मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुकाे कारणबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आगामी पुष २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा निवार्चनको घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदमा रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल समूहका सात जना मन्त्रीले सामूहिक राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेका थिए ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १७:४६ बजे