कर्णाली प्रदेश सभा बैठकले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि पारित भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद जीवनबहादुर शाहीले संशोधन हालेबमोजिम नै सेवासुविधामा सुधार ल्याएको बताए । सांसद धर्मराज रेग्मीले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको कार्यजिम्मेवारी कस्तो छ र कार्यक्षेत्र के छ सोही आधारमा सुविधा हुनुपर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ मा सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधन परेकाले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए । रावलले कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ माथि सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधनको सूचना परेकाले थप छलफलका लागि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

बैठकबाट विषयगत समिति सदस्यहरुको हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । जसमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा राजु नेपाली र दानसिंह परियार रहेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिमा अम्मरबहादुर थापा, खड्क खत्री र पदम बहादुर रोकाया, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गणेशप्रसाद सिंह र सामाजिक विकास समितिमा देवी ओली रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नआउँदासम्मको लागि स्थगित भएको छ ।

प्रकाशित समय २१:१३ बजे