सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर औचित्यको आधारमा मात्र जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा जान पाउने छन् । मन्त्रालयले आफ्नो अनुमतिबिना स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको भिसा सिफारिस नगर्न कन्सुलर सेवा विभाग तथा राहदानी विभागलाई भनेको छ ।

मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा जनप्रतिनिधिले वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने निर्णय स्थानीय तहमा परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयको निर्णयसँगै जनप्रतिनिधि सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन् । दातृ निकायको कार्यक्रममा भने कार्यक्रमले नै खर्च बेहोरे मात्र जान पाउने छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रममा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरूको नाम सिफारिस गरेर संघीय मन्त्रालयमा पठाउने व्यवास्था गरिएको छ ।

१ हजार ६ सय परे कार्बाहीमा

यसैबीच सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ हजार ६ सय जनप्रतिनिधि कार्बाहीमा परेका छन् । तोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्बाही थालेको हो । अख्तियारले कार्बाहीमा परेका जनप्रतिनिधिलनई एक महिनाभित्र पाँच हजार जरिबानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न पत्र काटेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पद धारण गरेको एक बर्ष पुग्दा समेत जनप्रतिनिधिले सम्पति विवरण पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११० मा जनप्रतिनिधिले ६० दिनचिभत्र सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनपतिनिधिको नामवली पठाएपछि अख्तियारले कार्बाही थालेको हो ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म झण्डै ११ हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन । स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

प्रकाशित समय ०७:५७ बजे