जब देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को प्रकोप चिन्तालाग्दो ढंगले विस्तार हुँदै गयो, सरकारले विपन्नबाहेकको कोरोना उपचार नगर्ने भनेर घोषणा गर्‍यो । सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको घोषणा भूँइमा झर्न नपाउँदै नागरिककै करबाट बनेको निजामती अस्पतालले एक कदम अगाडि बढेर क्यान्टिनमा खाना, खाजा खाने पैसासमेत अग्रिम धरौटी राख्नु पर्ने अर्को उर्दी जारी गर्‍यो । नेपालको संविधानमा प्रस्ट शब्दमै लेखिएको छ- ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ तर, सरकारको निर्णयले अब विपन्न नागरिकहरू उपचारबाट बञ्चित हुने वा उपचार नै नपाइ मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको उर्दीले भन्छ- आफू विपन्न भएको, अशक्त भएको प्रमाणपत्र पेश गर । योजस्तो निर्लज्जता अरु के हुनसक्छ ।

वर्तमान सरकार आफ्नो दायित्वबाट क्रमसः पन्छिँदै गएको अनुभव प्रत्येक आमनागरिकले गरेका छन् । पहिलो त, चैत ११ पछि असार ३० सम्मको लडकडाउनका कारण नागरिकहरूलाई परेको गम्भीर आर्थिक सामाजिक असरका विषयमा सरकारले कुनै दायित्व लिएर । सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री (हाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार)देखि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकारात्मक छन् भन्दै भ्रम छरिरहे ।

वर्तमान सरकारले दुईवटै फाँट आर्थिक र संरक्षणको विषयमा आफू हुँदै नभएको अवस्थाको बोध जनतालाई गराएर नागरिक तहमा वितृष्णा र आक्रोस बढाउँदै छ ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको तीन वर्षसम्म कुनै पनि प्रभावशाली राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक सामाजिक उपस्थिति देखाउन नसकेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसरी महामारी नियन्त्रणका लागि हातखुट्टा छाडी हाल्ला भन्ने अपेक्षा कमैमात्र मानिसहरूले गरेका थिए । देशका कार्यकारी प्रमुख ओलीले जुन तरिकाले भोट माग्ने क्रममा आम नागरिकहरूसँग समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको वाचा गरेका थिए, यो वाचासहित तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमार्फत देखाएका सपनाहरू तीन वर्ष पनि नहुँदै तुहिएका छन् । सरकारको उपस्थिति आमनागरिकले बोध नै गर्न छोडका छन् । सरकार भनेको मन्त्रीहरूको बेलाबेलामा टेलिभिजनमा देखिने अनुहार, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न अवसर पारेर समय-समयमा राष्ट्रका नाममा गर्ने सम्बोधनको नाममा सरकारका आलोचकप्रति व्यक्त गर्ने आक्रोश अथवा कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिले सरकारको तर्फबाट गर्ने अर्थहीन भाषण, टिभीमा देखिने जागेश्वर गौतमहरू मात्र होइन, नागरिकले आफूलाई संकट परेको वेलामा राज्यले के गर्दैछ भन्ने कुरा सरकार भए नभएको थाहा पाउने विषय हो ।

वर्तमान सरकारले दुईवटै फाँट आर्थिक र संरक्षणको विषयमा आफू हुँदै नभएको अवस्थाको बोध जनतालाई गराएर नागरिक तहमा वितृष्णा र आक्रोस बढाउँदै छ । सर्वोच्च् अदालतसमेतको आदेशअनुसार निःशुल्क रूपमा पीसीआर परीक्षण व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने, संक्रमणको चाप अनुसार उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्थामा कोभिड परीक्षणदेखि उपचारसम्म सरकारले नबेहोर्ने घोषणासँगै सामाजिक संजालहरुमा अब कर नतिरौं भन्ने ह्यासट्याग चल्न थालेको छ ।

