उमेरले जम्मा १२ वर्षकी मात्र भए पनि सम्झनाका थुप्रै सपनाहरु थिए होलान् । मानव जीवनको भरपुर आनन्दको अनुभूति गर्न नपाउँदै एउटा नरभक्षी राक्षसको सिकार बनेकी सम्झना कामी अब केवल सम्झनामा मात्र सीमित रहिन् ।

अर्धनग्न अवस्थामा मन्दिरमा फेला परेको उनको शव र बलात्कृत आँखामा आफ्नै चेलीबेटीको अनुहार देखिरहँदा मान्छेदेखि नै घिन लागिरहेको छ आज । ‘बलात्कार’ शब्द सुन्ने बित्तिक्कै सबैभन्दा पहिला निर्मला हत्याकाण्डको स्मरण हुन्छ हामीलाई । दिनदहाडै हुने बलात्कारका घटनाले एकातिर कानुनी राज्यको उपहास हुँदैछ भने अर्कातिर अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै गर्दा श्रंखलाबद्ध रुपमा सोही प्रकृतिका घटनाहरु दोहोरिँदै छन् । घटनाको प्रकृति हेरेर दण्डरसजाय गराउनु कानुनी राज्यको पहिलो उत्तरदायित्व हो । तर, सत्य तथ्य छानबिन नै नगर्नु राज्यको अकर्मण्यता र नागरिक अधिकारको खिल्ली उडाउनु हो ।

विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न व्यक्ति र समूहको पहिचान भइसक्दासमेत सत्तासँगको निकटता र शक्तिको पहुँचका आधारमा दण्डित नहुने प्रवृत्तिका कारण आज फेरि बझाङमा एक जना बालिकाले बलात्कारपछि ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । बझाङको मष्टा गाउँपालिका- २ की सम्झना कामी उमेरले जम्मा १२ वर्षकी मात्र थिइन् । तर, नरपशुहरुले ती अवोध बालिकालाई बलात्कार मात्र गरेनन्, ज्यानसमेत लिइ छाडे । गाइगोरुको स्याहारसुसार र हेरचाहको लागि घर नजिकैको गोठमा गएकी सम्झनाको शव शरिरभरी निलडामसहित अर्धनग्न अवस्थामा गाउँको एक मन्दिरभित्र फेला परेको थियो ।

दशकौं अगाडि यस्ता घटनाहरु प्रायः सहरकेन्द्रित घटेका समाचार आउँथे । तर, आज दिनानुदिन गाउँगाउँमा हुने बलात्कार र हत्याका घटनाले सिंगो समाज सशंकित र भयभित अवस्थामा पुगेको छ । एउटा चेली आजका दिनमा न वनपाखामा सुरक्षित छ न विद्यालयमा । आफ्नो सुनौलो भविष्यको खोजीका निम्ति विद्यालाय पुगेकी बालिका शिक्षकबाटै असुरक्षित महशुस गरिरहेकी छ भने दिनचर्या गुजार्नका निम्ति वनपाखा र खेतबारीमा पुगेकी बालिका गाउँकै यौन पिपासुहरुको सिकार बनिरहेकी छन् ।

निर्मला पन्त र सम्झना कामीका घटना त केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । विभिन्न किसिमका प्रलोभन र डर धम्कीको आडमा यस्ता कैयौं घटनाहरु अझै गुमनाम अवस्थामै छन् । दर्जनौं निर्मला र सम्झनाहरु हरेक दिन बलात्कृत भएर बलिन्द्र आँसुमा जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन् । यस्ता क्रूर, निर्मम र मानवीय संवेदनाहीन असंख्यक घटनाले नेपालको प्रहरी, प्रशासन र राज्य सत्तालाई नै बारम्बार चुनौती दिइरहँदा पनि पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्डको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । उल्टै झन् पीडितलाई पीडा र पीडकलाई आश्रय मिल्नेगरी अदालतले आजीवन काराबासको सजाय सुनाएका कुख्यात अपराधीहरु कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै शक्ति र सत्ताको पहुँचका आधारमा संविधान दिवसकै दिन छुटकारा पाइरहेका छन् । यसको सबैभन्दा ताजा दृष्टान्त हो यसै वर्षको संविधान दिवस ।

मान्छे मारेको प्रमाणित भइ कैद सजाय तोकिएर कारागारमा कैदी रहेका १६० जनालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत हप्ता मात्रै संविधान दिवसको दिन आममाफी दिएकी छन् । संविधान दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार २७६ पुरुष र १३ महिलासहित २८९ कैदीलाई आममाफी दिइन् । जसमा कर्तव्य ज्यानका ७३ कैदी छन् भने सवारी ज्यानका ८७, ज्यान मार्ने उद्योगका ४९, चोरीका ३०, डाकाका १६, सरकारी दस्तखत किर्तेका ६, हातहतियार तथा खरखजनाका ६, कुटपिट तथा अंगभंगका ५, ठगीका ४ र अन्य विभिन्न कसुरका १३ जना कैदीलाई आममाफी दिइएको छ ।

मान्छे मारेको प्रमाणित भई सम्मानित अदालतले दण्डित बनाएका व्यक्तिहरु समेत सरकारको सिफारिसमा यसरी धमाधम सजायमुक्त बनाइनुले अपराधीको मनोबल उच्च हुनुका साथै आपराधिक मानसिकतालाई थप प्रोत्साहन पुगेको छ ।

