नैकापस्थित कंकाली माविले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई नियमित अनलाइन माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कक्षा ६ भन्दा तल्लो तहका विद्यार्थीलाई विद्यालयले स्वाध्यायन गराइरहेको छ । विद्यार्थीले घरमा आफैँ पढ्ने र समय-समयमा शिक्षकले सम्पर्कका माध्यमबाट अनुगमन र सहजीकरण गर्ने गरेका छन् ।

गत वर्षसम्म कूल ५ सय १० विद्यार्थी रहेका सो माविमा यस वर्ष ३ सय ५० विद्यार्थीले मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थी बढी रहेको यस विद्यालयमा अधिकांश विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको पहुँचका लागि आर्थिक हैसियत नभएकाले विद्यालयले सबै विद्यार्थीका लागि डेढ करोड रूपैयाँको लगातमा डाटा प्याकसहित प्रतिव्यक्ति प्रतिल्यापटप दिलाउन दाता खोजिरहेको छ । ‘कतिपयको घरमा खाने चामल त पर्याप्त छैन, उनीहरुलाई डाटा चलाएर इन्टरनेटमा पढाइका लागि अनिवार्य गराउन सक्दैनौँ, त्यही भएर पूर्वाधारमा सहयोगको खोजी गरिरहेका छौं,’ सो माविका प्रधानाध्यापक एवं नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष विष्णु पनेरुले भने ।

कलंकीस्थित जनपथ माविका प्रधानाध्यापक जीतबहादुर लामिछानेलाई पनि विद्यालय खुल्न नसक्दा र सबै तहका विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा दिन नसक्दा शैक्षिक सत्र पूरा कसरी गराउने भन्ने चिन्ता छ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको संक्रमण खासै नदेखिएको समयमा कतिपय विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर पढाइ गरे पनि हाल बढ्दो जोखिमका कारण विद्यालयमा शिक्षकहरु पनि नियमित आउनसक्ने स्थिति छैन । सो विद्यालयले अहिले कक्षा १० मा मात्रै दिनमा दुई ‘पिरियड’ अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसमा कक्षा १० का ४९ विद्यार्थीमध्ये सबै जना सहभागी छन् ।

यहाँ पनि औपचारिक भर्ना नभएकाले सबै कक्षामा गरी करिब ८ सय विद्यार्थी रहेकामा ती सबै सम्पर्कमा छैनन् । कोही गाउँतिर छन् । कोही सूचना र प्रविधिको पहुँचबाट टाढा छन् । हालसम्म २ सय १५ विद्यार्थीले मात्रै नाम दर्ता गराएका छन् । प्रधानाध्यापक लामिछानेले विद्यार्थीलाई नियमित भेट्न नपाउँदा शिक्षक र विद्यार्थीहरु न्यास्रिएको र विद्यार्थीले कहिलेदेखि पढाइ होला, वार्षिक पाठ्यक्रम कसरी पूरा होला, कक्षा १२ को परीक्षा के होला भनेर फोनबाट चासो दिने गरेको बताउँछन् । ‘यसरी बसेर जागिर खाँदा हामीलाई पनि अपाच्य जस्तो लागेको छ । बाहिर निस्कनसमेत गाह्रो छ तर विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारीबोधले हामीलाई थिचेको छ,’ उनले भने ।

अनामनगरस्थित नेपाल मेगा विद्यालयकी ‘प्रि-प्राइमरी इञ्चार्ज’ पार्वती वाग्लेले भने आफूहरुकामा सबै विद्यार्थी अनलाइन शिक्षामा नजोडिए पनि अधिकांश विद्यार्थीलाई नियमित सिकाइ भइरहेको बताइन् । ‘प्रत्यक्ष भेट्न नपाएर निकै न्यास्रो लागिरहेको छ तर अनलाइनका माध्यमबाट बच्चासँग टाढा भने छैनौँ । प्रत्यक्ष भेट्न नपाउँदा कताकता नराम्रो अनुभव लागेको छ,’ वाग्लेले भनिन्, ‘हामीले विद्यार्थीका दैनिक गतिविधि हेरिरहेका छैनौँ । विकट गाउँमा रहेका विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिन नपाए पनि सहरमा रहेका अधिकांश विद्यार्थी जोडिएका छन् । नआउने विद्यार्थीसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ ।’

कोभिड- १९ को विश्वव्यापी प्रभावका कारण गत चैत ५ गतेदेखि बन्द शिक्षालय हालसम्म खुल्न नसकेपछि वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीबाट विद्यालय र विश्वविद्यालय तहसम्म सिकाइ सहजीकरण भइरहेको छ तर अहिलेसम्म यस प्रणालीलाई शैक्षिक सत्रको औपचारिक मान्यता दिइएको छैन ।

देशको राजधानी रहेको काठमाडौँकै नाम चलेका विद्यालयमै वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको यस्तो हालत छ भने देशका विकट भूगोल र विपन्न एवं सिमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा लिनु कति दुरुह होला ? संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको भए तापनि कोरोना महामारीको विषम स्थिति, केही महिना मुलुकभर बन्दाबन्दीको आदेश जारी भएको अवस्था र अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा कायम भएकाले स्थानीय तहले मात्रै निर्णय गरेर बन्द रहेका विद्यालय खोल्ने जोखिमपूर्ण निर्णय लिने स्थिति छैन । स्थानीय तहले त्यसरी विद्यालय खोले पनि स्वास्थ्य जोखिमका कारण अभिभावकले ढुक्क भएर आफ्ना बालबालिककालाई विद्यालय पठाउने आधार तयार भइसकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीका माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो ।

