सरकारले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने भएको छ । जग्गाको अधिकतम हद तोक्ने र बढी भएको जग्गा सरकारले जफत गर्ने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनालले बताएका हुन् । जफत गरेको जग्गा भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखी बिक्री-वितरण गरिने उनले जानकारी दिए ।

कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्न पूर्णरुपमा अन्त्य गरिने कृषिमन्त्रीले बताए । विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री खनालले भने, ‘जग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्न र यसलाई राज्यको कर प्रणालीमा समाहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’

भूमिलाई भूमाफियाबाट जोगाउन अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरिने उनको भनाइ छ । इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भूमि नीति र भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले सदनलार्इ जानकारी गराए ।

प्रकाशित समय २०:१३ बजे