चीनसँगको लामो दूरीका कारण भारत र भारतको बाटो भएर अन्य देशसँग बिजुली व्यापार गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच अहिले नेपाल ठूलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्ने दिशामा अग्रसर छ । धेरै लामो ट्रान्समिसन लाइनका कारण निम्तिनसक्ने सम्भावित प्राविधिक अफ्ठ्याराका बीच हामी भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ ।

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका कारण निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्मी उत्साहित भएसँगै अबको केही वर्षमा नेपालमा बिजुली खपत अनुपातको तुलनामा उत्पादन निकै बढी हुनेछ । यसको मूल कारण औद्योगीकरणले तीव्रता नपाउनु नै हो । अर्थात्, सरकारले विद्युत उत्पादनलाई जति प्राथमिकता दिएको छ, त्यसअनुरुप औद्योगीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । फलतः नेपालमा केही वर्षभित्रै उत्पादन हुने बिजुलीको परिमाण खपतभन्दा अत्यन्तै बढी हुने भएकाले नेपालले पहिला भारत र ततपश्चात् भारतको बाटो भएर बंगलादेशलगायतका देश र चीनमा बिजुली निर्यात गर्ने योजनालाई अधिक प्राथमिकता दिँदै दिनरात एक गरेर काम नगर्ने हो भने यो क्षेत्रको ठूलो लगानी जोखिम पर्ने देखिन्छ ।

हाल एक हजार ३६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता आगामी तीन वर्षभित्रै ६ हजार मेगावाट पुग्ने तथ्यांकले देखाउँछ । तर, उत्पादन बढे पनि खपत नबढ्ने परिदृश्यका कारण बिजुली खेर जान निश्चित छ । त्यसो हुनु भनेको अहिले ऊर्जा उद्यमीहरूले लगानी गरेको करिब १० खर्ब जोखिममा पर्नु हो ।

अहिलेको विद्युत खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत खपत गर्ने गरी औद्योगीकरण नभइरहेको अवस्थाले अबको तीन वर्षभित्र विद्युत माग १७‑१८ सय मेगावाटभन्दा बढी हुने अवस्था देखिँदैन । जलविद्युत आयोजना अघि बढेको हिसाबमा चालू वर्षमा एक हजार, अर्को वर्ष दुई हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थपिन्छ । यसरी तीन वर्षभित्र करिब चार हजार पाँच सय मेगावाटबराबर विद्युत उत्पादन बढ्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा बेच्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत खेर जान्छ ।

एउटामात्रै तथ्यांकले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । गत चैतमा रातिको समयमा दुई सय मेगावाट विद्युत खेर गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वयं जानकारी गराएको छ । यसअनुसार आगामी वर्षको वर्षामा नै खेर जाने बिजुलीको परिणाम बढ्दै जाने निश्चित छ । विद्युत खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैँक, स्वँपुजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण सबैको पैसा डुब्नेछ ।

धेरै प्रतिकूलताका बाबजुद हामीसँग अवसर पनि छ । तर, निस्वार्थ भावनाले त्यस दिशामा पाइला भने चाल्नैपर्छ ।

यी धेरै प्रतिकूलताका बाबजुद हामीसँग अवसर पनि छ । तर, निस्वार्थ भावनाले त्यस दिशामा पाइला भने चाल्नैपर्छ । सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत व्यापारको अवस्था रहनेछ । चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो निर्माण हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसपछि पनि पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारणलाइनमा बिजुली लैजान त्यति सहज हुँदैन । यो अवस्थामा चीनसँगको विद्युत व्यापार सरकारले सोचेजति अनुकूल छैन । बंगलादेशमा बिक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अहिलेका लागि भारत नै नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार हो ।

नेपालले अहिले नै सरकार–सरकार (जी टु जी) सम्झौता गरेर भारतलाई बिजुली बिक्री गर्नसक्छ । मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा बेच्न समस्या छैन, कडक्ट अफ बिसनेज रुल (सीबीआर) त १० प्रतिशत भारतीय बिजुलीको खुला बजारका लागि मात्र हो । त्यो पनि नेपाललगायतका १२ देशका लागि भारतले बनाइरहेकाले एक दिन आउँछ । बंगलादेश, म्यानमारलगायतका देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृत चाहिन्छ । केही वर्षका लागि भारत नै हाम्रो मुख्य बजार हो । तसर्थ, बेच्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ । पहल भएन भने जलविद्युतका लगानीकर्ताका लागि मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउनसक्छ ।

