बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजमा हर्जाना मिन्हा, घरधनीलाई भाडामा छुटलगायतका निर्देशन दिने सरकारले आफूले भने सेवाग्राहीसँग जरिवाना कसेर लिने नीति बनाएको पाइएको छ ।

कोरोना भाइरस महामारी नफैलियोस भनेर ८२ भन्दा लामो समयसम्म घरबन्दी लागू गरेपछि आमनागरिकहरू कुनै पनि कर, महसुल, शुल्क बुझाउन जान सक्ने अवस्था थिएन, तर यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरले यातायातसँग सम्बन्धित सबै महसुल, शुल्कका जरिवाना लाग्ने जनाएको हो ।

‘यस कार्यालयबाट प्रवाह हुने सवारी दर्ता, नामसारी, सवारी कर संकलन, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण, सवारी जाँचपास, रुट जारी तथा नवीकरण, पञ्जीकरण लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरूमा लकडाउनका अवधिभर लाग्ने जरिवाना छुट सम्बन्धमा अझै स्पष्ट आधिकारिक निर्देशन प्राप्त नभएकाले उपरोक्त सेवाहरू उक्त निर्देशन प्राप्त नभएसम्म उपलब्ध गराउन नसकिने,’ भन्दै साे कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ ।

स्मरणीय छ, सोमबारबाट सरकारले सबै सरकारी कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खुला गरिसकेको छ । यातायात कार्यालयले भने जरिवाना कसेर लिन नपाउने भन्दै सेवा नै नदिने जनाएको हो ।

प्रकाशित समय १७:२९ बजे