यसरी आममाफी दिने पहिल्यै देखिकै प्रचलन हो भनेर सरकारले हरेक गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहँदा आम रुपमा नागरिकले लोकतन्त्र स्थापनाअघि र पछिको समयमा फरक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मुलुकमा आज बहुमतको सरकार छ, जसले सर्वहारा वर्गको उत्थानको नारा लगाउन कहिल्यै छोड्दैन । तर, यही सरकार गठन भएको दिनदेखि यो मुलुकमा कसैको गाँस, बास र कपास खोसिएको छ भने दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर छाक टार्ने तिनै गरिब, बेसहारा, निमुखा नागरिकको गाँस खोसिएको छ ।

कसैले आफूलाई मुलुकभित्र असुरक्षित महसुस गरहेको छ भने लाखौं निर्मला र सम्झनाकी साथीसंगीले गरेको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि संविधान नै संशोधन र केहीबेरमै अध्यादेश जारी गर्ने सरकारलाई बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका दोषी पत्ता लगाउने र हदैसम्मको कारबाही गर्न कुनै पनि बहाना देखाउने छुट छँदैछैन । पार्टी फुटाउनकै निम्ति सरकारले संसदमा अध्यादेश लिएर आउँछ । सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको आलोचना स्वीकार गर्न नसकेर व्यक्तिको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरी सूचना र सञ्चार विधेयक लिएर आउँछ । अनि आफूले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र कार्यशैलीको कार्यकर्ताले विरोध गर्न नपाउने निर्देशिका जारी गर्न सक्ने सत्तारूढ दल नेकपाकालाई बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्न कसले रोकेको छ र ? के यो मुलुकमा महिला भएर जन्मिनु अभिशाप हो ? होइन भने यसरी दिनानुदिन हाम्री चेलीबेटीहरु कहिलेसम्म बलात्कृत हुनुपर्ने ?

हरेक नागरिकले सरकारको भूमिकामा आफ्नो अभिभावकको अनुहार खोजिरहेको हुन्छ । तर, अभिभावक देखिनु पर्ने सरकारको भूमिकामा अपराधीको अनुहार महसुस भइरहेको छ नागरिकलाई । जबसम्म यस्ता पाशविक घटनाका अपराधीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाइरहन्छन् तबसम्म हजारौं निर्मला र सम्झनाहरुले यौन पिपासु राक्षसहरुको शिकार बन्ने श्रृंखला जारी नै रहन्छ ।

नागरिकको पहिलो कर्तव्य स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउनु हो र त्यसको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । लोकतन्त्र के रटानका निम्ति मात्र हो र ? यदि समयमै व्यवहारिक रुपमा लोकतन्त्रको कुशल अभ्यास हुन सकेन भने यसको परिणाम प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ । फलस्वरूप हामीले फलाक्ने गरेका उपलब्धिहरु क्षणभरमै इतिहास बन्न पनि सक्छन् । नागरिकका न्यूनतम हक अधिकारप्रति सरकार सधैं सचेत र सजग रहनुपर्छ । कम्तिमा पनि आफ्नो देशको भूगोलभित्र हरेक नेपालीले कहीा पनि स्वतन्त्रपूर्वक सुरक्षित बाँच्न पाउने प्रत्याभूति राज्यले दिलाउन सक्नुपर्छ ।

स्वतन्त्रपूर्वक नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकारका लागि राज्य संवेदनशील बन्न सकेन भने नागरिक समाजको आक्रोश बढ्दै जान्छ र ठूलाठूला आन्दोलनको रुपमा परिणत हुन्छ । आन्दोलन एक आक्रोशित भीडमात्र नभइ सडकबाट न्याय दिलाइने जबर्जस्त पद्धति पनि हो । नागरिकका आधारभूत हक अधिकारप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेका बखत आन्दोलनको आक्रोशित भीडले धैर्यता गुमायो भने दोहोरो पक्षले अर्को ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले सरकार सदैव समयमै जिम्मेवार बन्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो ।

हिजो निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्डको घटनामा न्यायका निम्ति सडकमा उत्रिएको नागरिक आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रहरीको गोली खाएर अवोध बालक सन्नी खुनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । आज पनि सम्झना कामीको न्यायका निम्ति बझाङलगायत विभिन्न ठाउँमा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेको छ । फेरि अर्को क्षति हुन नदिन सरकारले समयमै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित घरपरिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले कुनै कसुर बाँकी राख्नुहुन्न । यस्ता अमानवीय कुकृत्यको निन्दा र भत्सर्ना मात्र समस्याको समाधान होइन । राज्य जिम्मेवार भएर बलात्कारीलाई फाँसीसम्मको सजाय हुने व्यवस्था नगरुन्जेल निर्मला र सम्झना कामीजस्तै हाम्री असंख्यक चेलीबेटीले अकालमै अस्ताउनुपर्ने अवस्था कायमै रहन्छ ।

नारी जननी हुन्, ममताकी खानी हुन् । त्यसैले बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु जननीप्रतिको सम्मान हो । मानव अधिकारको उल्लंघन होइन ।

प्रकाशित समय १२:१२ बजे