सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को हवाला दिँदै हठात् ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णय यस्तो बेलामा आयो, जतिखेर सारा विश्व कोरोनाभाइरसको महामारीबाट सन्त्रस्त अवस्थामा थियो/छ र नेपालमा पनि यो भाइरसको संक्रमण विस्तार नहोस् भनेर घरबन्दी लगाइएको थियो । सरकारले नियतवस नै चैतमा घरबन्दी आरम्भ भएपछि सामाजिक सुरक्षा नियमावली जारी गरेर यसको कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि सरकारको कालो नियत उजागर भएको छ, कोरोनाभाइरस संकटका कारण यी वर्गका झन्डै साढे चार लाख सेवाग्राही सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जान सक्दैनन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जेठ मसान्तपछि स्थानीय तहमा जाँदा एकैपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिएको थाहा पाउँदा छांगाबाट खसेझैँ हुन्थे, थाह पाए पनि असंगठित रुपमा रहेका यी लाभग्राही विरोधमा उत्रिन सक्दैनन् भनेर नियतवस संकटका बेला भत्ता काट्ने/रोक्ने काम भएको देखिन्छ ।

तर, सरकारको यो कालो नियत धेरै दिन टिकेन । अपांगता क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरूले बेलैमा यो परिपत्रको बारेमा थाहा पाएर विभिन्न आमसञ्चार माध्यमहरूमार्फत ध्यानाकर्षण गराए, सामाजिक सञ्जालमा नागरिक र नागरिक समूहले सरकारको खराब प्रवृत्तिमाथि गम्भीर आलोचना गरे । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले औपचारिक रुपमै विरोध जनाए । संसदको सामाजिक सुरक्षा समितिले खाइपाई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्‍यो । यी सबै दबाबका कारण सरकारका जिम्मेवार अधिकारी यी वर्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकिने र निरन्तरता पाउने बताउन थालेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद बैठकमा निर्णय नगराई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था कानुनी रुपमा छैन र आजका मितिसम्म मन्त्रिपरिषद्ले रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर गराउनका लागि कुनै निर्णय गरेको थाहा छैन भने । त्रुटिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र त्यसका नियमावली २०७६ संशोधनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर फास्ट ट्रयाक विधिबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्रुटिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र त्यसका नियमावली २०७६ संशोधनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर फास्ट ट्रयाक विधिबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो विषय अहिले चर्को रुपमा उठेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी हुने बेलामै तत्कालीन समयका स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई यो ऐनको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था कारण अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा‑गराउँदै त्यसलाई सुनेकै नसुनै गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ भने सरकारले हतार‑हतारमा कार्यान्वयनका लागि यसै वर्ष चैतमा नियमावली जारी गरेको देखिन्छ ।

अनौपचारिक रुपमा एक मन्त्रीले बताएअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विद्यमान व्यवस्था खारेजी गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रत्यक्ष भूमिका छ । ऐन संशोधनका लागि उनको सहमति आवश्यक पर्ने ती मन्त्रीले बताएका छन् । जसरी यन्त्रमानव (रोबट)मा कुनै भावना हुँदैन र उनीहरू पूर्व प्रोग्राम सेट गरिएका निर्देशनभन्दा दायाँबायाँ गर्न सक्दैनन्, त्यसैगरी डा. खतिवडा राष्ट्र बैँकको गभर्नरबाट सेवानिवृत्त भए पनि विशुद्ध प्राविधिक कर्मचारीमात्रै हुन् । उनले डेबिट‑क्रेडिट हिसाबकिताबलाई भन्दा बढी मानवीय भावना माथि राखेर निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुपूर्व गभर्नरलाई खजाञ्जी भनिन्थ्यो, जसका काम केबल हिसाबकिताब राख्ने, देखाउने हो । अर्थमन्त्री खतिवडा पनि डेबिट‑क्रेडिटभन्दा माथि उठ्न नसकेको उनका दुईटा बजेट र त्यसको कार्यान्वयनबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

