संविधान देशको मूल कानुन हो । यसले राज्य र नागरिकबीच अधिकार, दायित्व र सम्बन्ध कायम गर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानले जनतालाई सार्वभौम मानेको हुन्छ । संविधानकै अधीनमा रहेर जनताले आफ्नो हक, अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । संविधानले मुलुकको शासन कस्तो र कसरी भन्ने निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १ मा ‘संविधान मूल कानुन हो । योसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साथै कर्तव्यलाई धारा ४८ मा उल्लेख गरेको छ । संविधानको मूल मर्म मुलुकमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनी शासनसहितको लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नु हो । यसका साथै, धर्म, संस्कति, संस्कार, परम्परा, प्रचलनका आधारमा हुने सबै विभेदको अन्त्य गर्ने र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरुको विकास गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु हो । संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न संविधानको अधीनमा रहेर क्षेत्रगत कानुनहरु बनेका हुन्छन् ।

सामान्य अर्थमा धर्म भन्नाले धारण गर्ने कुरा हो । यो व्यक्तिले विश्वासका आधारमा अवलम्बन गर्ने धारणा हो । मानव सभ्यताको सुरुवातमा धर्मलाई मूल कानुन मानिन्थ्यो । हाम्रा पितापुर्खाले लामो समयसम्म यिनै धार्मिक सिद्धान्तका आधारमा शासनको बागडोर सम्हाल्दै आएका थिए । धर्मकै आधारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकको हकहितको रक्षा गर्ने काम शासक वर्गले गर्दथे भने जनता–जनताबीच पनि धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुताको अवस्था थियो ।

वास्तवमा, नेपाल सनातनकालदेखि बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । नेपालको संविधानको धारा ३ ले ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशोषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा बाँध्ने सबै नेपाली जनतालाई राष्ट्र’ मानेको छ । सभ्यताको आदिमकालदेखि नै नेपाल धार्मिक विचार, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको छ । सबै धर्मप्रतिको समभाव छ । नेपालमात्र नभएर विश्वका धेरैजसो मुलुकले आज पनि धार्मिक मूल्य मान्यतालाई शासन सञ्चालनको आधार मानेका छन् ।

संविधानको धारा ४ ले ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनेको छ । यसै धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनिएको छ । धर्म निरपेक्षता शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १८५१ मा बेलायती लेखक जर्ज ज्याकोब होलिकले धर्मबाट अलग्गै छुट्याएर सामाजिक विसंगतिहरुको व्याख्या गर्न प्रयोग गरेको पाइन्छ । उनका अनुसार धर्म निरपेक्षता भन्नाले धर्मको विरोधाभाष रुप होइन तर राज्य सञ्चालन धर्म वा धार्मिक मूल्य, मान्यता, विचार र सिद्धान्तभन्दा पर रहेर हुनुपर्छ । युरोपमा धर्म निरपेक्षतालाई आधुनिकीकरणको सुरुवातको रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा, कुनै पनि मुलुकको शासन परम्परागत रुपमा मानिँदै आएका धर्म संस्कृतिबाट अलग भएर सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर धर्म निरपेक्षताको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षतालाई अलि फरक रुपमा बुझ्नु तथा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । नेपालको संविधानको धारा ४ ले धर्म निरपेक्षतालाई स्पष्टीकरण खण्डमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको छ । त्यस्तै, नेपालको फौजदारी संहिता, २०७४ को प्रस्तावनामा कुनै पनि नेपालीले सनातन कालदेखि पालना गर्दै आएका धार्मिक आस्था र विश्वासको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वधर्म समभाव, सद्भाव, सहिष्णुताको मान्यता नेपालको संविधान र अन्य कानुनले आत्मसात् गरेका छन् । बहुधार्मिक स्वतन्त्रता, मेलमिलाप र सम्पूर्ण धर्मको संरक्षण गर्नु नै यसको मूल मर्म हो । राज्यका लागि सबै धर्म समान हुन् र सबै धर्मको यसले जगेर्ना गर्नुपर्छ । राज्य व्यक्ति वा नागरिकको धार्मिक–संस्कृति आस्थालाई समेत आत्मसात् गरेर सञ्चालन हुनुपर्छ ।

सामान्य अर्थमा, मूल्यले कुनै पनि विषयवस्तुमा दिइने महत्वलाई इंगित गर्छ । सूचकबाट सकारात्मक मानवीय व्यवहार र कार्यको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । मूल्य व्यक्ति वा समाजको रुची, चाहना, छनौट र आवश्यकताका आधारमा सृजित हुन्छ । धेरैजसो कानुन तथा नियमहरु सामाजिक मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुन्छन् । मानवीय जीवनको महत्वपूर्ण पक्षहरु सत्य, अहिंसा, प्रेम, शान्ति र व्यवहारलाई मानवीय मूल्यको रुपमा विश्वले स्वीकारेको छ । मानवीय मूल्यहरु नै सामाजिक र धार्मिक मूल्यको आधारस्तम्भ हुन् ।

