कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले झैँ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य केन्द्रित बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सबै जिल्लामा कोरोना प्रतिकार्यका  लागि स्वास्थ्य सेवालाई बढावा दिने नीति लिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने र जिल्ला अस्पतालहरुलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ । दैलेखको आठबिस नगरपालिकाको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पतालमा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरी केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र घुम्ती प्रयोगशालामार्फत स्वास्थ्य संकट परेका स्थानमा तत्काल परीक्षण गर्नेलगायतका योजना प्रदेश सरकारको छ ।

त्यस्तै हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने केन्द्र सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, कर्णालीका सबै जनताको वर्षमा अनिवार्य एकपटक स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य तथा उपचार अवस्थालाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराई स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने कार्यको सुरुवात गर्ने नीति कर्णाली सरकारले लिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका केही नयाँ कार्यक्रमबाहेक अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

त्यस्तै लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै बाहिरबाट प्रदेशमा भित्रिनेहरुलाई स्थानीय तहमार्फत खानाको व्यवस्थासहित क्वारेन्टिनमा राख्ने र सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । कोरोना परीक्षणको दायरा बढाई सामान्य बिरामीलाई सम्बन्धित जिल्लामा उपचार गराउने र गम्भीर बिरामीलाई आईसियुसहित तोकिएको अस्पतालमा लगिने, एम्बुलेन्स र सडक पहुँच नभएको ठाउँका जटिल बिरामीलाई हवाई उद्धार गरी विशिष्टीकृत अस्पतालमा पु‑याइने, कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री स्यानिटाइजर, मास्क, पिपिईलगायतका स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने नीति लिँदै स्वस्थ प्रदेश अभियान सञ्चालन गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारको नीति छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला अस्पतालमा कोरोना प्रतिकार्यका लागि आइसोलेसन बेड, आईसियु र भ्यान्टिलेरको व्यवस्था गर्ने, कम्तीमा ५० देखि सय बेड क्षमताको आइसोलेसन, पाँच बेड क्षमताको आईसियु र एउटा भ्यान्टिलेटरको व्यवस्था कर्णाली सरकारले गर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी अभियान सञ्चालन गरी नवीनतम् ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रममार्फत युवाको क्षमता विकास गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, कोरोनाभाइरसको महामारीमा परी रोजगारी गुमाएका र बेरोजगारलाई लक्षित गरी आत्मनिर्भरता र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइने भएको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि श्रममूलक रोजगारी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, एक स्थानीय तह एक उत्पादन र एक सामुदायिक बीउ बैंक, एक वडा एक पोखरी र एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ ।

त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा कोरोनाभाइरसको महामारीलाई मध्यनजर राखी प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गरिनुका साथै प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादन गर्ने, गुणात्मक र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनालाई निरन्तरता दिने, प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धान र शैक्षिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा दोहोरोपन नहुने गरी एक स्थानीय तह एक नमुना सामुदायिक विद्यालय र प्रदेश विशेष विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक एवं प्राविधिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधिमा सुधार गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक सामुदायिक क्याम्पस र एक बहुप्राविधि विद्यालय शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ ।

लक्षित वर्गलाई प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनुका साथै स्थानीय तहसँगको लागत साझोदारीमा एक स्थानीय तह पाँच प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको साझोदारीमा चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन कार्यक्रम सुरुवात गरिने कर्णाली सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम र बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

भेरी बबई बहुद्देश्यीय आयोजनाको बाँधलाई केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशको आफ्नै स्वामित्व हुनेगरी जलविद्युत् अयोजना निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायतको नीति सरकारले लिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले सभामा प्रस्तुत गरेको थिए ।

प्रकाशित समय २१:१६ बजे