प्रदेश ५ मा गठन भएका ६ वटा संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन साउन ९ र १० गते हुने भएको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन साउन ९ र १० गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा करार र अन्य सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि प्रादेशिक मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकको शून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्यले किसानलाई समयमै मलखादको व्यवस्था गर्नेदेखि प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोलेका १२ जना सदस्यले आफ्ना जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रका समस्याका साथै जुम्लामा अनसन बसेका डा. गोबिन्द केसीको माग सम्बोधन, कपिलवस्तको सीमामा भारतीय बाँधले पारेको असर, मध्यपहाडी लोकमार्गको दूरवस्थालगायत विषयमा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकको सुरुमा बोलेका उत्तरकुमार ओलीले किसानलाई छिटो रासायनिक मल उपलब्ध गराउन, प्रदेश सदस्यको मर्यादाक्रम छिटो निर्धारण गर्न, प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरण व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारलाई असफल बनाउन र मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अघि बढ्न नदिन डा. केसी अनसनमा बसेको उनको आरोप छ ।

अर्का सदस्य तारा जिसीले डा. केसीका माग जनताको पक्षमा भएकाले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । जिसीले ऐतिहासिक जितगढी किल्लाको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनका काम गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । फूलबारीमा भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई तीन बिघा जग्गा दिने निर्णय खारेज गरी अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न उनले आग्रह गरिन् ।

तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा भएका किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सभा सदस्य फकरुद्धिन खाँले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँदै प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए ।

धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तवले भारतले कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्र बाँध बाँध्दा यशोधरा गाउँपालिकाका १० वटा गाउँ डुवानमा परेर क्षति भएको भन्दै अबका दिनमा डुवान हुन नदिन संघीय सरकारले भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए । उनले क्षतिपूर्तिको समेत माग गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनको र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए । भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्न छिट्टै अव्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, रामजीप्रसाद घिमिरेले अर्घाखाँचीमा २०५२ सालमा लालपुर्जा पाएका सुकुम्बासीलाई अहिले विशेष नापीले नाप जाँच गर्दा पुर्जा नदिएकाले पुर्जा वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा तेजबहादुर वली, दीपेन्द्र अधिकारी, पुरन बज्राचार्य, सहश्राम यादव र सुष्मा यादवले पनि धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित समय १८:३८ बजे