीले अब नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्तावित गरेका लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरूका लागि पनि अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्ने हो भने बजेटको आकार माहाभारतको ठेलीभन्दा ठूलो हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा महाभारतका १८ पर्वका फरक‑फरक खण्डहरू जस्तै बजेटको पनि छुट्टाछुट्टै खण्ड निकाल्ने पर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकासमेत बढेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा यो अभ्यास छ । त्यहाँ अर्थमन्त्रीले वाचन गर्ने बजेट भाषणको अलग्गै, बजेटका मूल नीति र योजनाका अलग्गै र खर्चहरूको अलग्गै खण्ड प्रकाशित गरिन्छ । किनकि, त्यहाँको बजेटको कुल आकार नै पद्म र शंखमा छुन्छ । ठूलो आँकडालाई सजिलोसँग उच्चारण गर्न हजार करोड, लाख करोड भन्ने गरिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा यसका चार पक्ष देखिन्छन् ।

कार्यकालका असफलताको ढाकछोप

प्राथमिकताहरू पुनःवर्गीकरण

चुनावी घोषणापत्रको ‘ह्याङओभर’

संघीयतामाथि प्रहसन

असफलताको ढाकछोप

नीति तथा कार्यक्रममा विगत दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अगाडि बढेको अवस्थामा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा व्यवधान आएको, विकासको आकांक्षा प्रगतिमा धक्का पुगेको उल्लेख छ । तर सूचकहरूले के बताउँछन् भने विगत दुई वर्षमै सरकारको विकासतर्फ जाने पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता संकुचित भएर गयो । सरकारले विकास कार्यक्रमलाई गति दिनै सकेन । आर्थिक वृद्धिदर माथि उठाउन सरकारले गरेका लगानी र प्रयासले भन्दा स्वतः हासिल भएका उपलब्धि जस्ता देखिएका छन् । अघिल्लो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएका कारण विकास खर्च खुम्चिएको बहाना बनाउन सकिएको भए पनि चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामै सरकारको पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा ननाघ्नुले कार्यान्वयन क्षमताको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ । यसमा कोरोना त थपिएको बहानामात्र हो । यो दुई वर्षको अवधिमा बृहत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि योजना न सुरु भए न त सम्पन्न नै भएका छन् । औसत अंकमा प्रवाह भएकोबाहेक ठूलो रकमको विदेशी लगानीसमेत आएको देखिएन । मेलम्चीको पानी धारामा झार्ने भनिएको भाका फेरि पनि सारिएकै छ ।

त्यसैले सरकारले आफ्नो कार्यकालमा आधुनिक प्रविधिसहितको सडक, रेल, विमानस्थल, खानेपानी सिँचाइलगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण अघि बढेको बताउनु केवल हुँदै नभएको कामको जस लिने प्रयास मात्रै हो ।

प्राथमिकताको पुनवर्गीकरण

सरकारले एउटा कुरा भने स्वीकार गरेको छ भने अब विश्व अर्थतन्त्र पुरानै ढाँचाबाट अगाडि बढ्न सक्दैन, विश्व नै पुनःसंरचित हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत ढाँचाको बजेट, योजना र कार्यक्रमहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्बहाली हुनसक्दैन । नीति तथा कार्यक्रममा नौवटा प्राथमिकताहरू किटान गरिएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट कम क्षति हुनसक्ने गरी नीतिगत तयारी गर्ने घोषणा मुख्य हो ।

निकै लामो भूमिका बाँधेर साह्रै पट्ट्यार लाग्दो ढंगले वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको पहिला चार वटा प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नका लागि योजना बनाउने तथा आर्थिक उपलब्धिका लाभांशको समन्यायिक वितरणमा केन्द्रित छन् ।

अबको ध्यान स्वास्थ्यमा बढी लगानी केन्द्रित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई फेरि कसरी पुनर्बहाली गर्ने भन्ने विषयमा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ, यसमा कुनै ‘इफ’, ‘बट’को गुन्जायस छैन । परम्परागत ढाँचाको रोजगारी सिर्जना र सहभागिताका कार्यक्रमले अब काम गर्ने वाला छैनन् । अब अर्थतन्त्र नै पुनःसंरचित (रिसेप्ड) हुने भएकाले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताअनुसार सबै विकास योजना पनि त्यहीअनुसार समायोजित गरिनुपर्छ ।

