कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा सूचिमा रहेका कानुन निर्माणको क्रमलाई सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा शक्रबार विहान संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा मन्त्री ढकालले विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी संमायोजन र प्रहरी ऐन सम्बन्धी विषयमा छिटो निकास दिन सरकारले आन्तरिक गृहकार्यमा शुरु गरिसकेको पनि जानकारी दिए ।

उनले प्रदेश सरकारको माग र अहिलेको आवश्यता अनुसार अतिरिक्त समस्याको रुपमा लिएर ती दुई विषयलाई तत्काल समाधान गर्न सरकार लागि परेको जानकारी दिए ।

मन्त्री ढकालले संघले कानुन निर्माण नगरेको खण्डमा संविधानसँग विझिएर कुनै पनि कानुने निर्माण भएको खण्डमा भने स्वतः खारेज हुने बताए ।

मन्त्री ढकालले साझा सूचीमा रहेका अधिकारका कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले संघलाई छिटो रुपमा कानुन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको मात्र जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १२:३३ बजे