यस प्रणालीमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यम अपनाइन्छ । अब यस प्रणालीलाई चालू शैक्षिक सत्रको मान्यता दिँदा गत असार १ गतेदेखि गणना गर्ने वा निर्णय भएको मितिबाट लागू गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । पहिल्यैदेखि मान्यता दिँदा सबै विद्यार्थीको यस प्रणालीमा सहभागिता नभएको स्थिति र अबदेखि मान्यता दिँदा ‘कोर्स’ अगाडि पुगिसकेका विद्यार्थी र सुरु नै नगरेका विद्यार्थीबीचको संयोजन गर्न शिक्षकहरुलाई चुनौतीपूर्ण हुने भएको छ । अर्कातिर निजी तथा आवासीय विद्यालय पनि वैकल्पिक प्रणालीलाई चाँडै शैक्षिक सत्रको मान्यता दिइए नियमित शुल्क उठाउन पाइएला भनेर समय कुरेर बसेका छन् । सरकारले यस वैकल्पिक प्रणालीमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र शुल्क लिन रोक लगाएको छ । कतिपय निजी विद्यालयले पूर्ववत् शुल्कमा केही कटौती गरेर आफूखुशी शुल्क उठाइ पनि रहेका छन् ।

हाल मुलुकभर कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमा गरी ७१ लाख विद्यार्थी छन् । एक तथ्यांकअनुसार मुलुकभर इन्टरनेटमा ७५ प्रतिशत, रेडियोमा ८५ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा र मोबाइल प्रयोगकर्ता चार करोड मानिसमा रहेको पाइए पनि शिक्षामा यसको त्यस रुपमा प्रयोग भएको पाइँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालका एकतिहाइ बालबालिकाले मात्रै वैकल्पिक प्रणालीको शिक्षामा पहुँच पाइरहेको जनाइएको छ । विविध कारणले दुईतिहाइ (करिब ५४ लाख) बालबालिकाले वैकल्पिक प्रणालीमा सहभागिता जनाउन नपाएकाले उनीहरुलाई स्थानीय तहले पूर्वाधार सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा जाने दिवा खाजाको बजेट रकमान्तर गरेर सूचना र प्रविधिमा खर्च गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

वैकल्पिकलाई मूलधार मानेर शैक्षिकसत्रमा मान्यता दिइ विपन्न र प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क मोबाइल र इन्टरनेट सुविधानका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगरेसम्म यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने अभिभावकको भनाइ छ । सरकारले यसअघि भदौ १६ देखि विद्यालयमा भर्ना सुरु गर्ने भनेकामा भदौ मसान्तसम्मको मिति सारेको छ ।

निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठ प्रसारण भने भइरहेका छन् तर कहाँ कति विद्यार्थील त्यसको उपयोग गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा सम्बन्धित निकायसँग विवरण छैन । शिक्षा मन्त्रालयका एवं शैक्षिकसत्र व्यवस्थापन सुझाव कार्यदलका संयोजक शीपक शर्माले हालसम्मको सिकाइबारे विद्यार्थीगत व्यक्तिगत मूल्यांकन गरेर कोर्स अघि बढाइने र अब हरेक विद्यालयले विद्यार्थी यकिन गर्न अनलाइनबाटै भर्ना (अभिलेखीकरण) गराई शैक्षिक तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी निर्देशिकालाई एक साताभित्र संशोधन गरिने भएको जानकारी दिए । यसपछि वैकल्पिक प्रणालीले मूलधारको मान्यता पाउनेछ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आपतकालमा ज्यान बचाउनु महत्वपूर्ण कुरा भए पनि आपतकालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा सम्झौता गर्न भने नसकिने जनाउँदै आएका छन् । पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारण गरिएको समायावधि र पूर्णाङकमा संकुचन र वैकल्पिक माध्यमबाट सिकेका विषयलाई मूल्यांकनको दायरामा ल्याएर भए पनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले विषम स्थितिमा नियमित सरहको शैक्षिक परिणाम र सञ्चालनको अपेक्षा गर्नु उपयुक्त नहुने जनाउँदै अहिले स्वाध्यायनलाई प्राथमिकता दिन र शिक्षकलाई दोषारोपण नगर्न आग्रह गरे ।

युनेस्को काठमाडौँका शिक्षा प्रखुम बलराम तिमल्सिना नियमित रुपमा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा भाग लिएको र वैकल्पिक प्रणालीमा पहुँच र सहभागिता नपाउने त्यसमा अझ सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकामा हिनताबोध उत्पन्न भई उनीहरुको वार्षिक परीक्षा कमजोर हुने चिन्ता पैदा भएको बताउँछन् । युनेस्कोले कक्षा छाड्ने दर बढ्नसक्ने भनी युनेस्कोका आफ्ना सदस्य मुलुकलाई सचेत गराइसकेको छ । (रासस)

प्रकाशित समय १९:०१ बजे