यसरी नागरिक तहमा वितृष्णा बढ्दै जाँदा सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुका सट्टा उल्टै सत्ताको खेलमा अलमलिइरहने, आलोचकहरुलाई देशै छाड भनेर सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेना तैनाथ गरेर खेदो खन्नु मात्रै सरकार हुनुको उपस्थिति हुँदैन । आमनागरिकले त्यसका लागि बहुमत दिएका होइन, मुलुकभित्र केही परिवर्तन होस्, राजनीतिक अस्थिरता धेरै भयो, अब हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार होस् भनेर एउटा बलियो सरकार बनोस् जसले नागरिकका हरेक समस्या सम्बोधन गर्न सकोस्, आफूलाई समस्या पर्दा हेरिदिने राज्य छ भनेर थाहा पाउन सकून् भनेर सरकारलाई भन्ने दुई तिहाइको बहुमत दिएका पठाएका हुन् । दुई तिहाइको बहुमत भनेको दम्भ देखाउने, सरकारमाथि प्रश्नकर्तालाई तँ देश छोडेर जा भन्ने हप्कीदप्कीका लागि दिइएको जनमत होइन । सरकार र सरकार परिचालित सैन्यदस्ताका यही शैली कायम रह्यो भने गत निर्वाचनमा कसरी नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो, त्यो अवस्था नभुले हुन्छ ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो २ महिनामा पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशतले घट्यो भने चालू खर्च गत वर्षका तुलनामा २०.५ प्रतिशतले बढ्यो, अर्थात् विकासजन्य काममा खर्च हुने बजेट खर्च गर्नका लागि कोरोनाको बहाना भयो, तर यही बीचमा तलबभत्ता खाने, अन्य प्रशासनिक काममा गरिने खर्चका लागि कोरोनाको कुनै छेकबार भएन ।

मुलुकभित्र लगाइएको ६ महिना लामो समय लकडाउनका कारण देशका आधा जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भए । भर्खरै विश्व बैंकले प्रकासित गरेको एक प्रतिवेदनले १ करोड ३० लाख नेपाली यो संकटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक-कामदारलाई सर्वाधिक प्रभाव पर्‍यो भनिए पनि औपचारिक क्षेत्रका कामदार पनि वर्तमान संकटबाट प्रभावित भए । सबैभन्दा बढी लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यउवसाय ठूलो संकटमा परे । देशको अर्थतन्त्र धान्ने क्षेत्र भनेकै यस्तै लघु, घरेलु, साना उद्योग-व्यवयासले हो, यस्ता उद्योगधन्दा–व्यापार/व्यवसायमा संलग्न रहेको ५० लाखभन्दा बढी जनशक्तिले या त रोजगारी पूरै गुमाएको छ वा आय गुमाएको अवस्था छ । ६ महिना लामो अवधिको लकडाउनले आधा जनसंख्या संकटमा परे भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले भनिरहँदा सरकारले यो तथ्यलाई किन अस्वीकार गर्न खोजेको? यी नागरिकहरू जो संकटमा परेका छन्, करिब १८ लाख परिवारहरू अहिले ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेका छन्, राज्य कहाँनेरी छ भनेर उनीले कसरी महसुस गर्ने हो ?

आय-आम्दानीका हिसाबले यत्रो ठूलो जनसंख्या संकटमा पर्दा पनि सरकारले नेपालमा कुनै आर्थिक संकट परेकै छैन भन्ने, सरकारका सल्लाहकारले कुनै एक सूचक देखाएर अर्थतन्त्र लयमा फर्कियो भन्न सुहाउँछ? संकटमा परेका नागरिकका आर्थिक जीवन, जीवनस्तर पुनर्बहालीका लागि विगत चार महिनाभित्र के गर्‍यो भन्ने प्रश्न यतिबेला गहन रुपमा उठेको छ । सरकारले आर्थिक पुनर्बहालीका लागि कति बजेट खर्च गर्‍यो? अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले भन्छ- गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो २ महिनामा पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशतले घट्यो भने चालू खर्च गत वर्षका तुलनामा २०.५ प्रतिशतले बढ्यो, अर्थात् विकासजन्य काममा खर्च हुने बजेट खर्च गर्नका लागि कोरोनाको बहाना भयो, तर यही बीचमा तलबभत्ता खाने, अन्य प्रशासनिक काममा गरिने खर्चका लागि कोरोनाको कुनै छेकबार भएन ।

