सरकार त यतिबेला इतिहास केही सबैभन्दा शक्तिशाली दुईतिहाई बराबरीको बहुमतयुक्त हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक जुम्सो अवस्थामा थियो नै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि केबल ढुकढुकी मात्र चलिरहेको, तर जीवित पनि भनिहाल्न नमिल्ने ज्युँदै मरेको अवस्थामा पुगेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक भागबन्डाहरू पाउने ठाउँमा भने आफू अगाडि–अगाडि सरेर बोल्ने तर जनसरोकारका अन्य विषयहरूमा भनी आश्चर्यजनक मौनता साँध्ने गरेको छ । यसले २०४६ सालको परिवर्तनपछि लामो समयसम्म पटक–पटक सरकारको स्वाद लिएको नेपाली कांग्रेसको अवसरवादी, पदलोलुप, लाभका लागिमात्र मरिहत्ते गर्ने चरित्रलाई उद्गार गर्छ । मधेसवादी क्षेत्रीय राजनीति गरेर आएका केही दलहरू भर्खरै जोडिएर राष्ट्रिय दल बनेको घोषणा गरिए पनि उनीहरूको चरित्र भने अझै पनि क्षेत्रीय राजनीतिमा अल्मलिएको छ । त्यसैले ती दल प्रभावशाली प्रतिपक्ष रुपमा देखिन सकेका छैनन् । एक दुई सिट जितेर आएका केही साना दलहरूको अस्तित्व कहाँ छ ? खोज्नै पर्ने हुन्छ ।

वर्तमान कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न विश्व स्वास्थ्य संकटका आमनेपालीको जनजीवनमा पारेको गम्भीर प्रभावका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अचम्मलाग्दो मौनता आफैमा सो दलको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न बनेर उभिएको छ । सरकारले त घरबन्दी अबलम्बन गरेपछि कोरोना भाइरसको महामारी आफ्नै नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने तथा प्रभावकारी योजनाहरू अबलम्बन नगरीकनै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको विवरण सार्वजनिक गरेर आफ्नो चरित्र देखायो नै, यसबेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य प्रतिपक्षमा उभिएका दलहरू कसैले पनि आमनागरिकको पक्षमा, जनहितको पक्षमा न बोलेको देखिन्छ न सुनिन्छ नै, न कतै ती दल भएका महसुस नै भएको छ । यी राजनीतिक दलहरूको चरित्र केवल राज्यकोषबाट कसरी बढी भन्दा बढी दोहन गर्नका लागि एकता देखाउने र आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा नै सीमित भइरहेको छ भन्ने नागरिक तहमा आक्रोश बढ्न थालेको छ, यो सकारात्मक पक्ष होइन ।

नेपाली कांग्रेस र क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको स्वार्थकेन्द्रित राजनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नै आफूलाई केन्द्रित गरेका तथ्य सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई देशको निशान छापभित्र समावेश गर्न एकल सूत्रीय संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नसाथै यसलाई समेत अवरोध पुग्नेगरी अन्य राजनीतिक एजेण्डाहरू घुसाएर थप संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुले ती दलको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । संविधान भनेको ताम्रपत्रमा लेखिएको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, कतिपय मूल धाराहरूबाहेक आवश्यकता र औचित्य आधारमा संविधान जहिले पनि संशोधन हुन सक्दछ । छिमेकी मुलुक भारतकै पनि संविधिान हालसम्म ११० पटक संशोधन भइसकेको छ । नेपालको संविधान संसोधनका लागि २०७३ सालदेखि नै केही क्षेत्रीय दलहरूको मुख्य एजेण्डा रूपमा प्रस्ताव अगाडि सारिरहेको भए पनि अहिले निशान छापमात्र परिर्वतन गर्ने एजेन्डा पारित गर्ने कि पारित हुन नदिने भन्ने सट्टापट्टाका सर्तका रूपमा अतिरिक्त संविधान संशोधनको मुद्दासँगसँगै अगाडि ल्याउनुले तिनको नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जन्छ ।

वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संकट कुनै पनि देश, समुदाय, जाति, क्षेत्र वा प्रदेश विशेषमा मात्र आइलागेको संकट नभइ विश्वका केही अपवादका मुलुकबाहेक २१५ भन्दा अधिक मुलुक अहिले यो संकटबाट प्रभावित भएका छन् । यसले धनी–गरिब भनेर पनि कसैलाई छुट्ट्याएको छैन, न कुनै पार्टी विशेष, रंग विशेष भनेर विभेद गरेको छ । यो सबैको साझा संकट हो । नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितहरूको संख्या २६०० नाघ्ने बित्तिकै सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी गरिरहेको छ । यसको विस्तार रोक्नका लागि गत चैत ११ गतेदेखि अवलम्बन गरिएको घरबन्दीका कारण नागरिकहरूको जनजीवन कष्टप्रद बनिसकेको छ । विशेषगरी तल्लो र मध्यमवर्गका प्रत्येक चारमध्ये एक घरपरिवारले आफ्नो नियमित आय, पेशा, व्यवसाय, रोजगारी गुमाउनुपर्दा उनीहरू चरम आर्थिक संकटमा परेका छन् । यससँगै देशहरू ठूलो जनसंख्यामा खाद्य संकट सिर्जना भइसकेको छ । सरकारले बजेटमार्फत् आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा स्रोतको संकट देखाउँदै यथास्थितिको बजेट मात्र सार्वजनिक गरियो ।

यस्तो संकटकालीन अवस्थामा देशको प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु साँच्चिकै बिडम्बनापूर्ण स्थिति हो । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले यस्तो कठिन परिस्थितिमा सरकारलाई जगाउनुपर्ने, आफै सक्रिय हुनुपर्ने तथा नागरिक तहमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना निर्माणमा सरकारसँग साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्थामा जिउँदै मृत भएको व्यक्तिसरह अस्तित्वविहीन ढंगले प्रतिपक्ष गुमनाम हुनु सही चरित्र होइन । जुन तरिकाले केही दिनयता नागरिक तहमा विस्फोटक वितृष्णा देखियो, यसले अहिले तत्काललाई केही स्थानका बजारहरू खोल्नलाई उत्प्रेरित गरे पनि गाउँ–गाउँबाट आइरहेका आमनागरिकहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थकाा समाचारहरूले अहिलेको असन्तुष्टि विद्रोहमा बदलिन बेर लाग्दैन, यो सबै राजनीतिक दलका लागि घातक अवस्था हुनेछ । त्यसैले प्रतिपक्ष दलहरू जाग र सरकारसँग नागरिकका संकट र संवेदना पुर्‍याउनका लागि संसदमा बलियो उपस्थिति जनाऊ ।

प्रकाशित समय १३:३३ बजे