धार्मिक मूल्य मान्यता, आदर्श व्यक्तित्व वा दार्शनिकहरुको दर्शन वा विचार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विश्वव्यापी मूल्य मान्यता, व्यक्तिको ज्ञान÷सीप र आचरण आदिलाई मानवीय मूल्यको स्रोतको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय गौरव, अनुशासन, लोकतान्त्रिक मान्यता, सहिष्णुता, समानता, सम्मान र एकता जस्ता मूल्यलाई अंगिकार गरेको छ । यसर्थ धर्म, मानवीय मूल्य र कानुनबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहन्छ, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक सञ्चालनको मूल कडी हो ।

शासकीय प्रणालीमा धर्म र मानवीय मूल्यको आवश्यकता किन ?
नेपालले लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीमार्फत राष्ट्रहित, दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आकांक्षा हासिल गर्ने सोच लिएको छ । यो सोचलाई मूर्तरुप दिन सामाजिक न्याय र एकता, आर्थिक समानता र श्रमको सम्मान, भ्रातृत्व, सहशासन, सहकार्य, सहअस्तित्व, समावेशी जस्ता सामाजिक–राजनीतिक मूल्यहरुको अवलम्बन राज्यले गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले सनातन कालदेखि धारण गर्दै आएको धर्म, समय सापेक्षिक रुपमा परिवर्तन हुँदै गएका मानवीय मूल्य र विचारले सामाजिक–राजनीतिक मूल्यलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ, जसका कारण राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन जान्छ । लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणालीमा राज्य र नागरिक दुवैको अहं भूमिका रहन्छ । मुलुकको शासकीय प्रणालीमा धर्म र मानवीय मूल्यको आवश्यकता हुनुको कारणहरु निम्न छन् :

– नेपाली नागरिकहरु बीच आपसी सद्भाव, सहयोग र एकताको भावना विकास गर्न,
– सामाजिक महत्वका विषयहरु कला, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न,
– शान्ति, बन्धुत्व, नैतिकता, सदाचारिता, सुसंस्कार र सुशासन कायम गर्न,
– असल नागरिक निर्माण गर्न,
– राज्यका स्रोत साधनको सही सदुपयोग गरी विकासमा तीव्रता दिन,
– मानव जीवनलाई माया, प्रेमउन्मुख बनाउँदै सामाजिक कलह र विखण्डनको अन्त्य गर्न,
– समयसापेक्ष समाजलाई परिवर्तन गर्न,
– बहुधार्मिक, बहुजाति, बहुसंस्कृतिबीच समभाव र सहिष्णुता कायम गर्न,
– राज्यका हरेक तह र तप्कामा प्रत्येक नेपालीको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न,
– सामाजिक न्याय कायम गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न,
– नागरिकमा राज्यप्रतिको दायित्व र अपनत्व बोध गराउन ।

शासकीय प्रणालीमा मानवीय मूल्य मापनका औजार
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शासन र मूल्य मान्यतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेको छ । देवानी संहिता, २०७४ ले सामाजिक सम्बन्धलाई जोगाउन खोजेको छ । त्यस्तैगरी, फौजदारी संहिता २०७४ ले मुलुकमा हुनसक्ने अपराधको निरुपण गरी शान्ति, प्रेम र अहिंसाको वातावरण सृजना गर्न जोड दिएको छ । मानवीय मूल्यलाई राज्यले कुन स्वरुपमा, कसरी प्रयोग गरेको छ, निम्न औजारहरुद्वारा मापन गर्न सकिन्छ :

– नागरिक परीक्षण,
– सामाजिक परीक्षण,
– भाषा संरक्षण,
– घुम्ती सेवा सञ्चालन,
– निःशुल्क न्यायिक उपचार,
– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,
– सांस्कृतिक संग्रहालय,
– नैतिक ज्ञानशाला,
– सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप केन्द्र,
– लैंगिकमैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयन,
– धार्मिक गुठी, गुम्बा, मदरसा आदि सञ्चालन,
– उद्धार तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना,
– गौतम बुद्ध, खप्तड स्वामी जस्ता व्यक्तित्वको आदर्श जीवन संरक्षण,
– मन्दिर, पाटी, पौवा आदिको निर्माण,
– मित्रभाव मर्म बोकेका आमासमूह, युवासमूहलगायत क्लबहरु ।

मानवीय मूल्य अवलम्बनमा देखिएका कमजोरी
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको संविधानले विश्वव्यापी मानवीय मूल्यहरु स्वीकार गर्नेमा दुई मत नहोला । मानवीय मूल्यले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति र राजनीतिक मूल्यको प्रवर्धनमा सहयोग पु-याउँछ । तथापि, नेपालमा मानवीय मूल्यको अबलम्वनमा निम्न कमजोरीहरु देखिएका छन् :

