राम्रो भनेर नाम कमाएको अछाम बयलपाटाको अस्पतालमा कार्यरत सिद्धार्थ आउजीले करार अवधी समाप्त नहुँदै अस्पताल व्यवस्थापनले निष्कासन गरेपछि आत्मदाह गरे । घरपरिवार चलाउने र भविष्यका सपना पूरा गर्ने रोजगारी नै गुमेपछि विक्षिप्त बनेका उनले आफैँलाई जलाएर सिध्याउने आत्मदाहको बाटो रोजेको समाचारहरुमा जनाइएको छ । यो घटना जति गम्भीर छ, त्यति चर्चा यसले पाउन सकेको छैन । हुन त सरकार प्रमुखले अब देशमा कसैले पनि भोकले मर्नुपर्ने छैन भनेर पटक‑पटक उद्घोष गरिसकेको अवस्थामा दोषी सिद्धार्थहरु नै हुन्छन् । सिद्धार्थ, सूर्यबहादुर र मलरलगायतकाले मरेर सरकार र व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन् भन्ने आरोप लाग्नसक्छ ।

‘कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण कम्पनी तपाईंको सेवालाई निरन्तरता दिन असमर्थ भएकाले आजकै मितिदेखि लागू हुनेगरी सेवाबाट हटाइएको छ,’ एक पत्रकारलाई व्यवस्थापनले मोबाइलमा पठाएको सन्देश हो यो । कोरोनाभाइरसलाई निहुँ बनाएर नेपालका सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत धेरै पत्रकारले यस्ता सन्देश पाइरहेका छन् । विधिको शासन, मानवअधिकार, रोजगारीको हकलगायतका विषयमा समाचार, लेख, विचार र रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने सञ्चारमाध्यमबाट यस्तो सन्देश आउनु एकदमै दुःखद् कुरा हो । तर, काम लगाउने, नियुक्तिपत्र नदिने, समयमा तलब, भत्ता, सुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका व्यवस्थापनका लागि सन्देश पठाएर पत्रकारलाई निकाल्नु सामान्य हुनसक्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रकाशन गरेको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको असरबाट प्रभावित पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको अवस्थाबारे अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले पत्रकारले नियमित तलब पाएका छैनन् भने तलबसमेत घटाइएको छ । यसैगरी कामबाट हटाइएको, बेतलबी बिदामा राखिएको, ज्यालादारी जस्तो गएको दिनको मात्र तलब दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सबै कारणले पत्रकारलाई जीविकोपार्जनमै समस्या परेको र सञ्चारगृहहरु चरम आर्थिक संकटमा परेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

कोरोनाको प्रभावपश्चात विश्वभर रोजगारी गुमाउने लाखौं छन् । जुन उद्योग वा कम्पनी नै बन्द भएर दैनिक उत्पादन रोकिएका छन् वा काम नै ठप्प भएका छन्, तिनिहरुले निश्चित योजना बनाएर नियामक निकाय र कर्मचारी/मजदुरलाई समेत जानकारी दिएर काम गनुपर्ने हुन्छ । यस्तो योजनामा कर्मचारी कटौती अन्तिम अस्त्र हुनसक्छ । बन्दाबन्दी अनन्त कालसम्मका लागि होइन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । यसकारण बन्दाबन्दी सुरु हुनेबित्तिकै उद्योग/कम्पनीहरुले योजना बनाउन सक्थे । तत्काल उद्योग/कम्पनीको सञ्चितिले कुनै पनि खर्च कटौती नगरीकन कति दिन धान्न सक्छ ? लम्बिँदै गएमा पहिलो चरणमा कुन‑कुन खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ? तेस्रो र चौथो चरणमा कुन‑कुन खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ? यी सबै उपाय अपनाउँदा पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेमा अन्तिम चरणमा कुन‑कुन तहका कर्मचारी/मजदुर कटौती गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना त्यसो हुन सकेन ।

सबै उपाय अपनाउँदा पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेमा अन्तिम चरणमा कुन‑कुन तहका कर्मचारी/मजदुर कटौती गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना त्यसो हुन सकेन ।

विस्तृत विवरण तयार पारेर बढीमा ६ महिनाका लागि योजना बनाएको भए उद्योग/कम्पनीहरुले भदौसम्मको योजना बनाउनुपर्थ्यो । भदौसम्मको योजना बनाउँदा अहिलेकै सन्दर्भमा पनि बन्दाबन्दी समाप्त भएर पुरानो लयमा फर्कने प्रयास सुरु भइसकेको हुने थियो ।

