विश्वव्यापी रूपमा युवा वर्गलाई लक्षित गरी बजार प्रवर्द्धन गरिरहिएको चुरोटजस्तै हानिकारक प्रकृतिका ‘भेपर’ र ‘ई-सिगरेट’को प्रतिबन्ध लगाउने विश्वका ३१ मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि परेको छ ।

‘सुर्तीजन्य हानि नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी स्थिति प्रतिवेदन-२०२०’ ले दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंकासहित विश्वका ३१ मुलुकले ‘भेपिङसम्बन्धी उत्पादनहरू’मा रोक लगाएको उल्लेख छ । विश्वमै सुर्तीजन्य पदार्थमाथि पूर्ण रोक लगाउने एकमात्र देशका रूपमा भुटान अगाडि आएको छ ।

बेलायतको सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था नलेज एक्सन चेन्जले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा १ अर्ब १० करोड व्यक्तिहरूले धुम्रपान गर्ने गरेको र धुम्रपानसँग सम्बन्धित रोगहरूका कारण विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक ८ करोड व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले यस शताब्दीको अन्तसम्म धूम्रपानसम्बन्धी रोगबाट एक अर्बले ज्यान गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ । यो कोभिड- १९ बाट मर्ने इन्डोनेसिया, ब्राजिल, नाइजेरिया, बंगलादेश र फिलिपिन्सको संयुक्त जनसंख्या बराबर हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

धुम्रपान कम गरेर ‘सुरक्षित निकोटिन उत्पादन’ प्रयोग गर्ने नाममा ‘भेपर’ र ‘ई-सिगरेट’को माग बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ६ करोड ८ लाख व्यक्तिले यस्ता ‘भेपर’ प्रयोग गर्ने गरेको जनाइएकाे छ भने २ करोडले हुक्काजस्ता तताइने प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थ, १ करोड व्यक्तिहरूले धुँवारहित, मुखमा राखिने/सुँघ्ने धुलो सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले उच्च आय भएका देशहरूमा सुरक्षित निकोटिन उत्पादनको पहुँच र प्रयोग बढी भए पनि विश्वका ८० प्रतिशत धूम्रपान गर्नेहरू निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा बस्ने गरेको औंल्याएको छ, जहाँ सुर्तीजन्य पदार्थमाथि नियन्त्रण गर्न र धुम्रपानसम्बन्धी रोगको उपचार गर्न असक्षमता बढी छ ।

भेपिङमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपाल, भारत, बंगलादेश सहितका ८१ देशमा मुखमा चेपिने/सुँघ्ने धुलो सुर्तीजन्य उत्पादन बिक्री-वितरणमा कुनै रोक वा नियन्त्रण लागू नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नेपालले सबै किसिमका सुर्तीजन्य पदार्थ र ई-सिगरेटको समेत आमसञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्न निषेधित गरिएको प्रतिवेदनमा छ । नेपालले २०६८ सालमा नै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी गरिसकेको भए पनि अझै प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमन भने हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित समय १७:३१ बजे