यस मामलामा वर्तमान सरकार गम्भीर रुपमा चुकेकै हो किन पनि भने आर्थिक वर्ष २०६६ देखि अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अत्यन्तै न्यून अनुपातको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकोमा २०६६ सालमै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सबै वर्गका एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेकाका थिए । त्यसपछि बनाइएको कानुनलाई टेकेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रोक लगाउनु भनेको अत्यन्तै अपरिपक्व, गैरजिम्मेवार, जवाफदेहीताविहीन र अमानवीय कार्य हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदा त्यसभन्दा अगाडि जारी गरिएका अन्य ऐन कानुनको पनि अध्ययन नगरेको देखिन्छ । किनभने अपांगता अधिकार २०७४ त्यसभन्दा अगाडि नै ड्राफ्ट भई जारी भएको हो । उक्त ऐनले परिभाषित गरेका वाक्यहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर अरूको सहयोग लिन पनि कठिनाइ हुने अवस्थाको व्यक्ति तथा अतिअशक्त अपांगता व्यक्ति भनेका वैयक्तिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रुपमा अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक मध्यम अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा पनि भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरुको सहयोग लिई वा नलिई नियमित आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने अवस्थाको व्यक्ति भनिएको छ । यो वर्गीकरणका आधारमा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति र अतिअशक्तता अपांगता भएका व्यक्तिबीच अत्यन्तै झिनो अन्तरमात्रै छ । आधा शरीर नचल्ने, दुवै आँखा नदेख्ने, दुवै हात वा दुवै खुट्टा नहुने, पूर्णरुपमा सुनाइसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरू कसरी सरकारको नजरमा राज्यले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट वञ्चित गराउनुपर्ने वर्ग ठहरियो ? सरकारी जिम्मेवार सबै सम्बन्धित मन्त्रालय (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृह र अर्थका) अधिकारीहरूले प्रस्ट जवाफ दिनुपर्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदा जर्मनीलगायतका विकसित मुलुकहरूका व्यवस्थालाई ठाडै अनुवाद गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने सरकारले किन ती सहितका मुलुकहरूले लागू गरेका अपांगता लाभ (डिस्याबिलिटी बेनिफिट) सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरेन ? यसबाटै सरकारको कालो नियत प्रस्ट हुन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा नै सामाजिक सुरक्षाका दुईवटा मोडल हुन्छन्‑ एउटा योगदानमूलक र अर्को गैर‑योगदानमूलक । नेपालले सुरुबाटै अपनाएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका मोडल भनेको गैर‑योगदानमूलक हो तर यसमा सरकारी सेवामा रहेका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरूले सेवानिवृत्त भएपछि पेन्सनको रकमसमेत जोडेर अत्यन्तै ठूलो सामाजिक सुरक्षा खर्च हुने गरेको बताउने गरिएको छ । वास्तविक तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा प्रदान रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा कम नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको गणना संयन्त्रबाट हेर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलोपटक गैर‑योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने देश हुँदाहुँदै पनि यहाँको सामाजिक सुरक्षा खर्च सबैभन्दा कम भएका देशमध्ये पर्छ । केही आलोचकहरू सरकारहरूले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्नका लागि ल्याउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणाहरूले राज्यमाथि हरेक वर्ष लागत बढ्दै गएको बताउने गर्छन् । केही हदसम्म यस्तो किसिमको घोषणाहरूले राज्यमाथि दायित्व पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । अहिले नेपालले विभिन्न आठ समूहका ३२ लाख व्यक्तिलाई मासिक कम्तीमा ४०० रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर वितरण गर्ने गरिएको छ । यो भनेको औसत करिब ५ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँबराबर हुन आउँछ । २०५२ सालबाट वृद्धभत्ता भनेर सुरु गरिएको यो गैर‑योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा ऐनले व्यवस्थित गर्ने नाममा जुन तरिकाले बिनाकुनै अध्ययन हठात कटौती गर्ने काम गरियो, त्यसबाट आलोचना बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । यसका बाबजुद वर्तमान सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा असहमति भने छैन ।