अर्को मुख्य कुरा के देखियो भने सरकारले आर्थिक संकटको मामलामा सरकारले थाहै नपाएझै त गर्‍यो नै, संकटमा परेका उद्धार गरिपाउँ भन्ने उद्योगी-व्यवसायीलाई जसरी डा. युवराज खतिवडाले कर लगाइ दिउँ भनेर धम्क्याएझैं जागेश्वर गौतमले अहिले निःशुल्क पीसीआर परीक्षण र उपचार खोल्नेलाई उल्टै धम्क्याउने शैलीमा टेलिभिजनमा जवाफ दिने गरेका छन्। डा. जागेश्वर गौतमलाई मेरो प्रश्न छ- सरकारले आफूले वितेको ६ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा, कोरोना नियन्त्रणका नाममा कुन-कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च गर्‍यो? यो अवधिकमा कहाँ कहाँ के कस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू बने? कति वडा आइसोलेसन वार्ड र बेडहरू थपिए? कति वटा आइसीयू कक्ष थपियो? पैसा छ भने उपचार गर नभए हामी जिम्मा लिँदैनौ भनेर जवाफ दिने नागरिकले तिरेकै करबाट तलब खाने प्रवक्ताजी यी प्रश्नका टेलिभिजनको च्यानलबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? कोरोना संक्रमित उपचारका लागि अस्पतालका बेडमा पुग्ने बिमारीले कहाँ गएर विपन्न प्रमाणपत्र ल्याएर तपाईँलाई पेश गर्ने? तपाईहरुले गरेको झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको खर्चको हिसाब पनि पेश गर्नुहोस्, प्रत्येक पैसाको नागरिकलाई हिसाब बुझाउनुहोस् ।

द्रव्यमोही सांसद

 राज्यबाटै उपचार गर्न सक्दिन भन्न थालिसक्यो, जनप्रतिनिधि भनिने सांसदहरू कहाँ छन् ? अहिले उनीहरूका काम तलबभत्ता खाएर बस्ने चुपचाप बस्ने मात्रै हो ?

एकातिर राज्य यस्तो गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ, अर्कातिर जनप्रतिनिधिहरूको भनिने सांसदहरूलाई दसैंभत्ता चाहिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि सांसदहरूले बिना कुनै कानुन दसैंभत्ता बुझिरहेका छन् । विश्वभरि यत्रो धेरै महामारी फैलिइरहेको छ, कतिखेर कसलाई संक्रमणले छुने हो भन्ने कुराको ठेगान छैन । राज्यबाटै उपचार गर्न सक्दिन भन्न थालिसक्यो, जनप्रतिनिधि भनिने सांसदहरू कहाँ छन् ? अहिले उनीहरूका काम तलबभत्ता खाएर बस्ने चुपचाप बस्ने मात्रै हो ? सरकारले त हिसाब देखाउनु पर्दैन भनेर, आफूले गरेको कामको विवरण देखाउनु पर्दैन संसदको बैठक आह्वान नै गरेनन् तर एक चौथाइ सांसदहरुले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसदको बैठक बोलाउने भनेर हस्ताक्षर गरेर माग किन गर्न नसकेका हुन् ?

सांसदको तलबभत्ता पाक्दैमा नागरिकहरूमा देखिएको समस्या समाधान हुँदैन । संसद्ले सरकार यस्तो बेलामा नागरिकप्रति जिम्मेवार बन दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बेला हो कि होइन ? सरकारमा यो हदसम्मको गैर-जिम्मेवारी देखिनुमा रहेका सबै दलहरूको मिलेमतो देखियो । सांसद भनिने नेताहरूले तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भनेर सामाजिक सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा सरकार जिम्मेवार हुनेवाला छैन ।

