गृहपृष्ठ सुविधाभोगी बन्दै प्रदेश, सेवा सुविधा बढाउने तयारी

सुविधाभोगी बन्दै प्रदेश, सेवा सुविधा बढाउने तयारी

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य लगायतको सेवा सुविधा बढाउने तयारी गरिएको छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख प्रदेश सभा सदस्य लगायतको पारिश्रमीक र सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका दुई वटा विद्येयकको प्रतिवेदन संशोधनसहित प्रदेश सभामा पेस गरेको छ ।

जनताको सेवामा भन्दा पनि आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको आरोप लागिरहेकाबेला समितिले पारिश्रमीक र सेवा सुविधा सम्बन्धी विद्येयक विद्येयकको प्रतिवेदन संशोधनसहित प्रदेश सभामा पेश गरेको हो ।

दफाबार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको झन्डै दुई महिनापछि पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकको संशोधन सहितको प्रतिवेदन आएको हो । यसअघि विद्येयकमा व्यवस्था भएको तलब सुविधा यथावथ राखेर अन्य सेवा सुविधा बढाउने गरी संशोधन गरिएको छ ।

सरकारका सभामुखले यसअघि आवास सुविधा वापत प्रति महिना २० हजार पाउनेमा संशोधन गरेर २२ हजार पु¥याइएको छ । त्यस्तै उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको १८ हजार रहेकोमा २०/२० हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको सचेतकको १६ हजार रहेकोमा १८/१८ हजार र प्रदेश सभा सदस्यहरुको १५ हजारबाट १७ हजार पु¥याइएको छ ।

यदि प्रदेशसभाबाट संशोधन सहित प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको विद्येयक पास भएमा प्रदेशलाई व्ययभार बढ्ने छ । सभामुखको आवास सुविधामा अहिले एक वर्षमा २ लाख ४० हजार खर्च हुने गरेको छ । तर, विद्येयक पास भए पछि २ लाख ६४ हजार पुग्ने छ ।

त्यस्तै उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको वार्षिक आवास खर्च २ लाख १६ हजार लाग्नेमा अब २ लाख ४० हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकको १ लाख ९२ हजार रहेकोमा अब २ लाख १६ हजार, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको सचेतकका लागि ३ लाख ८४ हजार आवश्यक पर्नेमा अब भने ४ लाख ३२ हजार हुनेछ ।

त्यस्तै ४० जना प्रदेश सभा सदस्यहरुका लागि यसअघि ७२ लाख आवास खर्च लाग्नेमा अब ८१ लाख लाग्ने छ । प्रतिवेदनमा फर्निचर खर्च यसअघि ४० हजार निर्धारण गरिएकोमा त्यसलाई एक लाख पु¥याइएको छ । धारा विजुलीको खर्च पनि मासिक १५ सयबाट बढाएर २ हजार बनाइएको छ । प्रतिमहिना अतिथि सत्कार खर्च ५ हजारबाट बढाएर ७ हजार पु¥याइएको छ । इन्धन खर्चमा समेत संशोधन गरिएको छ ।

तर, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य देवराज पाठकले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ७ मा सेवा सुविधा कम रहेको बताए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमीक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक पनि संशोधन गरिएको छ । संशोधन सहितको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई कामको सिलसिलामा स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा १० लाख रुपैयाँ बराबरको यात्रा बिमा लाग्ने भन्ने बुँदालाई संशोधन गरेर १५ लाख बनाइएको छ ।

अतिथि सत्कारमा प्रति महिना ९ हजार रहेकोमा १० हजार पु¥याइएको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजारबाट २५ सय बनाइएको छ । त्यस्तै इन्धनका लागि प्रति महिना १ सय २५ लिटबरबाट बढाएर २ सय लिटर बनाइएको छ ।

प्रकाशित समय १२:३१ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु