भवानी राणा नेपाली उद्यमीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष हुन् । महासंघको ५१ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्ष भएकी राणाले ३० चैत २०७३ मा पदभार सम्हालेकी हुन् । व्यापार व्यवसायमा दुई दशकभन्दा बढी बिताएकी उनका लागि महासंघको नेतृत्व अवसर र चुनौती दुवै हुन् । एउटा संयोग पनि छ, राणा महासंघको नेतृत्वमा आएपछि मुलुकमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । उनले चुनौतीसँगै धेरै काम गरेर देखाउने अवसर पनि पाएकी छन् । किनकि, मुलुकमा अहिले स्थिर सरकार छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । महासंघ नेतृत्वको एक वर्षे अनुभव, मुलुकको अहिलेको अवस्था र आगामी योजनाबारे अध्यक्ष राणासँग डीआर आचार्य र नवराज कुँवरले गरेको कुराकानी :

तपाईंले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष भइसकेको छ, के–के गर्नुभयो ?
मुलुक संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा छ । हामी पनि निजी क्षेत्रको यो प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई परिष्कृत गर्दै अघि बढेका छौं । सातै प्रदेशमा हाम्रा संरचना विस्तार गरेका छौँ । मैले महासंघको नेतृत्व सम्हालेपछि सातै प्रदेशमा पुगेर हामीले आर्थिक बहस सञ्चालन गरेका छौं । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सांसदलगायतसँगको समन्वयमा तल्लो स्तरमा देखिएका आर्थिक चुनौती के–के हुन् र त्यसलाई समाधान गर्न कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराबारे हामी घनीभूत छलफल गर्यौं । यसबाट केही निश्चित उपलब्धि हासिल भयो । मैले नेतृत्व सम्हालेको वर्ष नै मुलुकमा तीन तहका निर्वाचन भए, स्थिर सरकार बन्यो । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो । यस्तो अवसर सदुपयोग गर्न केही कार्ययोजना पनि बनाएका छौँ । सरकारलाई हामीले आर्थिक समृद्धिका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कामबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । मौद्रिक चुनौतीहरुलाई हल गर्न पनि सरकारलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गरेका छौँ ।

अहिलेको सरकार र लगानीको वातावरणप्रति निजी क्षेत्र कति सन्तुष्ट छ ?
विगतमा मुलुक विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै राजनीतिक अस्थिरता थियो । लामो संक्रमणकालपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ, त्यो पनि आर्थिक विकासको संकल्प लिएको सरकार । यो हाम्रा लागि अत्यन्तै ठूलो अवसर हो । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि आर्थिक समृद्धिको यो अभियानमा सकारात्मक देखिएको छ । यो चाहिँ मैले राजनीतिक वातावरणको कुरा गरेकी हुँ । अब सरकारको काम कति उद्योगमैत्री हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले पनि त केही संकेत त देखायो होला नि ?
बजेटमा खासगरी श्रम, रोजगार र उत्पादनलाई जोड दिइएको छ जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, यी क्षेत्रबाट सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उद्योगहरु बलियो बन्नुपर्छ । जब उद्योग नै बलियो हुँदैनन् भने रोजगारी कहाँबाट सृजना गर्ने ? त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ ।

सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका अवसर र चुनौती निजी क्षेत्रको नजरमा के–के हुन् ?
पाँचदेखि १० वर्षभित्र मुलुकलाई समृद्धिको जगमा उभ्याउने संकल्प यो सरकारले गरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पार्नेसम्मका योजना छन् । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवसर वा आधार भनेको स्थिर सरकार, जुन मुलुकले पाएको छ । अब यो सरकारका हरेक कदम आर्थिक विकासका लागि हुनुपर्छ । हामीसँग तुलनात्मक लाभका क्षेत्र धेरै छन् र नेपालका दुवैतर्फ चीन र भारतीय बजार छन् । ती दुवै मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर पनि छ । हालैमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दुबै देशको भ्रमण भएको छ । दुबै वैभवशाली मुलुकले नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । हामीले चीन, भारत हुँदै दक्षिण एसिया र विश्वभर हाम्रा उत्पादन पुर्याउन सक्छौँ । हामीसँग जनशक्तिको अभाव पनि छैन । यहाँ अवसर नपाएका युवा बिदेसिइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपालमै अवसर दिएर रोक्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना छन् । उपयुक्त राजनीतिक वातावरण र स्थिर सरकार भएकाले विदेशी लगानीकर्ता पनि विश्वस्त हुने आधार तयार भएको छ ।

अवसरसँगै चुनौती पनि छन् । बिदेसिँदै गरेका युवालाई रोक्न मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगहरु फस्टाउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई अब नीतिगत व्यवस्थाप्रति विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । शासकीय बेथिति तथा भ्रष्टाचार पनि विकासको चुनौती हो ।

नेपालले २०१३ सालदेखि नै योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी गरे पनि मुलुक अझै अतिकम विकसित राष्ट्रहरूकै सूचिमा छ । गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च मुद्रास्फीति, कहालीलाग्दो व्यापारघाटा, पूर्वाधारको कमजोर अवस्था र पुँजीगत खर्चको घट्दो क्रमले अर्थव्यवस्थामा संरचनात्मक समस्या देखिएका छन् । आर्थिक विकासका लागि दुबै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै उनीहरुबाट सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।