द्रव्यमोही सांसद्हरूको गैरजिम्मेवारी त कहाँनेर देखियो भने मिडियामा जब यस्तो संकटका बेला पनि सांसदहरूले दसैंभत्ता लिएर भनेर समाचार जब व्यापक रूपमा प्रकाशन हुन थाल्यो अनि आफू हिरो बन्नका लागि यो त मैले देखेकै थिइन, थाहै नपाइ खातामा हाल्दिएछन् भनेर मेरो फिर्ता गरिदेउ है विज्ञप्ति जारी गरेर साखुल्य बन्दैछन् । व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले सबै सांसदको तलब खातामा जम्मा गरिदिइ सकेपछि प्रत्येकको मोबाइलमा बैंकले एसएमएस पठाउँछ । त्यस्तो, एसएमएस आउँदाखेरि यो पैसाका कहाँबाट कसरी आयो भनेर सोधखोज गरेनन् । मिडियाले जब यो विषयलाई उठायो, यो पैसा मेरो हातमा परेको छैन, मैले देखेकै छैन भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नु भनेको नौटंकीबाहेक केही पनि होइन । यदि मिडियाले नउठाएको भए उनीहरूले मजाले द.ख. बुझ्थे, चाहे त्यो कानुनी होस् कि गैरकानुनी ।

सांसदहरूको द्रव्यमोहका यो पहिलो प्रकारण होइन । केही उदाहरण दिउँ, अघिल्लो संविधानसभाको जब औपचारिक रूपमा अवधि सकियो, अवधि सकिएपछि तलबभत्ता पाउने कुरा रहेन, अनि द्रव्यमोही तत्कालीन सभामुख र प्रमुख सचेतकहरू मिलेर होइन, हामी बाटो खर्ची भनेर पैसा लिउँ भनेर सहमति गरे र एक महिनाको अतिरिक्त तलबभत्ता ‘बाटो खर्ची’ भनेर बुझे । संविधानसभामा आफू अनुकूल संविधान भएन भनेर केही सांसदले संसद बहिस्कार गरेर हिँडे, तर पछि व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा विशेष सुविधाका रूपमा सवारीसाधन र  इन्धनको पैसासमेत धम्क्याउँदै बुझे । तत्कालीन माओवादीकै ४ जना सांसदले बेलायतमा उपचार गरेको भनेर पैसा बुझे । यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, सांसदहरूले सकेसम्म शीर्षक मिलाएर संसद सचिवालयबाट पैसा बुझ्छन् ।

सांसदहरूको यो गैर जिम्मेवार द्रव्यमोहमा सबैको सहमति छ भन्ने कुरा कसरी पनि थाहा हुन्छ भने कथित सांसद विकास कोषको पैसा कोरोना कोषमा खर्च गर्नका लागि आजका मितिसम्म कुनै पनि सांसद्ले लिखित रुपमा सहमति जनाएका छैनन् । सांसद विकास कोषमा यो बेलामा निकासा भएको पैसा कोरोना भाइरस महामारी कारणले विकास तथाकथित विकास निर्माण गर्न नसकिने वा वा त्यसको नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्न नसकिने अवस्था विद्यमान रही सकेपछि रकम कोरोना कोषमा हालेर आमनागरिकको निःशुल्क उपचारमा प्रयोग गर भनेर किन सांसदहरूले सामूहिक प्रतीज्ञापत्र जारी गर्न नसकेका हुन्?

राज्यको सबै तह र तप्का, कथित जनप्रतिनिधिका तीनै तह, अपवादमा केही छाडेर, प्रायः सबै नै कर उठाउन, आफूखुसी खर्च गर्नबाहेक आमनागरिकका तहमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नमा जिम्मेवार बनेर अगाडि आउन नसकेको अवस्थामा के चाड मान्नु? आमनागरिकहरू एकातिर भयावह महामारीका कारणले त्रस्त छन्, अर्कातिर राज्यविहीनताको अवस्थाले प्रताडित छन् । न खुलेर विरोध गर्न सक्छन्, न आफ्नो पीडा कसैलाई देखाउन नै सक्छन् । भूसभित्रको आगोजस्तै भुइँमान्छेलाई यही पीडाले, यही तनाबले, यही वितृष्णाले भित्रभित्रै खाइरहेकोछ, उद्वेलित बनाइरहेको छ ।

Twitter @gbudhathoki

प्रकाशित समय १६:०२ बजे