तर, बन्दाबन्दी वा यसको असर ६ महिनाभन्दा लामो समयसम्म लम्बिने भए उद्योग/कम्पनीहरुले आफूले बुझाएको योजनाअनुसार त्यतिबेलासम्ममा व्यापक खर्च कटौती गरिसकेका हुने थिए भने कर्मचारी/मजदुर कटौती, कर छुट र राहतलगायतका माग सरकारसमक्ष बुझाउन सक्थे । यसबाट कर्मचारी/मजदुर र सरकारमा पनि सकेको अवस्थासम्म उद्योग/कम्पनीहरुले गरेका हुन्, अब नसकिने अवस्था उत्पन्न भएकाले यस्तो कदम चालेका हुन् र अब सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था बन्थ्यो ।

यहाँ त सरकारले चैतमा बन्दाबन्दी घोषणा गर्‍यो, सोही महिनादेखि उद्योग/कम्पनीहरुले अरु सबै उपाय छाडेर पहिलो चरणमै तत्काल कर्मचारी/मजदुर कटौती सुरु गरे । वर्षौंदेखि, कतिपय २०/३० वर्षदेखि, अझ कतिपय त पुस्तौँपुस्तादेखि चल्दै आएका उद्योग/कम्पनीहरुले संकटको समयमा ६ महिना पनि धान्न सक्दैनन् भन्ने होइन । एक से एक वरिष्ठहरुले व्यवस्थापन गरेका यस्ता उद्योग/कम्पनीहरुलाई संकट व्यवस्थापन र आकस्मिक कोषका बारेमा कसैले सिकाउनु पर्दैन । तर, नजानेरभन्दा पनि नियत ठीक नभएकाले धमाधम कर्मचारी/मजदुर निकालिरहेका छन् भने सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि नै उद्योग/कम्पनीहरुले सरकारसँग राहत र विभिन्न छुटको कुरा गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले संकट व्यवस्थापन योजना बनाएको वा बनाएर नियमक निकायलाई बुझाएको जानकारीमा आएको छैन र सरकारले समेत मागेको छैन । सरकारबाट राहत लिने हो भने उद्योग/कम्पनीहरुले यस्तो योजना बुझाउनुपर्छ । अनि मात्र सरकारले कुन‑कुन उद्योग/कम्पनीहरु कस्तो‑कस्तो समस्यामा छन् र कुन‑कुनलाई कुन‑कुन स्तरको राहत आवश्यक छ भनेर थाहा पाउनेछ ।

बन्दाबन्दीका कारण उद्योग/कम्पनी पूर्णरुपमा बन्द भएकाको हकमा यो लागू हुन्छ । तर, चलिरहेका उद्योगका हकमा भनेर अलि फरक नीति हुनसक्छ । चलिरहेकाहरुमा सञ्चार क्षेत्र पनि पर्छ । यस्तो संकटको समयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् बढी हुन्छ, सही सूचना, खबरदारी र सचेतनाका लागि । नेपालका सञ्चारमाध्यमले पनि यो भूमिका जिम्मेवारीसाथ निर्वाह गरिरहेका छन् ।

तर, बन्दाबन्दीभन्दा अगाडिदेखि नै धेरैजसो आफ्नै र केही सरकारी रवैयाका कारण सञ्चार क्षेत्र प्रताडित थिए । धेरैजसो आफ्नै भन्नाले सञ्चारमाध्यमहरु कम्पनीका रुपमा दर्ता हुने तर कम्पनीको सामान्य सिद्धान्त पनि पालना नगर्ने, उद्योगका रुपमा मान्यता खोज्ने तर उद्योगको सिद्धान्तमा नचल्ने । कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु नमान्ने वा माने पनि छिद्रहरु खोजेर पत्रकार/कर्मचारीलाई सदैव संकटमा राख्ने । सरकारी रवैया चाहिँ कस्तो छ भने जसरी हुन्छ सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्न खोज्ने, कडा‑कडा कानुन ल्याउने र असहयोग गर्ने । संकट परेका बेलामा त झन् यिनीहरुले हाम्रो सरकारलाई सहयोग गरेका छैनन् अनि हामी किन सहयोग गर्ने भन्ने भावना राख्ने । सरकारी पदाधिकारीबाट कतिसम्म सुनियो भने ‘बन्द भए हुन् ।’ यसरी सञ्चारमाध्यमका चरित्र नबुझी भजन मण्डलीमात्र खोज्ने रवैया सरकारको छ । यसमा कतिपय सञ्चारमाध्यम पनि दोषी छन्, गुण र दोषका आधारमा भन्दा पनि कित्ताकाट गरेर कि चरम विरोध कि चरम समर्थन मात्र गर्ने ।

