विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन थालेपछि अन्य मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध र आन्तरिक लकडाउनका नीतिलाई अनुशरण गर्दै नेपालमा पनि चैत ११ गतेबाट लकडाउन लगाइयो । साउनको पहिलो सातासम्म जारी रहेको लकडाउनले नेपाली अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्‍यो । यो नेपालमा मात्र नभइ विश्वव्यापी रूपमा नै देखापरेको ठूलो आर्थिक महासंकट हो । अपवादमा केही मुलुकबाट यसको चपेटामा नपरेका विश्वका शायदै अर्थतन्त्र होलान् । यो विगत एक शताब्दीयताकै सर्वाधिक ठूलो आर्थिक मन्दी भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, ओइसीडीलगायतका विश्व आर्थिक संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैले यसको असर कुन कुन देशमा, कुन कुन क्षेत्रमा पर्‍यो? कुन कुन क्षेत्र यसबाट अछुतो रहे भन्ने सवाल नै उठ्दैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि लघु उद्योगसम्म, सडक व्यापारदेखि सुपरमार्केटहरूसम्म वर्तमान कोरोना महामारीजनित आर्थिक मन्दीको सिकार भएका छन् । कुनै पनि व्यापार व्यवसाय वा उद्योग–कलकारखाना चलाउँदा ‘प्लान ए’ र ‘प्लान बी’ भन्ने कुरा हुन्छ, अर्थात् यथास्थितिमा, राम्रो सबल स्थितिमा व्यापार व्यवसाय चलेको अवस्थामा कसरी अगाडि जाने? र, स्थिति नराम्रो भएको, घाटामा गएको अवस्थामा कसरी सञ्चालन धान्ने विधि व्यवसायीले जानेकै हुनुपर्छ भन्ने व्यापारशास्त्रको स्थापित मान्यता छ । सामान्य अवस्थामा नाफामुखी व्यापार–व्यवसाय चलाउन त जसले पनि जानेकै हुन्छ, तर संकटकालीन अवस्थामा उचित व्यवस्थापन नीतिसहित व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्नु कुशल व्यवस्थापकको दायित्वभित्र पर्छ ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणपछि जुन ढंगले आमसञ्चार क्षेत्रको विस्तार हुँदै आयो, त्यसले आमनागरिकहरूमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच बढाएको छ । पञ्चायतकाल र त्यसपछिका केही वर्षसम्म साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले धानेकोे नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रमा २०४९ सालदेखि ०५९ सालसम्म ठूला आकारका ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकाहरू जुन होडबाजीका साथ सञ्चालनमा आए, त्यही अनुपातमा केही दैनिकहरू बिलाएर पनि गए । तत्कालीन अवस्थामा झन्डै ५ करोड रुपैयाँको लगानी रहेको भनिएको श्रीसगरमाथा, एभरेष्ट हेराल्डदेखि लोकपत्र, स्पेशटाइम, नयाँ सडक, श्रीदेउरालीलगायतका दैनिक पत्रिकाहरू एक वर्ष पनि नचली बन्द भए । त्यसपछि टेलिभिजिन च्यानल खोल्ने होडबाजी चल्यो । च्यानल नेपाल, नेसनल, टिटीभीलगायतका टेलिभिजन पनि एक वर्ष नपुगी बन्द भए ।

काठमाडौंमा मात्र नभएर देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन, एफएमदेखि अहिले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ । हाल देशमा ७४१ दैनिक, ३९ अर्धसाप्ताहिक, २,९५३ साप्ताहिक, ४७४ पाक्षिक, २,३४२ मासिक गरी जम्मा ७,८०१ पत्रपत्रिका दर्ता रहेको तथ्यांक छ । अनुमति प्राप्त ९४१ एफएम रेडियो (नियमित प्रशारणमा ६७२),लाइसेन्सप्राप्त १७० टेलिभिजन (नियमित प्रशारणमा ५१), सूचना विभागमा दर्ता भएका १८४५ अनलाइन मिडिया पनि छन् । यदि सञ्चारमाध्यमका लगानीकर्ताहरूसँग कुनै समाचारका लागि प्रतिक्रिया लिने हो भने सञ्चार उद्योगमा एक खर्बको लगानी छ भनेर ठूल्ठूला अंक देखाउने गरिन्छ । नेपाल विज्ञापन संघका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा मासिक औसत ७५ देखि ८० करोड रुपैयाँको विज्ञापन कारोबार हुने गरेको आँकडा देखाइन्छ, यसलाई वार्षिक औसतमा हेर्ने हो भने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विज्ञापन कारोबार हुन्छ । यत्रो ठूलो लगानी र कारोबारको आयतन देखाउने गरिएको भए पनि नेपालको सञ्चार क्षेत्रको लगानी र कारोबारको पारदर्शिताको बारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

देशभरिका सबै सञ्चार माध्यमहरूमा अहिले पत्रकार, मिडियाकर्मी, प्राविधिक र अन्य कर्मचारी गरी करिब ५० हजारले रोजगारी पाएको अनुमान छ । नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया फाउन्डेसन काठमाडौंसहित संस्थाहरूले गरेका फरक–फरक अध्ययनहरूले लकडाउनपछि विभिन्न बहानामा झन्डै ३५०० सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारी खोसिएको देखाएको छ । संकटकालीन अवस्थाकै बीचमा पत्रकारहरूको तलब कटौती गरिएको, आधामात्र तलब दिइएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार न्युनतम तलबभत्ता नदिइएको, विभिन्न मानसिक यातना दिएर प्रताडित गरिएको, रोजगारी खोसिएको भन्दै अहिले पत्रकारहरू रिले अनसनमा उत्रिएका छन् ।

आमनागरिकहरू पीडामा पर्दा उनीहरूका पीडा, आवाज र क्रन्दनलाई शब्द र चित्रमा ढालेर प्रस्तुत गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको आफ्नै पीडा यतिखेर सञ्चार माध्यममा आएका छैनन, देखिएका छैनन । यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । यदि सञ्चार उद्योग हो, व्यवसाय हो भने, यस क्षेत्रले पनि उद्योग–व्यवसायका न्यूनतम मूल्य–मान्यता र मर्यादा कायम राख्नु पर्छ । मिडियाका सञ्चालकहरू आफू श्वेत पोशाकमा प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा बसेर चिया पिउँदै गर्दा पत्रकारहरू आफूले पाउनु पर्ने सेवासुविधाका लागि भोक हड्तालमा बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । पत्रकार महासंघ र अन्य दलीय पत्रकार संगठनहरूको अहिलेको मौनता पनि आश्चर्यलाग्दो छ । यदि यी संगठनहरू पत्रकारका हकहित स्थापना, ट्रेड युनियन अधिकार स्थापनका लागि खोलिएका हुन् भने संकटका परेका पत्रकारसहित सबै मिडियाकर्मीका पक्षमा उभिनै पर्छ र राज्यले पनि यो समस्यालाई रमिते भएर हेरिरहन मिल्दैन । तत्कालै सरकारले आवश्यक हस्तक्षेप गरि पीडित सञ्चारकर्मीहरूको माग पूरा गराउन पहल गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित समय १३:३३ बजे