प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार नयाँ ढंगले अगाडि जान खोजेका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका प्रमुख विभागहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको आज संसद्मा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनता सार्वभौसमत्ता सम्पन्न भएसँगै जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही महत्वपूर्ण विभागलाई आफू मातहत ल्याएको बताए ।

जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा दिने लक्ष्यसहित केही निकायलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘हामी नयाँ बाटो हिँड्दैछौं, नयाँ तरिका अवलम्बन गर्दछौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशमा केही क्षेत्रमा एकाधिकार थियो, तोडियो । नयाँ संरचना निर्माण गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा नयाँ नै तरिका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यतैतिर जान लागेका हौं ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले विद्यमान आयोगले पनि जनपक्षीय काम नगरे फेरि पनि पुनर्गठन हुनसक्ने बताए । जनताको करमाथि, लिएको जिम्मेवारीमाथि र आफूले गर्नुपर्ने काममाथि कुनै पनि प्रकारको गैरजिम्मेवारी स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार उन्मूलनमा वर्तमान सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा तल–माथि हुन नदिइने वचनबद्धता व्यक्त गरे ।

आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन तत्काल सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन र वैदेशिक लगानी तथा सहयोगको समन्वयबाट विकास प्रयासहरु अगाडि बढाइने बताए ।

पुनर्निर्माणले गति लिँदैछ

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र तराईमा बाढी नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको जानकारी उनले दिए । प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गति दिने प्रयास गरिएको, गद्दी बैठकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको, धरहरा पुनर्निर्माण शुरु हुन लागेको र अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘न्युट्रलमा रहेको सवारी एकैपटक पाँचाैं गियरमा चल्न सक्दैन । विस्तारै गति लिन्छ । सरकार गति लिने क्रममा छ,’ उनले भने ।

असोज ३ भित्र सबै कानुन

प्रधानमन्त्री अोलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन असोज ३ भित्र ल्याइसक्ने दाबी गरे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवहारबाटै प्रभावकारी भएको प्रमाण दिइने पनि उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार मौलिक हकअन्तर्गतका ७३ कानुन निर्माण भइसकेको र ३७ कानुन निर्माणको क्रममा छन् ।

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन

संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले समय र आवश्यकतानुसार संशोधन हुनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘कसैले गर्नुपर्छ भन्दा गर्ने, गर्नुपर्दैन भन्दा नगर्ने होइन, आफ्नो आवश्यकतामा स्वाधीनतापूर्वक नेपालले काम गर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । निरन्तर घट्दै आएको सेयर बजारसमेत केही समयपछि उकालो लाग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

महिला हिंसा सह्य छैन

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि प्रकारको महिला हिंसा सह्य नहुने बताए । ‘महिला अस्मिताको रक्षा र हिंसाको विरोध गरिन्छ, दोषीलाई कारवाही गरिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा असफल हुन जान्दैन र मान्दैन । सरकार कानुन बमोजिम चल्छ, कानुन बमोजिम चलाउँछ ।’

अधिकारको प्रयोग कानुनसम्मत हुने प्रधानमन्त्रीको प्रस्टोक्ति छ । ‘निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी मानवअधिकार हनन गर्न खोजिएको होइन, उनले भने, ‘अस्पताल, सार्वजनिक स्थान, नागरिकको आवागमन बढी हुने स्थानमा अरुलाई दुःख दिएर विरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत हो ।’ आफ्नो सुविधाका लागि अरुलाई असुविधा हुने काम गर्न नपाइने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पारे । ‘स्थिति बाँध्दै जानुपर्छ । सरकार पनि थितीमा बस्नुपर्छ । कानुन सरकारलाई लागू नहुने, अरुलाई लागू हुने भन्ने हुन्न,’ उनले भने ।

(रासस)

प्रकाशित समय १६:३२ बजे