कतिपय सञ्चारमाध्यम पनि दोषी छन्, गुण र दोषका आधारमा भन्दा पनि कित्ताकाट गरेर कि चरम विरोध कि चरम समर्थन मात्र गर्ने ।

नेपालमा पनि निजी क्षेत्रको सञ्चारमाध्यमको विकास भएको निकै वर्ष भइसक्यो । तर, यसलाई व्यवस्थित रुपमा चलाउने सम्बन्धमा न कहिल्यै सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिए न त सरकारले नै । पटक‑पटकका व्यवस्था र सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई दुश्मनका रुपमा हेरिरहे भने सञ्चारमाध्यम चलाउनेहरुले पनि आफ्ना अन्य व्यवसायमा बढी फाइदा लिने हतियारका रुपमा यसलाई प्रयोग गरिरहे । काठमाडौँ प्रेस डक कममा यसै हप्ता प्रकाशित ‘संकटमा टेलिभिजन : विज्ञापन घट्दै पत्रकारको रोजगारी गुम्दै’ शीर्षकको समाचारमा पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी भन्नुहुन्छ, ‘सञ्चारकर्म गर्नेबारेमा न राज्यले सोच्यो न त मिडिया हाउनले नै । मिडिया बलियो भए थप आलोचना हुन्छ भन्ने बुझाइ सरकारको छ ।’

बन्दाबन्दीभन्दा अगाडिको समयमा पनि नियमित तलब नदिने र अव्यवस्थित तरिकाले पत्रकार हायर र फायर गर्नेमा बद्नामी कमाएका सञ्चारमाध्यमले बन्दाबन्दीलाई झन् हतियारका रुपमा उपयोग गरे । त्यसकै एउटा नमुना हो, सुरुमै उल्लेख गरिएको सन्देश ।

बन्दबन्दीपछि कानुनबमोजिम प्रक्रिया नपुर्‍याई काममा लगाइएका पत्रकारलाई तत्कालै निकाल्न, काममा आएको दिनको मात्रै ज्याला दिने सर्त राख्न व्यवस्थापनलाई कुनै अप्ठ्यारो लागेन । कानुनबमोजिम नियुक्ति पत्र दिइएका पत्रकारलाई पनि जबर्जस्ती राजीनामा दिन वा बिदामा बस्न लगाउने तोकिएको दिनमात्रै काममा आउनुपर्ने र त्यो दिनको मात्र तलब पाउने र अन्य सेवा सुविधा कटौती हुने जस्ता सर्त तेर्स्याउन थालियो । बन्दाबन्दी भए पनि कम्पनी निर्वाध चलिरहने तर कम्पनीमा काम गर्ने पत्रकारको भने बिजोग हुने यो अवस्था किन आयो ? देशभरिका उद्योगधन्दा र सरकारको बजेट सञ्चालन बन्दाबन्दीको मर्कामा पर्दा तिनैले दिने विज्ञापनबाट चल्ने सञ्चारमाध्यम संकटका बेला समस्यामा छन् । यस्तो बेला पनि चलाउनुपर्ने तर आम्दानी नहुने अप्ठ्यारोमा सञ्चारमाध्यम परेको हुँदा यिनले पनि माथि उल्लेख गरेजस्तो संकट व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकमा यसै हप्ता प्रकाशित ‘विश्वभर समाचारको पहुँच अभूतपूर्व रुपमा बढ्दा मिडिया उद्योग ओरालोमा’ भन्ने शीर्षकमा छापिएको समाचारलाई समेत आधार मान्ने हो भने पनि बन्दाबन्दीको समयमा सञ्चारमाध्यम उपभोग गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा पनि घर बसिरहेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग बढेको मान्न सकिन्छ । सञ्चार क्षेत्रको उत्पादनको उपभोग ह्वात्तै बढ्ने तर सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा पर्ने यस्तो अवस्थामा संकट व्यवस्थापन योजना बनाउँदा विज्ञापनबाट आम्दानी घटेको अवस्थामा उत्पादित सामग्रीबाट आम्दानी बढाउने योजना प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नयाँपत्रिकाकै समाचारअनुसार समाचारमा उल्लेख भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले संकट व्यवस्थापन योजना बनाएका छन् ।

बन्दाबन्दीकै समयमा भारतको न्युजलन्ड्री डट कममा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक समाचार अनुसार त्यहाँ पनि धेरै सञ्चारमाध्यमले आंशिक वा सदाका लागि तलबकट्टी तथा निष्कासन गरिरहेका छन् ।

सञ्चारमाध्यमले पनि आफूलाई विधिबमोजिम चलाउनुपर्छ र पत्रकार/कर्मचारी हायर एन्ड फायर गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । संकटका बेलामा सञ्चालनका लागि कार्ययोजना, आकस्मिक कोष, जगेडा कोष व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्छ । वर्षौंको इतिहास भएका र सामान्य अवस्थामा राम्रो कमाइ गरेका कम्पनीले संकटका बेलामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एकैपटक बन्दाबन्दी सुरु हुनेबित्तिकै निष्कासन र दबाबमूलक बिदाको अभियान सुरु गर्नु हुँदैन । यसकारण सञ्चारमाध्यमले पनि ६ महिने संकट व्यवस्थापन योजना बनाएर पत्रकार/कर्मचारी तथा नियामक निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्छ र सरकारले पनि माग्नुपर्छ । यहाँ पटक‑पटक ६ महिना किन भनिएको हो भने वर्षौं वर्ष चलेर नाफा कमाएका कम्पनीले ६ महिना सोही नाफाबाट सञ्चालन खर्च धान्न सक्छन् भन्ने अनुमान गरिएकाले । काठमाडौँ प्रेस डट कमको समाचारमा नेपाल टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष निर शाह भन्नुहुन्छ, ‘टेलिभिजन खोल्ने तर त्यस्को संस्थागत विकास गरेर कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्ने योजना नभएकाले समस्या देखिएको हो ।’

कुनै पनि उद्योग/कम्पनी सिद्धान्तबद्ध रुपमा चल्दैनन् भने तिनीहरु यस्तो संकटको बेलामा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि चल्न सक्दैनन् ।

कुनै पनि उद्योग/कम्पनी सिद्धान्तबद्ध रुपमा चल्दैनन् भने तिनीहरु यस्तो संकटको बेलामा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि चल्न सक्दैनन् । यस्तो समस्या बन्दाबन्दी नभएको सामान्य अवस्थामा पनि नेपाली सञ्चारजगतले भोग्दै आएको थियो । यसकारण अबका दिनमा सञ्चार व्यवस्थापन, पत्रकार/कर्मचारी तथा सरकार सबैले गम्भीर भएर सोच्न नसकेमा सञ्चारमाध्यमहरुले वर्ष बिताउने, केहीले पैसा पनि कमाउने तर सदैव अस्थिर रहनेछ । यसका साथै नेपालका सञ्चार क्षेत्र र पत्रकारलाई सर्वसाधारणले लगाउने गरेको व्यावसायिक नभएको र पूर्वाग्रही भएको आरोप सदैव लागिरहेनछ ।

संकट आउनेबित्तिकै सबै निजी क्षेत्रले धमाधम कर्मचारी/मजदुर नै निकाल्न थाल्ने र त्यसको भार सरकारले मात्र व्यहोर्नुपर्ने हो भने सामान्य अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकारले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । संकटमा सञ्चित कोषबाट ६ महिनामात्र भए पनि राज्यलाई सहयोग गर्ने र त्योभन्दा लामो अवस्थासम्म समस्या उत्पन्न भएर संकट आएमा राज्यबाट सहयोग लिने नीति हुनुपर्छ । अनि मात्र संकटको समयमा करार बाँकी हुँदाहुँदै जबर्जस्ती रोजागारी खोसिएका सिद्धार्थ आउजीले जस्तो आत्मदाह गर्नुपर्ने छैन भने उनको समाचार बनाउने पत्रकारहरु नै कुनै दिन समाचार बन्लान् कि भन्ने त्रास हट्नेछ ।

प्रकाशित समय १८:११ बजे