कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशमा कोही पनि नागरिक भूमिहीन हुन नपर्ने बताएका छन् । ‘जग्गा जसले जोत्छ, उसैको स्वामित्व हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि नागरिक अब भूमिहीन हुनुपर्ने छैन,’ भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतको चौथो जिल्ला अधिवेशनमा उनले भने, ‘जग्गा ओगट्ने र बाँझो छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ भूमिहीनको अधिकारका लागि कर्णाली सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

मन्त्री ज्वालाले कर्णप्रिय भाषण गरिरहँदा वीरेन्द्रनगर-१०, इत्राम खोलाकिनारमा १७ वर्षदेखि स्थायी रुपमा बस्दै आएकी ५५ वर्षीया कलावती सुनारले राज्यले भूमिहीनका लागि केही पनि गर्न नसकेको दुखेसो गरिन् । ऐलानी जग्गाको राज्यले लालपुर्जासमेत बेच्नेको नाममा दिँदा बास्तविक भूमिहीनलाई समस्या परेको उनले बताइन् । उनका अनुसार बस्ती बसेको २०औं वर्षसम्म ऐलानी जग्गाको किनबेच चलिरहेको छ, वास्तविक भूमिहीनले लालपुर्जा पाएका छैनन् ।

त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिका-४ का वीरबहादुर सिंहले पनि १२ वर्षदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको र अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘मेरो जाजरकोटको जग्गाले खान नपुग्ने भएपछि म सुर्खेत झरेको हुँ । सुर्खेतमा भएको दुई-चार रोपनी ऐलानी जग्गाले मलाई खान पुगेको छ तर म जग्गाधनी बन्न पाएको छैन ।’ भूमिहीनलाई मालिक बनाउन राज्यले कुनै चासो नदेखाएको सिंहको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा राज्यले बास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यले भूमिहीनलाई उपेक्षा गरेको छ । न वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्न सकेको छ न त भूमि नै उपलब्ध गराउन सकेको छ ।’ अधिवेशनले नयाँ जिल्ला कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

प्रकाशित समय १९:१४ बजे