केही आलोचकहरू सरकारहरूले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्नका लागि ल्याउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणाहरूले राज्यमाथि हरेक वर्ष लागत बढ्दै गएको बताउने गर्छन् ।

विगतमा सरकारबाट नियमित पेन्सन अथवा अर्को किसिमको कुनै सुविधा लिइरहेको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भनेर निर्णय गरिए पनि त्यो निर्णयलाई वर्तमान सरकारले फुकुवा गरेको थियो । सरकारी सेवामा रहेका, विभिन्न किसिमका सुविधा लिने र अन्य आयस्रोत भएका व्यक्तिका लागि स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था कानुनी रुपमा छँदै छ भने एकै व्यक्तिले दोहोरो भत्ता पाउने अवस्थामा बढी सीमा भत्ता छनोट गरी अर्को लिन नपाउने व्यवस्था पनि छ । त्यस्ता व्यक्तिका लागि स्थानीय तहले सम्मानित गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता प्रावधान हुँदाहुँदै सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि पञ्जीकरण विभागले जारी गरेको कार्यविधिमा प्रस्ट रुपमै ‘अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको’ भनेर सुविधा काट्ने काम गरिएको हो भने ६० वर्ष पूरा नगरेका एकल महिलाको हकमा भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी न्यून आय तोक्नेलगायतका मापदण्ड पूरा हुने र विपन्न प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने खालका व्यवस्था गरेर सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णयलाई बढावा दिएको हो ।

यस विषयमा संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिइसकेको र गृह मन्त्रालयले साविकमा झैं ऐनमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनका लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने स्वीकार गरिसकेको हुनाले केही दिन पर्खनै पर्छ ।

विश्वका अन्य मुलुकको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाका बृहत् छाता कार्यक्रमहरू राज्यले आफ्नो दायित्व मानेर सञ्चालन गरिरहेका पाइन्छ । यसमा अर्को कुनै इफ वा बटको कुरा हुँदैन । कतिपय मुलुकमा कर योगदानबाटै सामाजिक सुरक्षाका छाता कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ भने कतिपय मुलुकमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको समेत सहभागितामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को ‘वर्ल्ड सोसल प्रोटेक्सन रिपोर्ट’ले देखाउँछ । नेपालमा २०६८ सालदेखि प्रत्येक वेतनधारी व्यक्ति, चाहे ती सरकारी निकायका हुन् वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत, उनीहरूले आफ्नो तलबको एक प्रतिशतका दरले अनिवार्य सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा बुझाउँदै आएका छन् । यो योगदानबापत राज्यले ती योगदानकर्तालाई अहिलेसम्म कुनै प्रतिफल हस्तान्तरण गरेको छैन । विश्वका अन्य मुलुकमा समेत सामाजिक सुरक्षा कर लिने गरिएको हुनाले नेपालमा यसलाई निरन्तरता दिने र त्यो राज्यले आफ्नो स्वविवेकमा जहाँ पनि खर्च गर्न पाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेका गर्छन् । यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण, जवाफदेहीताविहीन चरित्र हो । सामाजिक सुरक्षा कर भनेर संकलन गरिएको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च नगरी सामाजिक सुरक्षा मा नै लगानी गर्नुपर्छ, यसमा अर्को कुनै इफ, बट लगाउनुको अर्थ छैन । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा पनि आफू सक्रिय रहिन्जेलसम्म आफ्नो आयबाट आयकर अथवा अन्य किसिमका कर तथा महसुलका रूपमा (जसमा भूमिमा लिइने मालपोत शुल्कदेखि सवारी करसमेत पर्छ) राज्यलाई योगदान गरेको अवस्थामा अशक्त भएको, वृद्ध भएको समयमा राज्यले जीवन निर्वाहमा, स्वास्थ उपचारमा सहयोगका रूपमा प्रतिफल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट आएको हो । त्यसैले अशक्त वर्गको दायित्वबाट सरकार उम्किन सक्दैन ।