तपाईंलाई के लाग्छ, आर्थिक विकासका लागि सरकारको तयारी पर्याप्त छ ?
यहाँनेर चाहिँ निजी क्षेत्रले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । आर्थिक विकासका लागि भाषण गरेरमात्रै हुँदैन, पर्याप्त तयारी र अभ्यासको आवश्यकता पर्छ । मुलुकलाई वास्तवमै समृद्ध बनाउने हो भने निजी क्षेत्र र सरकारबीच चुस्त समन्वय आवश्यक हुन्छ । उद्योगीहरु पनि आफ्नो मुलुक धनी बनाउने अभियानमा आबद्ध हुन उत्साहित छन् ।

संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि आर्थिक समृद्धिको अभियानमा सकारात्मक छ ।
०००
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना छन् । उपयुक्त राजनीतिक वातावरण र स्थिर सरकार भएकाले विदेशी लगानीकर्ता पनि विश्वस्त हुने आधार तयार भएको छ ।

आगामी बजेटले स्वदेशमै ५ लाख युवालाई रोजगारीको अवसर दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्षको बजेटमा ४ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने भनिए पनि त्यो लक्ष्य अझै पूरा भएको छैन । अहिलेको बजेटले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिए पनि कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा खुलाएको छैन । यसको मतलव तयारी अपर्याप्त छ । निजी क्षेत्रसँग राम्रोसँग छलफलको आवश्यकता छ । यस्ता केही महत्वपूर्ण मुद्दा छन्, जहाँ सरकारको तयारी आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वंले पटक–पटक भन्ने गर्नुभएको छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाएरै छाड्ने हो । यसले हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । निजी क्षेत्रसँग अझै छलफल र सहकार्यको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

लगानीकर्ताका लागि अब वातावरण अनुकूल बनेको हो ?
लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण चाहिँ भएको छ । वातावरण पनि एक ढंगको बनेकै हो । अझै केही नीतिगत सुधारको खाँचो छ । नीतिहरु उद्योगमैत्री हुनुपर्छ । नीतिगत स्थायित्व कायम नभएकै कारण लगानीका अवसर गुमेका दृष्टान्त हाम्रासामु प्रष्ट छन् । तर, अब नीतिगत स्थायित्व कायम हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।

तपाईंहरुले अझै पनि नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याइरहनु भएको छ, कस्तो खालको नीतिगत सुधार खोज्नुभएको हो ?
लगानीकर्ताले त्यत्तिकै लगानी गर्दैन । सुरक्षा, फाइदालगायतका कुरा हेर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रोसँग थाहा छ, नेपालमा लगानी गर्दा फाइदा राम्रो हुन्छ । तर, यहाँबाट फाइदा कमाउन त्यति सजिलो छैन । कुनै काम गर्नुपर्यो भने एउटा लगानीकर्ताले अनेक किसिमका झन्झट खेप्नुपर्छ । उद्योग स्थापनाका लागि वन मन्त्रालयमार्फत अघि बढाएको काम ऊर्जाले रोकिदिने, ऊर्जाले अघि बढाएको काम वातावरणले रोकिदिनेजस्ता झन्झट लगानीकर्ताले झेल्नुपर्छ । यसमा ‘एकद्वार’ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्र कसको मातहतमा रहने भन्ने कुरा यकिन भइसकेपछि निर्णयाधिकार दिनुपर्छ ।

उद्योग स्थापनाका लागि वन मन्त्रालयमार्फत अघि बढाएको काम ऊर्जाले रोकिदिने, ऊर्जाले अघि बढाएको काम वातावरणले रोकिदिनेजस्ता झन्झट लगानीकर्ताले झेल्नुपर्छ । यसमा ‘एकद्वार’ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रचारमुखी हुनु जति जरुरी छ, आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्यस्थल हो, यहाँबाट मुनाफा सजिलै फिर्ता लैजान सकिन्छ र यहाँ लगानी गर्न र लगानी फिर्ता गर्न प्रक्रियागत झन्झट छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र वाह्य लगानीमैत्री छन् भन्ने सन्देश दिनसक्नु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । अब नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । यसका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम हुन सक्यो भने नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि हव हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेर भर्खरै चीन भ्रमण गर्नुभयो । चिनियाँ लगानीकर्ताको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?
अत्यन्तै उत्साहित छन् उनीहरु । निजी क्षेत्रसँग आठवटा सम्झौता पनि भएका छन् । नेपालमा उनीहरु लगानी गर्न चाहिरहेका छन् ।

खासगरी ठूला चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालप्रति आकर्षित देखिएका छैनन्, कारण के होला ?
यसअघि त राजनीतिक रुपमा प्रतिकूल वातावरण नै मुख्य बाधक थियो । अब चाहिँ उनीहरु उत्साहित छन् ।

फर्चुना इन्भेस्टमेन्ट प्रालिबाट पाँच अर्ब भित्र्याउन सफल हुनुभयो । कृषि, सोलार पावर, स्मार्ट सिटी, होटललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्नुभा’छ । कुनै एउटा क्षेत्रमा किन केन्द्रित हुनभएन ?
विशेषगरी उच्च पहाडी भू–भागमा कृषिजन्य वस्तुको उपलब्धता, आधुनिकिकरण एवं यान्त्रिकरण गरी कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र प्रोसेसिङमार्फत गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तुको चीनतर्फ निर्यातमा सो लगानी भित्र्याउन लागिएको हो । सुरुवात चाहिँ कृषिबाट गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा हामी कम्पनीबीच नै सहमति गरेर गर्न सक्छौँ । जस्तो होटलका लागि हामीलाई सरकारी लगानी चाहिँदैन । तर, स्मार्ट सिटीजस्ता योजना त सरकारसँग मिलेर गर्नुपर्छ । यसका लागि कम लगानीले पनि पुग्दैन ।

प्रकाशित समय १७:२३ बजे