– बनेका नीति, कानुन र नियमहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको,
– अझै पनि जातीय छुवाछुत र बहिष्करणको अवस्था रहेको,
– शान्ति, अहिंसा, परमोधर्मको भावना मर्दै गएको र नयाँ अपराधको शृंखला बढ्दै गएको,
– जाति, धर्म सम्प्रदाय जस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीति सुरु गरिएको,
– दिनँहु हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैतीको संख्या बढ्दै गएको,
– भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, वैयक्तिक विचलनका कारण सार्वजनिक निकायको अस्तित्वमा प्रश्न चिह्न खडा भएको,
– नैतिक, व्यावसायिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आएको,
– मानवीयता, दया, प्रेम जस्ता विषय दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको,
– सामाजिक विचलन, विकृति, र मतभेदको अवस्था सृजना हुन थालेको,
– अपराधको राजनीतीकरण बढ्दै गएको ।

कमजोरी हटाउन चाल्नुपर्ने कदम
सरकारले सदाचारयुक्त भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था कायम गर्ने नीति लिएको छ । मानवीय, नैतिक, व्यावसायिक, लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको प्रवर्धन गर्दै कानुनी शासन स्थापना गर्न सकेमा हरेक नेपालीले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । मानवीय मूल्य अवलम्बनमा देखिएका कमजोरीहरु हटाउन निम्न कदम चाल्नुपर्छ :

– जनहित र राष्ट्रिय समद्धिका लागि बनेका कानुन, नीति, कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने,
– सामाजिक सद्भाव, एकता कायम गर्न र जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम लक्षितवर्गसम्म पु-याउने,
– अपराधको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न संयन्त्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, अपराधको प्रकृतिका आधारमा समान कानुनी कारबाही गर्ने,
– राज्य सञ्चालनका संयन्त्रले आफ्नालाई काखा अरुलाई पाखा गर्ने व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्ने,
– नैतिकता र सदाचारयुक्त कार्य संस्कृतिको विकास गर्न उत्प्रेरणाका औजारहरु प्रयोग गर्ने,
– अबको राजनीतिक एजेन्डा भनेको विकास हो । धर्म, जात र सम्प्रदायका नाममा राजनीति गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने र सामाजिक अपराधको रुपमा दण्डित गर्ने,
– परम्परादेखि चल्दै आएका धार्मिक आस्था, मानवीय मूल्य, संस्कृतिको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि विभिन्न औजारहरुको प्रयोग गर्ने,
– अधिकार प्राप्ति मात्र होइन, नैतिकता, राष्ट्रिय एकता, भ्रातृत्व, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको सम्मान र पालना गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो भन्ने धारणा विभिन्न माध्यमद्वारा सबैमा बोध गराउने,
– सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापनाका कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याउने,
– नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकारी, गैरसरकारी निकायहरु र नागरिकहरुबीच सहकार्य हुनुपर्ने ।

संविधान, धर्म र मानवीय मूल्यमा उठ्ने सवाल
संविधानका हरेक प्रावधानले सबै नागरिकलाई समान मानेको छ । संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्मका मौलिक हकहरुलाई संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । तोकिएकै अवधिभित्र हरेक पक्षको समान रुपमा कार्यान्वयनको प्रयत्न गर्दागर्दै पनि यो कार्य केन्द्रीकृत राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरित भएको, सीमित स्रोत साधन भएको र बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालका लागि त्यति सहज दखिँदैन । संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्थाहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधका कारण विभिन्न सवाल उठेका छन् । मुख्य सवालहरु निम्न छन् :

– संविधानले सबै वर्ग समुदायको सामाजिक मूल्यलाई समान रुपमा संरक्षण र प्रवद्र्धन,
– लोकतन्त्र, बहुलवाद र नागरिक अधिकार बीचको समाञ्यजस्यता,
– शासकीय पद्दतिमा मानवीय, सामाजिक र धार्मिक मूल्यको अवलम्बन,
– अपराधको राजनीतीकरणको नियन्त्रण र शासकीय सदाचारिता,
– सामाजिक सहयोग, सद्भाव र एकता उन्मुख औजारहरु र प्रयोग,
– सहकार्य, समन्वय, सहशासन र सहअस्तित्वको कार्यान्वयन ।

निष्कर्ष,
लामो समयसम्म रहेको केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको कारण हरेक नागरिकको सहजरुपमा राज्यसञ्चालनमा पहुँच नपुगे पनि नेपालमा सदियौदेखि सामाजिक सद्भाव, एकता, धार्मिक सहिष्णुता रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । राज्यले सामाजिक कुरीति, अज्ञानताका कारण सृजना भएको सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्न समयसापेक्षिक रुपमा मुलुकी ऐनको संशोधन गर्दै आएको थियो । अहिले संघीय संरचनामा मुलुक रुपान्तरण भइसकेपछि सामाजिक समभावलाई प्रवर्धन गर्न नेपालको संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसात् गदै देवानी र फौजदारी संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । सामाजिक, धार्मिक, मानवीय र नैतिक मूल्यको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई दिगो शान्ति, विकास र समृद्धितर्फ लम्काउन अब राज्यले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ, जहाँ हरेक नेपाली नागरिकले परम्परादेखि मान्दै आएका धार्मिक, सामाजिक र मानवीय मूल्यको सम्मानको अनुभूति गर्न सकुन् ।

(घिमिरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)

प्रकाशित समय १७:२१ बजे