अहिले पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मासिक ३ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् भने अतिअशक्त अपांगता व्यक्तिहरूले मासिक १६०० मात्रै पाउँछन् । यहीँनेर सरकारले विभेद सिर्जना गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा गठित अपांगता मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रले सरकारलाई बिनाकुनै भेदभाव सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार समान रुपमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहका लागि भत्ता तथा औषधोपचार सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय पनि गरिसकेको थियो । हालै संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको एउटा शब्दलाई उद्धृत गर्दा सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हो अर्थात् अघिल्ला सरकारहरूले गरेका निर्णयको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारमा पनि सरेको हुन्छ । यस हिसाबले शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा स्पाइल इन्जुरी भएका व्यक्तिलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिने भनेर गरिएको निर्णय वर्तमान सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो तर यो निर्णय भएकै छैन भनेर सरकार दायित्वबाट पन्छियो ।

अहिले तिनै वर्गलाई पहिलो प्रभाव पर्ने गरी अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको भत्ता पनि काट्ने काम गरियो, किनभने सरकारको विद्यमान अवैज्ञानिक अपांगता वर्गीकरण पद्धतिअनुसार कम्मरभन्दा मुनि नचल्ने, दिसापिसाब थाहा नहुने, जीवनयापनका लागि निरन्तर अरूको सहायता लिनुपर्ने, निरन्तर औषधीमा खर्च गर्नुपर्ने स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरू ‘ख’ वर्गको निलो परिचयपत्र पाउने वर्गमा पर्छन् । नेपालभर अहिले झन्डै २६ हजार व्यक्ति स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका छन् । सरकार त्यस्ता व्यक्तिको पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र उनीहरूको आयआर्जनको अतिरिक्त व्यवस्थाका लागि त जिम्मेवार देखिएन नै सकभर उनीहरूको दायित्व लिन नपरोस् भनेर पछि हट्दै गएको देखिन्छ । किन पनि सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखिएको हो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन भने संकटका बेला हतार‑हतार निर्णय गरेर, निर्देशिका बनाएर जारी गरेर यसको कार्यान्वयन गर्ने परिपत्र पनि गर्नसक्ने सरकारले आजका मितिसम्म २०७४ सालमा बनेको अपांगता अधिकार ऐनको नियमावली बनाउने जाँगर देखाएको छैन ।

सरकारले आजका मितिसम्म २०७४ सालमा बनेको अपांगता अधिकार ऐनको नियमावली बनाउने जाँगर देखाएको छैन ।

चुनावताका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वृद्ध भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भनेर भाषण गरी भोट संकलन गर्ने मेलो गरे तर राज्यको दायित्वमा अशक्तता भएका अरु वर्ग पनि छन् भनेर वर्तमान सरकारले विगत अढाइ वर्षमा बोधसमेत गरेको देखिएन । वर्तमान सरकार अपांगताको मामलामा आजका मितिसम्म सबैभन्दा गैरजिम्मेवार र जवाफदेहीताविहीन सरकारको रुपमा अगाडि देखिएको छ । हाम्रो आग्रह के हो भने विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा केही नीतिगत असंगति देखिएको भए त्यसलाई संविधानमा भएका प्रावधानहरूसँग समायोजन गरेर संसदबाट वैधानिक रुपमा कानुनी प्रस्ताव अगाडि बढाएर संशोधन, सुधार वा परिमार्जन गरिनुपर्छ । यसो गर्दा समाजको कुनै पनि वर्ग र कुनै पनि समुदायले आफूमाथि सरकारले ठाडो अन्याय गरेको बोध नहुने प्रत्याभूति भने हुनैपर्छ ।

प्रकाशित समय १३:३१ बजे