भारतमा धेरै बिजुली अभाव छ । तीव्र औद्योगीकरणका कारण माग उच्च छ, उत्पादन निकै कम छ । तीन लाख ७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको भारतमा ३४ प्रतिशत कोल अर्थात् कालो ऊर्जा र २३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको बंगलादेश करिब शतप्रतिशत कालो ऊर्जामा निर्भर छ । नेपालले उत्पादन गर्ने शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा (ग्रिन ऊर्जा) भने नेपालले भारतलाई बेच्न सक्ने सम्भावना पनि उच्च छ ।

विद्युत बेच्नका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनिसकेकाले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले निर्माण अघि बढेको तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सम्पन्न भएमा भारत निर्यात धेरै सहज हुनेछ । अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकाले बुटबल–गोरखपुर समयमै बन्नेमा संशय छ । तर, यसमाथि राजनीति गर्नुभन्दा समयमै निर्माण गरेर बिजुली व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नु हामी सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ ।

निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युती सवारीसाधन प्रयोगमा प्रोत्साहनलगायतका काम गरेर विद्युत खपत बढाउन सकिन्थ्यो ।

सरकार आन्तरिक खपतका कतिपय बाटा अवरुद्ध बनाउँदै गएको छ । निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, विद्युती सवारीसाधन प्रयोगमा प्रोत्साहनलगायतका काम गरेर विद्युत खपत बढाउन सकिन्थ्यो । तर, दुवैमा कर बढाएर सरकारले खपत बढ्ने सम्भावनालाई क्षीण बनाउँदै लगेको छ । अर्को कुरा उद्योगधन्दालाई सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गराउन सकिन्छ ताकि प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन क्षमता वृद्धि हुन गई विद्युत खपत बढाउने उद्योगहरु स्थापना हुन सकुन् ।

अहिले ७० प्रतिशतले दाउरा र धेरैले खाना पकाउनका लागि ग्याँस प्रयोग गरिरहेका छन् । आगामी वर्षहरुमा दाउरा र ग्याँस विस्थापन गर्नसके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत हुन्छ । त्यस्तै १० लाख पेट्रोल‑डिजेल सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गराउन सके अर्को दुई हजार मेगावाट थप खपत हुन्छ । यसका लागि सरकारको नीति विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नेखालको हुनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बहुविक्रेता र बहुक्रेता भएमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, विद्युत सस्तो हुने तथा मागका आधारमा निजी क्षेत्रले समेत सिधै बिक्री गर्न सक्ने भएकाले विद्युत खपत बढाउन यसलाई खुला गर्नुपर्छ ।

नेपालले भारतबाट हिउँदमा पाँच सय मेगावाटसम्म आयात गरिरहे पनि हालसम्म नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सकेको छैन । गत वर्ष भारतमा गएको एक करोड युनिट बिजुली आदानप्रदानको क्रममा आपूर्तिमात्र गरिएको हो ।

नेपालको समृद्धिका लागि मुख्य आधार पर्यटन र जलविद्युत नै हो । समयमै जलविद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्न नसके समृद्धिको सम्भावना टाढिँदै जान्छ । निरासा बढ्दै जान्छ । हालसम्म सौर्य ऊर्जा (सोलार) बाट उत्पादित बिजुली भण्डारण (स्टोर) गर्न नसकिए पनि यसबारे अनुसन्धान भइरहेकाले भण्डारको विधि पत्ता लागेमा जलविद्युत उत्पादन क्षमताको सान्दर्भिकता हराउने जानेछ । सोलारको लागत ८० प्रतिशत कम भएको र अधिकांश देश सोलार निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेकाले समयमै सरकारले उत्पादन र खपतलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

लगानी बोर्डलगायतका निकायबाट अघि बढेका अधिकांश जलविद्युत आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । उनीहरुले लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । तर, हरेक लगानीकर्ताले बिजुली बजारबारे प्रश्न गरिरहेकाले सरकारले बजार सुनिश्चित गरेर जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउनका अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष गर्गले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘सेजन अर्थनीति बहस‘मा व्यक्त विचार)

प्रकाशित समय १४:५२ बजे