नेपालको संघीय सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मूलतः कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारीबोधका साथ आएको अर्थमन्त्रीको वक्तव्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । सामान्य परिस्थितिको तुलनामा प्राथमिकताहरुलाई समेत परिवर्तन गर्दै कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको विनियोजन प्रस्तावसहित आएको यो बजेटले श्रम, रोजगारी र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा गरेका व्यवस्थाहरुका आधारमा यसका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई यस आलेखमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्राथमिकतामा श्रम, रोजगारी र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा

बजेटले प्राथमिकताको तेस्रो नम्बर बुँदामा नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका विषय उल्लेख गरेको छ । तसर्थ प्राथमिकताका आधारमा प्रस्तुत विषयहरुप्रति बजेट र सरकारको स्प्रष्ट ध्यानाकर्षण छ भन्न सकिन्छ ।

राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रममा रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको विषय

राहत कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको जनाइएको छ, जसले गर्दा विदेशमा कठिन अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने कार्य अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

साथै सरकारले बेरोजगार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको जनाएको छ, जसलाई यो बजेटको राम्रो व्यवस्थाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लगि सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो रकम पछि कोषमा दाखिला गर्ने गरी सम्बन्धित प्रतिष्ठानले श्रमिकको तलब भुक्तानीको निम्ति ऋणको रुपमा लिन सकिनेसमेत जनाएको हुँदा कोषमा आबद्ध रोजगारदाता र झन्डै ३५ हजार नियमित योगदानकर्ता यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ ।

बजेटको कार्यक्रममा रोजगारीको विषय

केही विवादित रुपमा अघिल्लो वर्षसमेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरालाई यो वर्ष थप विस्तार गरिने भएको छ । यो कार्यक्रममार्फत थप २ लाख रोजगारी सिर्जना गराउने गरी ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुटि्टएको छ । कुलाको झार उखेलेर तथा दुई चार साबेल माटो फाल्न लगाएर कार्यकर्ता पोस्ने काम भयो भनेर विगतका दिनमा आलोचना भएको यो कार्यक्रमलाई साँच्चै उत्पादनमूलक बनाउन भने त्यति सहज देखिँदैन । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा भने स्थानीय तहको कार्यक्षमता र स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखाउने निष्पक्षतामा भर पर्नेछ ।

बजेटले सीप विकासका कार्यक्रमहरु जस्तैः हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेको छ । यसतर्फ ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अनुमानसहित १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रोजगारी सिर्जनाको राम्रो प्रस्ताव त हो तर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको छनौट, तिनीहरुको क्षमता तथा त्यस्ता कार्यक्रमप्रति बेरोजगारहरुको रुचि जस्ता कुराले यसको सफलता‑असफलता निर्धारण गर्नेछ ।

रोजगारी सिर्जनाको राम्रो प्रस्ताव त हो तर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको छनौट, तिनीहरुको क्षमता तथा त्यस्ता कार्यक्रमप्रति बेरोजगारहरुको रुचि जस्ता कुराले यसको सफलता‑असफलता निर्धारण गर्नेछ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति श्रम सूचना बैंकबाट लिएर न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा दिइने भएको छ । ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रमका लागि पनि १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यसलाई सरकारको राम्रै प्रयास मान्न सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ तर यस्तो क्षेत्रमा ऋण परिचालनमा विगतमा पनि प्रयास भएको र अपेक्षित प्रगति नदेखिएको हुँदा अब छिट्टै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी मुख्य कार्यक्रमका अलावा अन्य कार्यक्रमहरु जस्तैः साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघु उद्यमलगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार, वन पैदावारमा आधारित उद्यमबाट थप ३० हजार र गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित कार्यक्रमहरुमार्फत थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्षको बजेटमा एकमुष्ठ ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो तर यसपटक क्षेत्रगत रूपमा तोकिएको छ । रोजगारी सिर्जनामा प्रगति भए वा नभएको समेत अनुगमन गर्न सके सरकारको कार्यक्रम फलदायी हुनेछ ।

समग्रमा, सरकारको यो वर्षको कार्यक्रम रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा त्यति नराम्रो मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तथापि, प्रत्येक वर्ष थप ५ लाख श्रमशक्ति श्रम बजार प्रवेश गर्ने प्रकृतिको नेपालको जनसांख्यिक बनावट, वैदेशिक रोजगारीमा आउने सुस्तीलगायत कुरालाई ध्यान दिने हो भने सरकारको प्रयासबाट मात्रै सबैले रोजगारी पाउने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, निजी क्षेत्रको मोटिभेसनमा कमी आउन नदिई भएको रोजगारीलाई जोगाउँदै थप रोजगारी सिर्जनाको निम्ति सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्दछ । राहत कोषमार्फत निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋण तत्काल उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषय

बजेटले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने गरी गरेको घोषणाले ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम कोषको कार्यक्षेत्र तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई थप व्यापक बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ ।

सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी उद्योग प्रतिष्ठानको रुचि बढाउने गरी बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । अझ अहिलेको कोरोना सिर्जित व्यवसायको परिदृश्य हेर्दा कोषमा सूचीकरण त्यति सहज रुपमा बढ्ने अवस्था छैन । यो कार्यक्रम अनिवार्य हो र सहभागिता जनाउने सन्दर्भमा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ भन्ने थोरै भए पनि आभाष दिने कुरामा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी उद्योग प्रतिष्ठानको रुचि बढाउने गरी बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

हाल स्वीकृत अवकास कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरुको हकमा २०७७ चैत मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानीमा लाग्ने कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले केही प्रभाव सिजना गर्न सक्छ । तर, त्यस्ता अवकाश कोषहरु बन्द नहुँदासम्म त्यति सहजै कोषमा रकम हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

त्यसैगरी सरकारले अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ भनेर जसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको थियो, त्यस अनुसार बजेटमा भने केही पनि उल्लेख गरिएन । हुन त यो कोषले आफैँ गर्नुपर्ने कार्य पनि भएको हुँदा कति प्रभावकारिताका साथ कति छिटो यस्ता कार्यक्रम कोषले सञ्चालन गर्छ त्यसमा पनि निर्भर रहन्छ ।

समग्रमा, श्रम तथा रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा यो बजेटलाई त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन तर श्रमिकलाई बृहत् सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा भने यसले पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । हुन त सन् १९३० को आर्थिक मन्दीले सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा अमेरिकालगायतका धेरै देशलाई सोच्न बाध्य बनाएको थियो । आशा गरौँ, त्यसैगरी हाम्रा रोजगारदाता र अन्य सम्बद्ध पक्षले पनि कोरोना सिर्जित आर्थिक सुस्तीबाट श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पाठ सिक्दै मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछन् । आखिर सरकारले भने पनि वा नभने पनि हाम्रो जस्तो उदारवादी अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा मुख्यतः निजी क्षेत्रकै दायित्व हो । सरकार त केवल सहजकर्ता मात्रै हो ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमफिल अध्ययनरत कोइराला सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक हुन् । आलेखमा प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस्

कोभिड १९ र विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दी

प्रकाशित समय १३:५४ बजे