चुनावी घोषणापत्रको पुनर्लेखन

सरकारले वर्तमान समयलाई संकटकालीन अवस्था भएको स्वीकार गर्दागर्दै पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ दल नेकपाको चुनावी घोषणाको पत्रको आधारमा जस्तो बनाई पुनर्लेखन गरेको देखिएको छ । तीन वर्षमा सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा कुनै पनि रूपमा कार्यान्वयन हुने नसकेको अवस्थामा चुनावी घोषणापत्रका नाराहरु दोहोर्‍याउनुको कुनै अर्थ छैन । स्वयं नेकपा डबलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेका कार्यक्रमबारे पार्टीमा छलफल नभएको अभिव्यक्ति दिनुले यसको स्वामित्व ग्रहणमा सत्तारुढ दलभित्रै सकस हुने देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा दर्जनौं यस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ, जुन अहिले संकटकालीन अवस्थामा कार्यान्वयन हुने त परै जाओस् अवधारणा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । उदाहरणका लागि पञ्चायतकालको राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रमकै नक्कल प्रतिका रुपमा ‘चिनौँ आफ्नो माटो बनाऔँ आफ्नो देश’ भन्ने अभियानमा स्नाकोत्तर तरेका युवालाई विकास निर्माण र स्वेच्छिक विकाससम्बन्धी काममा परिचालन गर्ने योजनलाई लिन सकिन्छ । पञ्चायतकालमै फेल भइसकेको र पढेलेखेका युवकलाई गाउँमा स्वयंसेवा गर्न पठाउनेजस्तो योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार छैन । शैक्षिक बेरोजगारलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने योजना पनि विफलजस्तै भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई दोहोर्‍याउनुको कुनै तात्पर्य छैन । निजी क्षेत्रका बैंकरले यो योजनामाथि पुरै बेवास्ता नै गरेका छन् ।
यो संकटका बेला पनि सरकार रेलका सपना बेच्न छाडेको छैन । काठमाडौं-रसुवागढी-केरुङ रेलमार्ग, वीरगन्ज-काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने सपना फेरि देखाइएको छ । केरुङ रेलमार्गका सम्भाव्यताबारे स्वयं चिनियाँ पक्षसमेत अन्याेलमा छ । अर्बाैं डलरको यो योजना केबल मृगतृष्णा हो ।यसबाहेक नेपालका आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसले सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने नै किटान नभएको देखाउँछ । यस्ता अरु पनि थुप्रै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख हुने जस्ता कार्यक्रम छन्, जुन बजेटमा समावेश हुनसक्ने अवस्था निकै कम छ ।

सपना खेतीको निरन्तरता

केही वर्षदेखि नेपालमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा चढ्ने सपना निकै बाँड्दै आइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले स्तरोन्नतिका लागि तोकेका तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा नेपालले उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि आय आधार कमजोर भएकाले नेपाल आफैँले तत्कालका लागि स्तरोन्नति नगर्ने भनेरे पत्राचार गरिसकेको थियो । विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने सपनाभन्दा अझ माथि उठेर सरकारले २०८७ सालभन्दा अगाडि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरेर मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सपनाले पनि नपुगेर २०९९ सालसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने अर्को सपना बाँडेको छ ।

संघीयतामाथि धावा

सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम यसरी तयार पारिएको छ, मानिलिऊँ मुलुक अझै पनि एकल शासन व्यवस्थामा आधारित छ र केन्द्रनिर्देशित योजना तथा कार्यक्रम नै सबै तहसम्म बाध्यात्मक रूपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ न त संकटकालीन अवस्थामा तीन तहका सरकारहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने कुनै कार्यनीति नै छ । संकटकालीन समयमा रोजगारी सिर्जनादेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनसमेत तीनै तहका सरकारको बराबरी भूमिका चाहिन्छ । अझ संघीय सरकारले त योजना बनाउनेमात्र हो, कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र दमकमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेदेखि उदयपुरको त्रियुगा नदी कटान रोक्नेसम्म झिनामसिना कार्यक्रमसमेत हालेर ६७ बुँदामा सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसक्ने आधार नै छैन ।

संघीय सरकारले त योजना बनाउनेमात्र हो, कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने हो ।

यसमा अगाडि सारिएका योजना र कार्यक्रमहरू मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले सामान्य अवस्थाका लागि तोकिदिएको १७ खर्ब रुपैयाँको बजेटले पनि नपुग्ने हुन्छ । सरकारले यो वर्ष स्रोतमा संकट आउने स्वीकारेर आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका यसअघिका ‘राहत चाहिन्छ भन्ने कर बढाउनुपर्ने हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएअनुसार नै आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नका लागि कर बढाउन लागिएको हो भने त्यो मुलुक र अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसै पनि नेपालको कर भार दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी भएको अवस्थामा करका दरहरू बढाउने हो भने अहिलेको संकटकालीन अवस्थामा आमनागरिकको जीवनयापनमा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा आमनागरिकले यस किसिमको चुनावी घोषणापत्रसरहको नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका थिएनन् । विश्वका अरु मुलुकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नका लागि धमाधम अर्बौं डलरका योजना अघि सारिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि त्यसरी नै अर्थतन्त्रलाई पुनर्वहाली गर्ने योजना ल्याउला भन्ने सोचिएको थियो । हुन त नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारको नीतिगत दस्तावेज (पोलिसी डकुमेन्ट) मात्रै हो, कार्यान्वयन तहमा ल्याइने भनेको आय‑व्ययको विवरण वा वार्षिक बजेट नै हुन्छ । त्यसैले जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटकम्तीमा यसै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता तोकेका अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने र आर्थिक विकासको लाभांश संकटकालीन अवस्थामा प्रत्येक नागरिकले बिना कुनै भेदभाव प्राप्त गर्नेखालका कार्यक्रममा केन्द्रित भयो भने मात्र सरकारले नागरिकको हितका लागि पनि सोच्दो रहेछ भन्ने अनुभूति हुनेछ ।

प्रकाशित समय १६:३९ बजे